चुनदेखि सुनका खानी नेपालमै छन्। दुर्गम गाउँका डाँडाकाँडाहरू खानीले भरिएका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर १ सय ५६ वटा खानीहरूको उत्खननका लागि विभिन्न उद्योगहरूले इजाजत लगेका छन्। धेरैजसो उद्योग वा कम्पनीहरूले खानीमा पुगेर उत्खनको काम समेत गरिरहेका छन्। भूगर्भविद्का अनुसार देशलाई अर्थतन्त्रको दिगो स्रोतको रूपमा अगाडि बढाउनका लागि प्रकृतिमै सजिएर बसेका खानीहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। जसलाई सरकारले उत्खननमा चासो दिनुपर्छ।
भूगर्भ विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै खानीहरू बागमती प्रदेशमा ५८ वटा छन्। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ वटा छन्। विभागका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट नारायण बाँस्कोटाले दिएको जानकारीअनुसार देशभर ३० वटा जिल्लाका लागि खानी उत्खनन गर्न इजाजत दिइएको छ।
मधेस प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा खानीहरू पहिचान भएका छैनन्। पहिचान भइसकेको खानीहरूमध्ये धेरैजसो चुनढुंगा खानी छन्। देशभर ९६ वटा स्थानमा चुनढुंगा उत्खननका लागि विभिन्न उद्योग र कम्पनीहरूलाई इजाजत दिइएको छ। कोइला, फलाम, सिसा, काइनाइट, ग्रेनाइट, रातो क्लाई, टाल्क (माटो खनिज), डोलोमाइट, मार्बल, म्याग्नेसाइटलगायतका खानीहरू नेपालका विभिन्न भूभागहरूमा पहिचान भएर बसेका छन्।
रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ बाहिरीगाम र वडा नम्बर ७ जेलबाङमा सुनखानी भएको पुष्टि भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर पुनमगरका अनुसार २०५१ सालमा यहाँ सुन भएको पुष्टि भएको थियो। अमेरिकी एक लुथुङ नामक कम्पनीले समेत सुन भेटिएको पुष्टि गर्दै उत्खनन गर्ने तयारी भएको बेला जनआन्दोलनले रोकिएको थियो। २०७७ सालमा खानी तथा भूगर्भ विभागले सुन उत्खननका लागि टेन्डर आह्वानसमेत गरेको थियो। चाइनाको एक कम्पनीसहित दुई वटा कम्पनीले उत्खननका लागि ठेक्का पाएका थिए। तर, ती कम्पनीहरूले कामै नगरेर आफ्नो इजाजतसमेत भूगर्भ विभागमा नवीकरण नगरेको पाइएको पुन सुनाउँछन।
गाउँपालिका नजिकै सुनछहारी झरना छ। त्यही झरनाको नामबाट गाउँपालिकाको नामकरणसमेत गरिएको छ। गाउँका अधिकांश नागरिकहरू अहिले पनि सुन भएको क्षेत्रमा पुगेर सुन खोज्ने गरेको अध्यक्ष पुनले बताए। ‘दैनिक २ देखि ३ हजारसम्म ज्याला पाउनेगरी नागरिकले सुन खोज्छन्’, पुनले भने, ‘भेटिएको सुन गाउँको सुनचाँदी पसलमा लगेर बिक्री गर्छन्।’ उनले सुनखानीको उत्खनन गरेमा सिंगो जिल्लाकै आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। घरदैलोमै सुनखानी हुँदा पनि उत्खननमा राज्यले चासो नदिएपछि यहाँका नागरिकहरूका लागि ‘लंकामा सुन छ, कान मेरै बुच्चै’ नेपाली उखानजस्तै भएको छ।
४५० वटाको खोजतलास अनुमति
खानी तथा भूगर्भ विभागले दुई थरीको इजाजत उद्योगहरूलाई दिने गर्दछ। एउटा पहिचान भइसकेकाहरूको उत्खनन र अर्को नयाँ पहिचानका लागि ‘खोजतलास’ अनुमति दिने गरिएको विभागका सूचना अधिकारी एवं सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट नारायण बाँस्कोटा बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म देशभर ४ सय ५० वटा उद्योगहरूलाई नयाँ खानीहरू पहिचानका लागि अनुमति दिइएको छ।
गाउँका समृद्धि हुन् खानी
स्थानीय तहको आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि गाउँमा भएका खनिज पदार्थहरूको उत्खनन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष महावीर राना बताउँछन्। ‘हाम्रो पालिकाको पुँजामा तामाखानी भेटिएको तीन दशक बढी समय भइसक्यो’, रानाले भने, ‘उत्खनन्मा पहल भएको छ। तर, ठोस काम हुन सकेको छैन।’ उनले गाउँका डाँडापाखामा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्नका सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए। खानी उत्खनन गर्नका लागि स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएकाले संघीय सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। गाउँको आर्थिक चलायमान, रोजगारी र विकास निर्माणमा खानीहरूको उत्खननले विशेष महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ।
रानाले गौमुखीको बाग्लिवाङमा रहेको तामाखानीमा रहेको गुफाभित्र छिर्दा पोखराको महेन्द्र गुफाभित्र पुगेजस्तो अनुभूति दिलाउनेसमेत बताए। खानीलाई उत्खननसँगै सिंगो गाउँलाई घुम्नलायक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा समेत विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले केलाए। उनले तामाखानीको उत्खननका लागि पटकपटक संघीय सरकारका मन्त्रालय र खानी विभागमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताए। गाउँमा भएको तामाखानी उत्खनन गरेर गाउँको मुहार फरिने आशामा कुरिरहेको गौमुखी गाउँपालिका पुँजा प्यूठानका स्थानीय नरबहादुर सुनारले बताए। तामाको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि उत्खनन हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
खानीको ठूलो हिस्सा चुनढुंगा
नेपालमा भेटिएका खानीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चुनढुंगाले लिएको छ। देशका अधिकांश डाँडाकाँडाहरूमा टिप्पर दौडन्छन्। सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गरिने चुनढुंगा उद्योगहरू देशभर ९६ वटा छन्। उत्खनन गर्न पनि समय धेरै नलाग्ने र बिक्री हुने सम्भावना धेरै भएकाले चुनढुंगाप्रति लगानीकर्ताको समेत आकर्षण बढेको देखिन्छ। चुनढुंगाको पहिचान भएका लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश डाँडाकाँडाहरूलाई लगानीकर्ताले खानी विभागमा दर्ता गरेर राखेको पाइएको छ। देशभरिमै सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा ४५ वटा उद्योगहरूले चुनढुंगाको इजाजत लिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका ६ वटा जिल्ला प्यूठान, रोल्पा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र दाङ पहाडी भेगमा छन्। बुटवल, दाङ, भैरहवा, नवलपरासीलगायत ठाउँमा सञ्चालन भएका सिमेन्ट उद्योगमा यी जिल्लामा भएको चुनढुंगा पुग्छ।
सिसा, खानीमै सीमित
दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ स्थित बरमुढेमा सिसा खानी छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ३ दशमलव ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा सिसा खानीको पहिचान लागेको हो। तर, उत्खननका लागि केही काम भएको छैन। यसको उत्खनन गर्नका लागि ब्लायक हेड माइनस नेपाल प्रालिले अनुमति पाएको छ। ‘हाम्रो पालिका क्षेत्रमा भएको खानीको उत्खननको बारेमा जानकारी त हुनुपर्ने हो’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज भट्टले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी छैन।’ खानी छ तर उत्खनन हुन नसकेको उनले बताए। भट्टले कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले प्राकृतिक सम्भावनाहरू ओझेलमा पर्ने गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले उत्खननको अनुमति लिएका उद्योगहरूलाई काम गर्नसमेत सुझाव दिए। दार्चुलाकै मालिकार्जुन गाउँपालिकामा पनि २ दशमलव ८५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा सिसा खानी पहिचान भएको छ। यसको उत्खननका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले टोरेक्स माइनस नेपाल प्रालिलाई अनुमति दिएको छ।
खानीमा पालिकाको बेवास्ता
दाङको पहाडी भूभागमा अवस्थित बंगलाचुली गाउँपालिकामा कोइला खानी छ। गाउँपालिकाभरि कुल ५ दशमलव ४ सय ९५ वर्गकिलोमिटर कोइलाखानी रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ। उत्खननका लागि लुम्बिनी खनिज उद्योग प्रालि, सप्त श्री खनिज उद्योग प्रालि र शुभम खनिज उद्योग प्रालिले इजाजतसमेत लिएका छन्। तर, अहिले उत्खननको काम भएको छैन। उत्खननका लागि पहलसमेत गरिएको छ।
खानीहरूको पहिचान र उत्खनन गर्ने क्षेत्राधिकार स्थानीय सरकारसँग छैन। संघीय सरकार मातहत खानीको पहिचान र उत्खनन गरिन्छ। तर, आफ्नो गाउँ-नगर क्षेत्रमा रहेको स्थानीय सरकारले त्यसको सहजीकरण गर्न सक्छ। खानी उत्खनन र विक्री वितरण भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय सरकारले समेत लिने गर्दछ। पालिका क्षेत्रमा भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूको उपयोग गरेबापत राज्यले तोकेअनुसारको रोयल्टी स्थानीय पालिकाहरूले पनि पाउने गर्छन्। आर्थिक विकासमा यति धेरै योगदान पुर्याउने प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको पहिचान र उत्खननमा स्थानीय सरकारले चासो दिएका छैनन्। आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन भनेर पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू गैरजिम्मेवारसमेत बन्ने गरेको पाइएको छ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष तुल्सीराम पुनमगरले पालिकाभित्र भएको कोइलाखानी उत्खननको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैन’, पुनमगरले भने, ‘खै आजभोलि उत्खनन गरेजस्तो मलाई लाग्दैन।’ उत्खनन गर्ने उद्योगहरूसित आफ्नो कुनै समन्वय नभएको समेत उनले प्रतिक्रिया दिए।
पालिकाको ९० प्रतिशत आय चुनढुंगाबाट
रोल्पाको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने रुन्टीगढी गाउँपालिकाले वार्षिक करिब ७६ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनक पुनका अनुसार आन्तरिक आम्दानीको ९० प्रतिशत हिस्सा गाउँमै सञ्चालनमा रहेका चुनढुंगाले ओगटेको छ। गाउँपालिका क्षेत्रमा २२ वटा चुनढुंगा खानीहरू दर्ता भएको पुनले बताए। त्यसमध्ये ७ वटा उद्योगहरूले उत्खननको अनुमति पाएका छन् भने २ वटा उद्योगहरू नियमित सञ्चालनमा छन्। १५ वटा उद्योगहरूले खोजतलासको अनुमति लिएर आएको उनले जानकारी गराए।
‘पालिकाको आयमा चुनढुंगाले धेरै योगदान गरेको छ’, पुनले भने, ‘आन्तरिक आयबाट पालिकाले धेरै योजनाहरू सञ्चालन गरेको छ।’ उनले पालिकाभित्र दर्ता भएका २२ वटै चुनढुंगा उद्योग सञ्चालन हुँदा पालिकाको आन्तरिक आयमा धेरै वृद्धि हुनेसमेत जानकारी दिए। समग्र गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको अनुभव छ।
स्थानीय स्तरमा भएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिन उनले संघीय सरकारलाई सुझावसमेत दिए। चुनढुंगा उत्खनन र बिक्री वितरणबापतको ५० प्रतिशत रोयल्टी संघ सरकारले राख्ने गर्छ। बाँकी २५-२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउँछन्। तर, गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए। खानी र वन पैदावारका सम्पदाहरूको बिक्री वितरण गर्दा स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर हुनका लागि बाटो खुल्ने उनको अनुभव छ। ‘दिनहुँ चुनढुंगा बोक्ने टिप्पर हिँड्दा धुलो, धुवाँ गाउँका नागरिकले खान्छन्’, पुनले भने, ‘तर, पैसा जति संघ सरकारले लैजान्छ। यो वैज्ञानिक छैन्।’ दाङमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योगमा गाउँको चुनढुंगा पुग्ने गरेको पुनले सुनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
