सामाजिक सञ्जाल भनेको इन्टरनेटमा आधारित एक डिजिटल सञ्जाल हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्री (टेक्स्ट, फोटो, भिडियो, लिंक आदि) साट्न, सिर्जना गर्न र आदानप्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब, लिंकडइन, टिकटकजस्ता प्लेटफर्महरू समावेश छन्।
सामाजिक सञ्जाल आजको डिजिटल युगमा सञ्चार, मनोरञ्जन र व्यवसायका लागि एक अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम बनेको छ। यसको मुख्य विशेषता प्रयोगकर्ताद्वारा सिर्जित सामग्री हो जसमा प्रयोगकर्ताहरूले आफैं सामग्री सिर्जना, सम्पादन र आदानप्रदान गर्न सक्छन्। यसले रियल–टाइम इन्टरएक्सनको सुविधा दिन्छ जहाँ लाइक, कमेन्ट, सेयर, च्याट आदि मार्फत तुरुन्त प्रतिक्रिया सम्भव हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल मल्टिमिडिया सपोर्टमा आधारित छ जसले टेक्स्ट, इमेज, भिडियो, अडियो र लाइभ स्ट्रिमिंगजस्ता फम्र्याटहरूलाई समर्थन गर्दछ। यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रोफाइल बनाएर अरूसँग जडान गर्न दिने सामाजिक नेटवर्किङको सुविधा दिन्छ जसले विश्वव्यापी रूपमा सस्तोमा सञ्चार सम्भव बनाउँछ। एल्गोरिदमको प्रयोगमार्फत यो प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको रुचिअनुसार टार्गेटेड कन्टेन्ट देखाउने गर्दछ। यस्तै समान सोच भएका व्यक्तिहरूलाई भर्चुअल कम्युनिटीमार्फत एकत्रित गराउँछ। व्यवसायहरूको लागि यो एक प्रभावकारी मार्केटिङ तथा विज्ञापनको माध्यम पनि बनेको छ जसले ग्राहकहरूसँग सिधा सम्पर्क राख्न मद्दत गर्छ। अधिकांश सेवा निःशुल्क उपलब्ध भए तापनि केही प्रिमियम सेवाहरूका लागि शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै, डाटा एनालिटिक्सको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताको व्यवहार, सामग्रीको पहुँच तथा प्रभावको विश्लेषण पनि सम्भव हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग
सन् २०२५ अप्रिलसम्म विश्वभर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई ५ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ जुन विश्व जनसंख्याको करिब ६३.९ प्रतिशत हो। प्रत्येक प्रयोगकर्ताले मासिक रूपमा औसत ६.८३ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने दैनिक रूपमा औसत २ घण्टा २१ मिनेट समय सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुने गरेको छ। विशेषगरी १६ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका प्रयोगकर्ताहरूले औसत ७.७१ प्लेटफर्महरू प्रयोग गर्ने देखिएको छ जुन अन्य उमेरसमूहभन्दा बढी हो। सन् २०२५ मा सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमध्ये फेसबुक ३ अर्ब ४ करोड, युट्युब २ अर्ब ५० करोड, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम दुवै २ अर्ब, टिकटक १ अर्ब ५० करोड, बिच्याट १ अर्ब ३० करोड, फेसबुक मेसेन्जर ९ करोड ५९ लाख, टेलिग्राम ८ करोड, डोउयिन ७ करोड ५२ लाख र स्न्यापच्याट ७ करोड ५० लाख मासिक सक्रिय प्रयोगकर्तासहित अगाडि छन्। स्मार्टफोन र इन्टरनेट पहुँचको विस्तारले विकासशील देशहरूमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ जसले आगामी वर्षहरूमा अझ व्यापक डिजिटल जडानको संकेत गर्दछ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको विकास इन्टरनेट र मोबाइल प्रविधिको विस्तारसँगै तीव्र रूपमा भएको छ। सन् २००४–२००८ मा फेसबुक र युट्युबको सुरुवातसँगै नेपाली युवाहरू सामाजिक सञ्जालतर्फ आकर्षित भए। २००९–२०१४ मा थ्रीजी सेवाको आगमनले मोबाइल इन्टरनेट सुलभ बनायो र ट्विटर, इन्स्टाग्राम, वाइबरजस्ता प्लेटफर्महरू लोकप्रिय भए। २०१५–२०१९ मा फोरजी सेवासँगै भिडियो सामग्री र डिजिटल मार्केटिङ फस्टायो, टिकटक भाइरल भयो। २०२०–२०२५ मा नयाँ प्रवृत्तिहरू जस्तै मेटाभर्स, एआई–आधारित सामग्री, टेलिग्राम, क्लबहाउसको प्रयोग बढ्यो र सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुनी कडाइ गरिरहेको छ।फाइभ जी, स्थानीय प्लेटफर्मको उदय र डिजिटल भुक्तानी एकीकरणले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग अझ व्यापक हुने अनुमान छ।
२०२५ जनवरीसम्म नेपालमा कुल १ करोड ४३ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता थिए जुन कुल जनसंख्याको ४८.१ प्रतिशत हो र यो संख्या २०२४ को तुलनामा ७ लाख ५० हजारले (५.६ प्रतिशत) वृद्धि भएको हो। २०२५ मार्चको तथ्यांकअनुसार फेसबुक प्रयोगकर्ताको संख्या १ करोड ६४ लाख ६९ हजार ५ सय पुगेको छ जुन जनसंख्याको ५१.७ प्रतिशत हो। इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता संख्या ४१ लाख ४३ हजार रहेको छ (१३ प्रतिशत), जबकि मेसेन्जर प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ४८ लाख ४९ हजार ९ सय (४६.६ प्रतिशत) र लिंक्डइन प्रयोगकर्ता संख्या २० लाख ६५ हजार (६.५ प्रतिशत) रहेको छ। फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूमा लिंगअनुसार ५५.९ प्रतिशत पुरुष र ४४.१ प्रतिशत महिला छन्। उमेरसमूहअनुसार १८–२४ वर्षका प्रयोगकर्ता ३६.४ प्रतिशत, २५–३४ वर्ष ३२.८ प्रतिशत, ३५–४४ वर्ष १७.६ प्रतिशत र बाँकी ४५ वर्ष माथिका छन्। इन्टरनेट प्रयोगको हिसाबले, २०२५ जनवरीमा नेपालमा कुल १ करोड ६५ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थिए जुन जनसंख्याको ५५.८ प्रतिशत हो। तीमध्ये ८६.२ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले कम्तीमा एउटा सामाजिक सञ्जाल अवश्य प्रयोग गर्ने गरेका छन् जसले नेपालमा डिजिटल पहुँच र सामाजिक सञ्जालको प्रभावशाली उपस्थिति देखाउँछ।
नेपालमा सामाजिक मिडिया सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र अन्य व्यवस्थाहरू रहेका छन्। संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचको अधिकारको संरक्षण गर्दै सामाजिक मिडियाको दुरुपयोग र अफवाह फैलाउने नियन्त्रणका लागि कानुनी उपायहरूको परिकल्पना गरेको छ। साइबर अपराध ऐनजस्ता कानुनी प्रावधानहरूले अनलाइन अपराध र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयजस्ता संस्थाहरूले सामाजिक मिडियाको निगरानी र नियमन गर्छन्। नेपाल फ्याक्टचेकजस्ता संस्थाहरूले मिथ्या सूचनाको तथ्य जाँच गर्ने प्रयास गर्दैछन्। यस्ता व्यवस्थाहरूले डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन काम गर्दैछन् यद्यपि यी व्यवस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक छ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक, २०८१’ मा विभिन्न किसिमका कसुर र सजायहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपालमा अनुमति नगरी सञ्चालन गर्ने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकेको छ। राष्ट्रहित, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य संवेदनशील मामिलामा गलत सूचना फैलाउनेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना, र साइबर बुलिङ, स्टकिङ, ह्याकिङ, फिसिङ र अश्लील सामग्री प्रसार गर्नेहरूलाई क्रमशः दुईदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा जरिवाना, वा दुवै सजाय तोकिएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमा बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाउनेलाई पनि सजाय दिइनेछ। विधेयकले पुनरावृत्ति हुने अपराधको लागि सजायलाई दोब्बर गर्ने प्रावधान राखेको छ र सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिहरूलाई थप सजाय दिने व्यवस्था पनि छ। यसले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म र प्रयोगकर्ताहरूको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राख्छ तर यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू आउन सक्छन्।
सामाजिक सञ्जालबाट राजस्वमा योगदान
विद्युतीय सेवा कर एक प्रकारको कर हो जुन डिजिटल प्लेटफर्म वा अनलाइन सेवाहरू मार्फत प्रदान गरिने सेवाहरूमा लागू गरिन्छ। यो कर सामान्यतया इन्टरनेट–आधारित कम्पनीहरू जस्तै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बजार, स्ट्रिमिङ सेवाहरू र अन्य डिजिटल सेवा प्रदायकहरूले उत्पन्न गर्ने आम्दानीमा लगाइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य डिजिटल अर्थतन्त्रबाट राजस्व संकलन गर्नु र परम्परागत कर प्रणालीमा डिजिटल व्यवसायहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो।
‘विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन सुरु भयो र पछिल्लो ‘कार्यविधि, २०८१’ ले कर प्रक्रिया अझ स्पष्ट पार्यो। वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा कर छुट छ, सोभन्दा बढीमा सम्पूर्ण रकममा कर लाग्छ। ३० दिनभित्र स्थायी लेखा नम्बर दर्ता र तीन महिनाभित्र भुक्तानी अनिवार्य छ अन्यथा १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाग्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गरी गैर–बासिन्दा सेवा प्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिहरूले कर प्रशासन, सेवा वर्गीकरण र जरिवाना प्रक्रिया स्पष्ट पारेका छन्। यसको कार्यान्वयन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्छ र ठूला करदाता कार्यालयले अनलाइन पोर्टलमार्फत दर्ता र कर दाखिलाको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा करमा हालसम्म १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवा प्रदायकहरू दर्ता भएका छन् जसमा गुगल एसिया पसिफिक प्रालि, मेटा प्लेटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल आयरल्यान्ड लिमिटेड, टिकटोक प्रालि, नेटफ्लिक्स प्रालि, माइक्रोसफ्ट क्षेत्रीय बिक्री प्रालि, अमेजन वेब सेवा इन्क, अमेजन डट कम सेवा एलएलसी, एडोबी सिस्टम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड र जोहो कर्पोरेसन प्रालिलगायतका ठूला टेक कम्पनीहरू समावेश छन्। साथै, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, ईबीएससीओ इन्टरनेसनल इन्क, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स, पिअरसन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिसेस प्रालिजस्ता शैक्षिक तथा व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कम्पनीहरू पनि दर्ता भएका छन्।
आ.व.२०७९-८० मा पहिलो पटक विद्युतीय सेवा कर लागू गरिएको वर्षमा जम्मा ९१ लाख ७० हजार ५ सय १४ रुपैयाँ ८० पैसा मात्र संकलन भयो। यो प्रारम्भिक चरण भएकाले प्रणाली स्थापनामा समय लागेको, करदाताको पहुँच, सचेतना र कानुनी स्पष्टताको अभावजस्ता कारणले राजस्व कम उठेको देखिन्छ। आ.व. २०८०-८१ मा प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार भएपछि कर संकलन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई ३७ करोड ४ लाख ६२ हजार ७० रुपैयाँ पुग्यो जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४०० प्रतिशतको वृद्धि हो। यसले देखाउँछ कि सरकारको कानुनी स्पष्टता, सूचना प्रवाह, करदातासँगको समन्वय र प्रविधि सुधारले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। आ.व.२०८१-८२ मा पहिलो ९ महिनामै ३८ करोड २१ लाख ७३ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ जसअनुसार सम्पूर्ण आर्थिक वर्षमा यो संख्या अझै बढ्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ। यसले देखाउँछ कि कर प्रणाली थप परिपक्व हुँदै गएको करदाताहरूले कर तिर्न थालेको र सरकारी संयन्त्रले कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाएको संकेत गर्छ। नेपालमा दर्ता रहेका सामाजिक सञ्जालहरूबाट मात्रै कति राजस्व संकलन भएको हो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।
सामाजिक सञ्जालको योगदान
सामाजिक सञ्जालले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। पहिलो, सञ्चार र जानकारीको पहुँच मा यसले तत्काल समाचार फैलाउने माध्यमको रूपमा काम गर्यो विशेषगरी २०१५ को भूकम्पजस्ता आपत्कालीन अवस्थामा फेसबुक, ट्विटर र युट्युबबाट ताजा जानकारी छरिएको थियो र परम्परागत मिडियाभन्दा छिटो सूचना जनतासम्म पुग्न थाल्यो। दोस्रो, शिक्षा र जागरूकता को क्षेत्रमा युट्युब, फेसबुक लाइभ र टिकटकले निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सूचना र टीकाकरण अभियानलाई बढावा दियो। तेस्रो, आर्थिक अवसर मा सामाजिक सञ्जालमार्फत साना व्यवसायहरूले डिजिटल मार्केटिङ, फ्रिलान्सिङ तथा युट्युब-टिकटकबाट आम्दानी गर्न थाले जसमा थोक्लो, दाराजजस्ता ब्रान्डहरू र मोनिका श्रेष्ठ, सुजन तामाङजस्ता क्रिएटर्सले राम्रो सफलता पाएका छन्। चौथो, सामाजिक परिवर्तन र अभियानअन्तर्गत इनफइजइनफ आन्दोलन, जनआन्दोलनको समर्थन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। पाँचौं, संस्कृति र कलामा युट्युबबाट नेपाली संगीत विश्वभर फैलिएको छ, स्थानीय भाषा प्रवद्र्धन भएको छ र ‘नेपाली मिम्स’जस्ता पेजले मेमे संस्कृतिको विकास गरेका छन्। अन्ततः, चुनौतीहरू र नकारात्मक प्रभाव मा अफवाह, फेक न्युज, मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर र साइबर अपराधका घटना पनि बढेका छन् जसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा सावधानी आवश्यक भएको देखाउँछ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालका विसंगति र विकृतिहरू
नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा यसको सकारात्मक पक्षसँगै विभिन्न विसंगति र विकृतिहरू पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा देखा परेका छन्। पहिलो, मिथ्या सूचनाको प्रसार एक प्रमुख समस्या हो जसअनुसार ९२ प्रतिशत नेपाली प्रयोगकर्ताले गलत सूचना भोगेका छन् जसले राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक भ्रम र विभाजन निम्त्याउँछ। फेसबुक, युट्युब र ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरू यसका प्रमुख स्रोत मानिन्छन्। दोस्रो, फेक आईडी र अज्ञात खाताको दुरुपयोग मार्फत झुटा समाचार र द्वेष फैलाउने कार्य बढेको छ जसका विरुद्ध सरकारको नयाँ प्रस्तावित सामाजिक सञ्जाल विधेयकले पाँच वर्षसम्म कैद र पन्ध्र लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ तर यसले गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको छ। तेस्रो, घृणास्पद र विभेदकारी सामग्री को फैलावट पनि गम्भीर समस्या बनेको छ, जसले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याइरहेको छ तर यस्तो सामग्रीको स्पष्ट परिभाषा नहुनुले विधेयकको कार्यान्वयनलाई अन्योल बनाएको छ। अन्ततः, तथ्यांकको अभाव र मिडियाको कमजोर भूमिका का कारण ‘नेपाल फ्याक्टचेक’जस्ता प्रयास सीमित छन् र पत्रकारहरूले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार उपयोग गर्न नसक्दा गलत सूचना झनै फैलिरहेको छ। यी सबै समस्याहरूले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको सन्तुलित र सुरक्षित प्रयोगका लागि सचेत नीति र सक्रिय नागरिक सहभागिताको खाँचो देखाउँछन्।
नेपालमा सामाजिक सञ्जालका विसंगति र विकृति नियन्त्रणका उपायहरू
नेपालमा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित विकृतिहरू जस्तै मिथ्या सूचना, फेक आईडी, घृणास्पद सामग्री र सरकारी हस्तक्षेपका समस्याहरूलाई समाधान गर्न विभिन्न उपायहरू आवश्यक छन्। पहिलो, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धन गरेर प्रयोगकर्ताहरूलाई सोशल मिडियामा देखिएका सामग्रीहरूको मूल्यांकन गर्न सिकाउनु महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो, प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ जसले फेक आईडी, साइबर अपराध र घृणास्पद भाषामा कडाइ गर्ने तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्ने सुनिश्चितता दिन्छ। तेस्रो, स्वतन्त्र तथ्य–जाँच संस्थाहरू जस्तै ‘नेपाल फ्याक्टचेक’लाई सशक्त बनाउने र मिडियाको भूमिकामा सुधार ल्याउने आवश्यकता छ। चौथो, सरकार र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको बीचमा सहकार्य गरेर गलत सूचना नियन्त्रणका लागि साझा नीति र रिपोर्टिङ प्रणाली बनाउनुपर्छ। पाँचौं, सकारात्मक सामग्रीको प्रवद्र्धन गरेर नकारात्मक सामग्रीको प्रभाव घटाउन सकिन्छ। अन्ततः, नागरिकलाई सचेतना दिनु र ‘थिंक बिफोर यु सेयर’ जस्ता अभियानहरूले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगमा सहयोग पुर्याउँछ। यी सबै उपायहरूको संयोजनले नेपालको सामाजिक सञ्जालको विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउँछ र डिजिटल क्षेत्रमा सुरक्षित र समावेशी वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
अन्त्यमा, सामाजिक सञ्जालले नेपाललाई ग्लोबल डिजिटल समुदायसँग जोडेको छ। यसले रोजगारी, शिक्षा, र सामाजिक चेतना बढाउँदै गरेको छ, तर यसको दुरुपयोग र नियमन चुनौती पनि बनिरहेको छ। भविष्यमा डिजिटल साक्षरता बढाउनु नै समाधान हो।
(यादव, आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
