श्रमिक महिलाको माग, समान ज्यालाको ग्यारेन्टी

काठमाडौं : महोत्तरीबाट आएकी फूलोकुमारी देवी घरेलु श्रमिक हुन्। उनी गाउँमै कहिले धान काट्न त कहिले घरको काम गर्न वा खेतवारीको काम गर्न जाने गर्छिन्। काम गराएबापत उनले नगद नै ज्याला पाउने अवस्था छैन। उनले कहिले २ माना चामल त कहिले ३ किलो धान पाउने गर्छिन्। गाउँमा अन्य कामहरू नपाइने र नगद नै ज्याला दिने व्यवस्था नभएको कारण उनले सीमित चामल वा धानसँग पसिना साट्न बाध्य छन्। घरेलु महिला श्रमिकले मधेसका जिल्लामा भोग्नुपर्ने विभेद र ज्याला नै नपाएका कथा उनले भन्दै थिइन्, ‘घरमा काम परेर बोलाउँछन्, ज्यालाको त कुरै हुँदैन।’ कहिले उनीहरूकै घरमा बाँकी रहेको बासीभात दिएर समेत पठाउने समुदाय छन्। यस्तै समस्या बताउँदै थिइन् सिराहकी कृषि श्रमिक सोनिया सदाले पनि। 

000

मकवानपुरकी विमला राई निर्माण कार्यमा सक्रिय छन्। घर तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण हुने ठाउँमा ढुंगा माटो बोक्ने, सिमेन्टका बोरा उचाल्ने तथा ढलानको घोल बनाउने काम गर्छिन्। उनी भन्छिन्, ‘काम महिला पुरुष दुवैले बराबर नै गर्छन्। तर ठेकेदारले ज्याला दिने बेलामा महिलालाई विभेद गर्छन्।’ काम समान भएपछि ज्याला पनि समान हुनुपर्ने उनको तर्क छ।  

000

पर्सा जिल्लाबाट श्रममन्त्री भेट्न राजधानी आएकी अमना खातुन कृषि श्रमिक हुन्। उनले पनि कृषिमा काम गरेबापत उचित ज्याला पाउँदिनन्। काम र ज्यालाको कुनै टुंगो हुँदैन। बिरामी पर्दा भौकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कृषिमा नै काम गर्ने पुरुषको तुलनामा उनले निकै कम मात्रै ज्याला बुझ्ने गर्छिन्। उनको आग्रह छ, ‘समान ज्याला बनोस्। स्वास्थ्य बिमा लागु गरिदिऊन्।’ 

000

धादिङकी संगीता चेपाङ क्याटरिङको काम गर्छिन्। विभिन्न पूजाआजा, विहे ब्रतबन्धका पार्टी तथा भोजमा किचनमा काम गर्न जानु उनको जिम्मेवारी हो। उनले पनि महिला पुरुषको समान ज्याला, कामको निश्चित समय तथा स्वास्थ विमालगायतको माग राखेकी थिइन्। 

अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको समूहले श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसँग समान ज्यालाको माग गरेका छन्। श्रममन्त्री भण्डारी र श्रमिक महिलाबीच काठमाडौंंमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटघाटका क्रममा उनीहरूले अनौपचारिक श्रेत्रमा काम गर्ने महिला श्रमिकहरूले असुरक्षित तरिकाले असमान ज्यालामा काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाएका थिए। 

राजधानीमा भएको श्रमिक सम्मेलनमा अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक महिला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिती थियो। जलवायु न्याय तथा मर्यादित श्रम अभियान सम्मेलनमा श्रमिकको सवालका विषयमा छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा शोषण र अन्यायबाट मुक्त हुनका लागि अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार र न्याय सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको थियो। 

श्रममन्त्रीसँगको भेटघाटका क्रममा श्रमिक महिलाको प्रतिनिधिले ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए। महिला भएकै कारण श्रम तथा ज्यालामा समेत ठगिनुपरेको बताउँदै उनीहरूले हक अधिकार सुनिश्चित गर्न मन्त्री भण्डारीसमक्ष आग्रह गरे।  

श्रमिक महिलाको मागपत्र बुझ्दै श्रममन्त्री भण्डारीले आफू अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा भएको विभेद हटाउने गरी नितीगत रूपमा काम गर्न लागेको बताएका थिए। उनले श्रमिक महिलाहरूसँग भने, ‘व्यक्तिगत समस्या भन्नुभन्दा पनि हरेक क्षेत्रमा हुने श्रमसम्बन्धी समस्यामा सांगठनिक रूपमा पहल गर्नुपर्छ। निर्माण क्षेत्रको समस्या बेग्लै छ, घरेलु श्रमिकको समस्या बेग्लै तथा कृषि मजदुर र इँटाभट्टामा काम गर्ने श्रमिकको समस्या बेग्लै छ। सरकारले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी नीतिगत पहल गरिरहेको छ। स्थानीय स्तरमा नै रोजगार दिलाउने गरी स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेका छौं।’ 

श्रमिक महिलाले बुझाएको मागपत्रमा भनिएको छ– अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न श्रमिकहरू अभैm पनि पहिचानविहीन, असुरक्षित, अन्यायपूर्ण व्यवहार र शोषणको स्थितिमा छन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू बारम्बार ज्यालामा ठगिएका छन्। कहिले तोकिएको भन्दा कम ज्याला पाउने त कहिले ज्याला नै नपाएर पनि काम गर्न बाध्य छन्। 

श्रमिक महिलाहरूको माग थियो, ‘सरकारले तोकिएको ज्यालासमेत हामीले पाइरहेका छैनौं र अझै महिला श्रमिकहरूले समान काम गरे तापनि पुरुषभन्दा कम ज्याला लिन बाध्य छौं। कतिपय ठाउँमा हामीले ज्यालाका नाममा अझै पनि ४-५ किलो धान लिएर काम गर्न बाध्य छौं। हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू असुरक्षित तरिकाले काम गर्न बाध्य छौं। फोहोर व्यवस्थापनस्थल, निर्माणस्थल आदिमा काम गर्दा न्यूनतम सुरक्षित सामग्री जस्तै बुट, हेल्मेट, पञ्जा आदिसमेत नपाइ ज्यान तथा स्वास्थ्य जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य छौं। हामी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू काम गर्दागर्दै घाइते हुँदा पनि औषधि उपचारको सुनिश्चितता प्राप्त गरिरहेका छैनौं। श्रमिकको अधिकार संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी श्रम अनुगमन प्रणालीकाको अभावका कारण अझै हामी श्रमिकहरू विभेद, अन्याय, शोषण र असामनताको चपेटामा परिरहेका छौं। त्यसैले हामी श्रमिकका अधिकार र न्याय सुनिश्चित गर्न नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न माग गर्छौँ।’