स्वास्थ्यका तथ्यांकहरूलाई हेर्दा नागरिकमैत्री ऐन कानुन निर्माणमात्रै होइन सेवा प्रवाह र त्यसको प्रभाव पनि देखिएको छ । सन् २०१४ मा औसत आयु ६८ वर्ष रहेकोमा २०२४ मा ७१ वर्ष पुगेको छ ।
विद्यालय नर्स कार्यक्रमअन्तर्गत सरस्वती माध्यमिक विद्यालय खानीभन्ज्याङमा २०७७ सालदेखि एक जना नर्स कार्यरत छिन् । विद्यालयमा नर्स हुँदा विद्यार्थी तथा शिक्षकमा असावधानीवश हुने चोटपटकमा प्राथमिक उपचार, महिनावारीको समयमा प्याड वितरण, स्वास्थ्य सल्लाह, पोषणको अवस्थामा पहिचानमा सहज भएको छ । यसले छात्राहरूको नियमित उपस्थितिलाई सहज मात्र बनाएको छैन, महिनावारी हुँदा बोल्न लजाउने छात्राहरू सेनेटरी प्याड माग्न प्रशासनमा आउने गर्छन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्र भुजेल विद्यालयमा नर्स हुँदा महिनावारीको समयमा विद्यालय नआउने विद्यार्थीहरू नियमित आउन थालेको, जुकाको औषधि खुवाउनेदेखि स्वास्थ्य परामर्शमा निकै सहज भएको बताउँछन् । यो कार्यक्रम २०७३ सालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु भई २०७६ देखि देशभर लागू भएको छ । सामान्यतः एक विद्यालय एक नर्स खटाइने नीति भए पनि एक हजार बढी विद्यार्थी भएको विद्यालयमा दुई जनासम्म खटाई प्रावधान हुँदा सरकारले ५ हजार २ सय दरबन्दी सिर्जना गरेकोमा हाल २ हजार ५ सय विद्यालयमा कार्यरत छन् । यो कार्यक्रमले विद्यार्थीको स्वास्थ्य अवस्था पहिचान गरेर उपचार गराउन निकै सजिलो हुने अभिभावकको अनुभव छ । ‘जुकाको औषधि स्कुलकै नर्सले खुवाउँछिन् स्वास्थ्यचौकी जानै पर्दैन’ अभिभावक रमन राई बताउँछन् ।
यो कार्यक्रम नेपालमा २०७२ संविधान जारी भएपछि २०७६ सालबाट सुरु भएको हो । यसका लागि सरकारले करिब पाँच हजार नर्सको दरबन्दी व्यवस्थापन गरेको भए पनि ५० प्रतिशत अहिले कार्यरत रहेको तथ्यांक छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सबै विद्यालयमा विस्तार गर्ने रणनीति छ । सामुदायिक विद्यालयमा निम्न र मध्यम वर्गका बालबच्चा पढ्ने भएकाले यो कार्यक्रमले बालबालिकाको स्वास्थ्योपचारको हकलाई सुरक्षित गर्न खोजेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
संघीयतापछि सेवा क्षेत्रमा व्यापक विस्तार
संघीयतापछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिको यो एक उदाहरण हो । यस्ता विभिन्न तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिर्वतन भएको देख्न सकिन्छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारीमा राखेको छ । नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन २०७२ सालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५० लाख जनसंख्या आबद्ध छन् । वार्षिक ३५ सय तिरेर एक लाखसम्मको स्वास्थ्योपचार पाउने कार्यक्रम विस्तारै प्रभावकारी बन्दै गएको छ । हाल बिमा रकम भुक्तानीले केही समय समस्या देखिए पनि स्रोत व्यवस्थापन हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल बताउँछन् ।
सन् २०१४ को तथ्यांक हेर्दा स्वास्थ्यचौकी ३५ सय थिए २०२४ मा करिब ४ हजार २ सय पुगेका छन् । प्राथमिक अस्पताल १०५ बाट २२५ पुगेका छन् भने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १० हजार हाराहारी नयाँ स्थापना भएका छन् । संक्रामक रोग उपचार अस्पतालहरू, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू निर्माण, एक स्थानीय तह एक अस्पतालअन्तर्गत ६० वटा सञ्चालनमा र ४ सय वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यो कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालनमा ल्याउने संघीय सरकारको रणनीति छ ।
स्वास्थ्यचौकीमा निःशुल्क ७० प्रकारका औषधि पाइने व्यवस्था छ । पूर्ण खोप प्राप्त गर्ने नागरिकको प्रतिशत ९० रहेको छ । मेडिकल कलेज सन् २०१४ मा १८ रहेकोमा २०२४ मा २५ पुगेका छन् भने नर्सिङ कलेज २ हजार बढी खुलेका छन् । यसरी स्वास्थ्यसेवाको क्षेत्रमा भएको परिवर्तन र सुधारले नतिजामा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.प्रकाश बुढाथोकी नीति निर्माणका धेरै काम सकिएको र अब द्रुत कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको बताउँछन् । उनले ७ सय ५३ सरकार हुँदा प्रगति त्यही गतिमा देखिनुपर्नेमा कम देखिए पनि कानुन, ऐन र कार्यविधि निर्माणका लागि समय लागेकाले गति सुस्त देखिएको बुढाथोकीको अनुभव छ ।
उनले भने, ‘जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा अपेक्षित काम नभएका होलान् तर सूचकहरूले धेरै काम भएको देखाएका छन् ।’ उनले १० वर्षपहिले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने आमा १७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९० प्रतिशत पुगेको बताउँदै अब निर्माण भएका नीतिहरू कार्यान्वयन गरेर शतप्रतिशत पुर्याउने आधार बनेको जनाए ।
तथ्यांकमा उल्लेख्य सुधार
बुढाथोकीले भनेजस्तै स्वास्थ्यका धेरै क्षेत्रका सूचकांकहरूले १० वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको देखाएको छ । सन् २०१४ मा औसत आयु ६८ वर्ष रहेकोमा २०२४ मा ७१ वर्ष पुगेको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थानअन्तर्गतको हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ । यसअन्तर्गत पूर्ण रूपमा दुर्गम १८ र आंशिक रूपमा २९ जिल्लामा यो सेवा लागू भएको छ । यसअन्तर्गत जटिल अवस्थाका महिलाको निःशुल्क उद्धार गरेर प्रसूति सेवा दिने व्यवस्था छ । हालसम्म ८ सय भन्दा बढीले यो सेवा लिइसकेका छन् ।
मातृ मृत्युदर पनि निकै घटेको छ । सन् २०१४ मा प्रतिलाखमा २ सय ३९ रहेको यो दर घटेर १ सय ४९ मा आएको छ भने शिशु मृत्युदर प्रतिहजारमा ३३ बाट घटेर २१ मा आएको छ । १० वर्षको अवधिमा पूर्ण खोप पाउने बालबालिका ८२ प्रतिशतबाट ९२ पुगेका छन् । यी तथ्यांक एक दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य सुधारका प्रमाण हुन् । यस्ता सुधारहरू नागरिक तहसम्म अनुभव हुने गरी कार्यान्वयन हुन थालेको लिखु गाउँपालिका ओखलढुंगाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापा बताउँछिन् । उनका अनुसार स्थानीय तहले सुत्केरी भेट, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउन प्रोत्साहन, घरमै पुगेर गर्भवतीको अवस्था पहिचानजस्ता कामहरू भइरहेका छन् ।
धेरैजसो महिला स्वयंसेविकाहरूबाट औषधि घरैमा गएर वितरण गर्ने काममा स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । ग्रामीण भेगका नागरिकले संघीयता कार्यान्वयनपछि घरगाउँमै अनुभव गरेको उपाध्यक्ष थापाले बताइन् ।
नीति बने, कार्यान्वयन आवश्यक
संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्यको अधिकार कार्यान्वयन गर्न धेरै नीति तथा कानुनहरू बनिसकेको अवस्था सुधार गर्दै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समय आएको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले अब नीतिहरू कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । बितेको अवधिमा धेरै प्रकारका ऐन र नीतिहरू बनेकाले अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले सर्वाधिक महत्त्वको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ बनाएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, वातावरणसम्बन्धी ऐन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्र ऐनलगायत १० ऐन निर्माण तथा संशोधन गरिएको छ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलगायत १० नीति र ५ वटा रणनीति निर्माण भएका छन् ।तथ्यांकहरूलाई हेर्दा नागरिक मैत्री ऐन कानुन निर्माणमात्रै होइन सेवा प्रवाह र त्यसको प्रभाव पनि देखिएको छ । २०७२ सालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्नु नै लोकतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण कुरा भएको संविधानसभाका सदस्य यज्ञराज सुनुवार बताउँछन् । ‘संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ऐन तथा नीतिहरू कार्यान्वयनमा लैजाने र समयानुकूल सुधार्दै जाने कुरा महत्त्वपूर्ण छ’, उनले भने ।
नीतिहरू बने पनि कार्यान्वयनमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी तालमेल हुँदा मात्र प्रभावकारिता बढ्छ । स्वास्थ्य क्षेत्र तिनै तहको दायित्वभित्र रहेकाले समन्वय नहुँदा कतिपय कार्यक्रम प्रभावित पनि भएका छन् । यस्ता विषयमा सरकारहरू संवेदनशील हुनु पर्ने रुम्जाटार माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोकर्ण बानियाँ बताउँछन् ।
सरकारबीचको समन्वय अभावमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने उदाहरण दिँदै उनले आफ्ना विद्यालयमा नर्सको दरबन्दी खाली रहेकाले विद्यालयमा छात्राछात्रहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुन नसकेको बताए । ‘नियुक्ति प्रदेशले गर्ने, अन्यत्र नाम निकालेर गएपछि रिक्त हुने समयमा पूर्ति नहुने, स्थानीय सरकारले गर्न नसक्ने जस्ता समस्या छन्, यी सबै हटाउनुपर्छ’, उनले भने । तिनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गरे स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालले विश्वमा देखिने गरी काम हुने सरोकारवालाहरूको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
