सामुदायिक अर्थात् साझा वन

नेपालले विश्वसामु देखाउन सक्ने ऐतिहासिक उपलब्धिमध्ये सामुदायिक वन क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। २०३० सालदेखि सुरु भएको सामुदायिक वन अवधारणाले नेपाललाई वन संरक्षणमा विश्वभरि ख्याति दिलाएको छ। सामुदायिक वनहरू आज जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूका बीच विश्वकै लागि अनुकरणीय मोडेल बनेका छन्।

नेपालको कुल भूभागमध्ये ४४.७४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ। तीमध्ये एकतिहाइभन्दा बढी वन क्षेत्र स्थानीय उपभोक्ता समूहहरूको प्रत्यक्ष संरक्षण र व्यवस्थापनमा रहेको छ। प्रारम्भमा नांगा डाँडालाई हरियाली बनाउने र गाउँलेहरूको घाँसदाउराको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको सामुदायिक वन कार्यक्रम अहिले ३० हजारभन्दा बढी समूहमार्फत १.५ करोडभन्दा बढी नेपालीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोड्न सफल भएको छ। यसकारण, सामुदायिक वन कार्यक्रम नेपालको सबैभन्दा सफल संरक्षण अभ्यासहरूमध्ये एक हो।

सामुदायिक वनको इतिहास : नेपालको वन विकास बुझ्न, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्न आवश्यक हुन्छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनपछि वनलाई राष्ट्रियकरण गरियो। तर सरकारी नियन्त्रणमा आएको वन क्षेत्रले अपेक्षित संरक्षण पाउन सकेन, बरु तीव्र रूपमा विनाशतर्फ उन्मुख भयो। पञ्चायत कालमा ‘पञ्चायती वन’ अवधारणाको सुरुआत गरिए पनि त्यसले पनि दीगो र प्रभावकारी परिणाम दिन सकेन।

२०२० देखि २०४१ सालसम्मको अवधिमा ५ लाख ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र नष्ट भएको तथ्यांकले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरायो। वन विनाशको दर बढेसँगै, संरक्षणमा स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य भन्ने धारणा बलियो हुँदै गयो। २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सामुदायिक वन अवधारणाले नयाँ ऊर्जा र दिशा प्राप्त गर्‍यो। स्थानीय समुदायलाई वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिँदै उनीहरूको सक्रिय सहभागितामा सामुदायिक वन कार्यक्रम प्रारम्भ गरियो। यसरी राज्य स्वामित्वका वन क्षेत्रलाई समुदायलाई हस्तान्तरण गर्दै सामुदायिक नेतृत्वमा संरक्षण र दिगोपनतर्फको यात्रा आरम्भ भयो।

२०४१ मा गठित कार्यदलले वन विनाशको समाधान खोज्न ‘वन विकास गुरुयोजना’ तयार गर्न थाल्यो। २०४४ सालमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय गोष्ठीले स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्‍यो। यसको आधारमा गुरुयोजना तयार पारियो, जसले स्थानीय सहभागिता बिना दिगो वन विकास असम्भव देखायो। यसै क्रममा, २०३३ सालको राष्ट्रिय वन योजना र २०३५ मा लागू भएको ‘पञ्चायत वन’ तथा ‘पञ्चायत संरक्षित वन’सम्बन्धी नियमावलीले पनि स्थानीय निकायलाई केही जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ।

तर, औपचारिक रूपमै सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने कार्य भने २०४५ सालमा तयार भएको वन विकास गुरुयोजनाले गर्‍यो, जसलाई २०४६ मा २१ वर्षका लागि आधिकारिकता प्रदान गरियो। यसपछि २०४९ सालमा जारी भएको ‘वन ऐन’ र २०५१ को ‘वन नियमावली’ले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई स्वतन्त्र, संगठित र उत्तरदायी संस्थाको रूपमा कानुनी मान्यता दियो। अब यी समूहहरूले नै वनको संरक्षण, विकास, उपयोग र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हाल्न थाले। यो सारा प्रक्रियामा एउटा उल्लेखनीय पक्ष के देखिन्छ भने सरकार आफैंले वन संरक्षण सम्भव छैन भन्ने आत्मबोध गर्दै स्थानीय समुदायको साथ लियो। ‘वन मेरो हो, म जोगाउँछु’ भन्ने जनतामाझको भावना, सामूहिक चेतना र सहभागिता नै सामुदायिक वन अवधारणाको मेरुदण्ड बन्यो।

आजको दिनमा सामुदायिक वन कार्यक्रम नेपालको करिब ३४ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई सफलतापूर्वक संरक्षण, व्यवस्थापन र संवद्र्धन गर्दै आएको छ। यसले न केवल वातावरण संरक्षणमा, तर लोकतान्त्रिक अभ्यास, दिगो विकास, ग्रामीण जीवनस्तर सुधार र जैविक विविधताको रक्षा गर्ने अभियानमा पनि ऐतिहासिक योगदान दिएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक सहभागिता नीतिको कार्यान्वयन, महिलाको नेतृत्व विकास, सामाजिक समावेशीकरण, स्थानीय पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा सामुदायिक वन समूहहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। वन, वातावरण संरक्षणदेखि भू–संरक्षण, वन्यजन्तु र लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणसम्म सामुदायिक वनको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ।

मानव र वनबीचको अन्तरसम्बन्ध सामुदायिक वनमार्फत अझ प्रगाढ भएको छ। जहाँ मानव बस्ती विस्तार भएको छ, त्यहाँ जंगलहरू पनि बढेका छन्। यसले मानव र वातावरणबीचको अन्योन्या िश्रत सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको छ। गाउँघरमा सोध्दा समुदाय स्वयंले सामुदायिक वनलाई आफ्नै उपलब्धि भनेर गर्वका साथ प्रस्तुत गर्छन्। यसप्रकार, सामुदायिक वन संरक्षणमा समुदायले आफ्नो तन, मन, धन र श्रम लगानी गरेको प्रष्टै देखिन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवाहक सामुदायिक वन : सामुदायिक वनले राजतान्त्रिक मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभ्यास गर्‍यो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र प्राकृतिक स्रोतमा जनताको स्वामित्वको अवधारणा परस्पर रूपमा गाँसिएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि सरकारले सामुदायिक वनमार्फत् जनतालाई प्राकृतिक स्रोतहरूमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।

फलस्वरूप, नेपालको संविधानले स्थानीय स्रोत–साधनमा जनताको अग्राधिकारलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, जुन लोकतन्त्रको सफलताको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। सामुदायिक वनको योगदान केवल वातावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोगमा मात्र सीमित छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा पनि सामुदायिक वनका संरक्षकहरू स्थानीय उपभोक्ता समूह र उनीहरूका नेतृत्वकर्ताहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रह्यो।

विशेषगरी १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व (जनयुद्ध)को समयमा, जब गाउँहरूमा राज्यको उपस्थिति कमजोर थियो, त्यतिबेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम राखे। उनीहरूले वन संरक्षण मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक जागरण तथा गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा पनि सक्रिय भूमिका खेले। यस्तो समसामयिक संकटमा सामुदायिक वन संस्था स्थानीय तहमा सामाजिक स्थायित्व र सहकार्यको महत्त्वपूर्ण माध्यम बने।

अझ, सामुदायिक वनले समुदायलाई एकीकृत मात्रै गराएन, उनीहरूमा सामूहिक भावना पनि विकास गराएको छ। सामुदायिक वनले वनमा सहभागी उपभोक्ताहरूलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आवद्ध गराई वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्णय प्रक्रियाको सहभागी हुने अवसर त प्रदान गरेको छ नै, आफ्नो क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकासका भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय पुँजी निर्माण गर्न उपभोक्ताहरूलाई स्वत:स्फूर्त सहभागी पनि बनाउँदै आइरहेको छ।

समावेशीकरणमा सामुदायिक वन : सामुदायिक वनको अवधारणाले समावेशी नेतृत्वलाई प्रारम्भदेखि नै प्राथमिकता दिएको छ। वन विकास गुरुयोजनाले नै ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो, जुन कदम हाम्रो देशमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत चुनौतीपूर्ण भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा निकै क्रान्तिकारी मानिन्छ।

२०५२ सालदेखि नै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत सुनिश्चित गरिँदै आएको हो। यसले महिलालाई केवल उपस्थितिमा सीमित नराखी नेतृत्वमा समेत स्थापित गरेको छ। हाल १० लाखभन्दा बढी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा सक्रिय छन्, जसमा धेरैजसोले निर्णायक भूमिका निभाइरहेका छन्। त्यसैगरी, सामुदायिक वनमा आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्गहरूको समेत सशक्त प्रतिनिधित्व हुँदै आएको छ। यस प्रकार, नेतृत्व तहमा समेत यी समुदायहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गरिँदा सामुदायिक वन समावेशी र न्यायपूर्ण विकासको प्रेरक नमुना बनेको छ।

समृद्धिको मार्गमा सामुदायिक वन : जब वन विनाशका कारण धेरै भूभाग मरुभूमिमा परिणत हुँदै थिए, त्यही बेला संरक्षणको गम्भीर आवश्यकता महसुस गरिँदा समुदाय स्वयं अघि सरे। सामुदायिक वनले केवल वनको संरक्षणमात्र होइन, भूमिको पुनर्जीवन, जल स्रोतको सुरक्षा र जैविक विविधताको संवद्र्धनमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ। संरक्षणबाट सुरु भएको सामुदायिक वनको यात्रा आज व्यवस्थित स्रोत व्यवस्थापन र दिगो विकासको दिशामा विस्तार भएको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली अभियानसँग जोडिँदै सामुदायिक वनले वातावरणीय सन्तुलनका साथै दिगो विकासका १५ वटा लक्ष्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

यस यात्राको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो, साना तथा मझौला हरित उद्यमहरूको सशक्त विकास। हालसम्म ४० हजारभन्दा बढी स्थानीय उद्यमहरू सामुदायिक वनको आधारमा स्थापना भइसकेका छन्, जसले ग्रामीण रोजगारी, आर्थिक सशक्तीकरण र समुदायको समृद्धिमा ठोस योगदान दिएका छन्। यी सामुदायिक समूहहरूले वनस्पति र जैविक विविधताको संरक्षण मात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित र न्यायपूर्ण व्यवस्थापनमा पनि समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालित ‘सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्थापित हरित उद्यमहरूले उपभोक्ताहरूलाई सीप विकास र स्रोत प्रयोगमा दक्ष बनाउँदै छन्। काठका विकल्पमा आधारित हरित उत्पादहरू, पर्यापर्यटन तथा अन्य सेवाहरूले विशेषत: युवालाई स्वरोजगारका अवसर दिलाउँदै वैदेशिक रोजगारीको वैकल्पिक मार्ग देखाइरहेका छन्। साथै, पछाडि पारिएका वर्गहरूलाई समेट्दै सामुदायिक वनले आत्मनिर्भर र समावेशी समाज निर्माणतर्फ आशाको उज्यालो फैलाएको छ।

जलवायु परिवर्तनमा असर न्यूनीकरणमा सामुदायिक वन : सामुदायिक वनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नमा अनगिन्ती प्रयासहरू गरेका छन्। यदि नेपालमा सामुदायिक वनको अस्तित्व थिएन भने जलवायु समस्याहरू अझ गम्भीर र जटिल हुन्थे। सामुदायिक वनहरूले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न समुदाय आधारित अनुकूलन योजना तयार गर्दै सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। प्राकृतिक वनको संरक्षण, पानीका मुहानहरूको सुरक्षा र वनको दिगो व्यवस्थापनमा सामुदायिक वनको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यी वनहरूले वन डढेलोको नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिँदै, जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन्।

प्रकोपमा सामुदायिक वन : प्राकृतिक प्रकोपका बेला, सामुदायिक वनले संकटग्रस्त जनताको सहायता गर्दै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। २०७२ सालको भूकम्पको समयमा, सामुदायिक वनले गरिब र विपन्न समुदायलाई सहयोग प्रदान गरेको थियो। कोरोनाको समयमा, सामुदायिक वनले एम्बुलेन्सहरू उपलब्ध गराउँदै महामारीको समयमा जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको थियो। त्यस महामारीको समयमा, सामुदायिक वनले ८०० घरहरूको सामुदायिक भवन निर्माण गरेर प्रभावित परिवारहरूलाई आ श्रय दिएको थियो। यस अलवा, डढेलो नियन्त्रण र बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक आपदाहरूको समयमा पनि सामुदायिक वनले सक्रियता देखाउँदै जनताको जीवन र स्रोतहरूको संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। सामुदायिक वनले सदैव समुदायसँगको निकटता र समन्वयले प्रकोपको समयमा पनि तिनीहरूलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने सामथ्र्य प्रस्तुत गरेको छ।

नेतृत्व विकासमा सामुदायिक वन : सामुदायिक वनको अभियानले नेतृत्व विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। ५० वटा सामुदायिक वनबाट सुरु भएको यस पहलले स्थानीय, प्रदेश र संघीय स्तरमा नेतृत्वको विकासलाई प्रोत्साहित गरेको छ। महिलाहरूको नेतृत्वमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ र ३००० भन्दा बढी सामुदायिक वन अभियन्ताहरूले विभिन्न तहमा सक्रिय योगदान दिनुका साथै नेतृत्वमा भाग लिइरहेका छन्। हालसम्म ६२,००० भन्दा बढी महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा नेतृत्व भूमिकामा छन्। सामुदायिक वनको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुन्छ, जसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र सामूहिक सहमतिमा आधारित चयन प्रणालीको अपनाइन्छ। यसले संस्थागत संरचनामा सशक्त र प्रतिनिधिमूलक नेतृत्वको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।

अन्य सुधारहरू : वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५२ ले स्थानीय उपभोक्ता समूहलाई वन व्यवस्थापनको पूर्ण अधिकार दिएको थियो। संघीयतापछि पनि वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ तर्जुमा गर्दै संस्थागत सुधारहरू गरिएका छन्। यसै क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४ को प्रभावकारिताले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया सुदृढ बनाएको छ, हालसम्म २२०० भन्दा बढी आईईई-ईआईए स्वीकृत भइसकेका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। ३२०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पीपीपी मोडेलमा सम्पन्न भएको छ। साथै ५० मेगावाटभन्दा बढी ग्रिड जडित सौर्य ऊर्जा जोडिएको छ। हजारौं घरेलु सौर्य प्रणाली स्थापना भएका छन्। ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा छन्। विद्युत् पहुँच ९ सय ५५ भन्दा माथि पुगेको छ, यसमा पनि सामुदायिक वनको भूमिका छ।

अन्त्यमा, समुदायको बल भनेको यसको सदस्यहरूको सामूहिक यत्न हो। जहाँ समुदाय सबल र एकजुट हुन्छ। त्यहाँ राज्य, नागरिक र प्रकृतिबीचको सम्बन्ध पनि मजबुत र घनिष्ठ हुन्छ। सबल समुदाय जीवन्त र गतिशील लोकतन्त्रको आधार बनेको हुन्छ, जसले राज्यको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउँछ। यसैले, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा सामुदायिक वन अवधारणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बन्न पुगेको छ। यस अवधारणाले साझा अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने मात्र होइन, समृद्ध र दिगो भविष्य निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय र सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्दछ। सामुदायिक वनको माध्यमबाट हामी लोकतन्त्रलाई थप प्रगति र समृद्धितर्फ डोहोर्‍याउन सक्छौं।

(पाठक, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालकी निवर्तमान अध्यक्षसमेत हुन्।)