काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले दिएको तथ्यांकअनुसार आव ८०-८१ मा देशभर ३४४१ वटा यौनजन्य हिंसाका उजूरी दर्ता भए। जसमा ३४८९ जना पीडित थिए। ९१.१ प्रतिशत अभियुक्त चिनेजानेकै थिए। यौनजन्य हिंसामा संलग्न ३८०५ जना अभियुक्त थिए। यसमध्ये ४५३ जना पीडक १८ वर्षमुनिका थिए। पीडितमध्ये २२५५ जना १८ वर्ष मुनिका थिए। यौनजन्य घटनामा नाबालिकाहरू धेरै पीडित हुने गरेको तथ्याकले नै पुष्टि गर्छ। उक्त आवमा जवरजस्ती कसूरमा ५ जनाको मृत्यु भयो। जसमध्ये १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मका ४ जना बालिका रहेका थिए। एक जना १९ वर्षकी किशोरीको मृत्यु भएको थियो। जबर्जस्ती कसूरमा कर्तव्य गरी ज्यान लिने अभियुक्तको उमेर १६ वर्षसम्मका १ जना, १९ देखि २५ वर्षसम्मका ३ जना र २५ देखि माथिका एकजना रहेका थिए।
प्रहरी तथ्यांक हेर्दा पनि उमेर नपुगेका बालबालिकाबीच हुने यौनजन्य घटनाको दर उल्लेख्य छ। पछिल्लो समय स्कुले बालबालिकाहरू प्रेम सम्बन्धमा पर्ने, उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध कायम हुने र यौनजन्य कार्यमा पनि संलग्न हुने घटना बढ्दो छ।
एकै उमेरमा सहमतिमै भएको सम्बन्धमा बालक मात्रै कानुनी झन्झटमा पर्ने गरेका छन्। स्कुले उमेरमा नै जेल तथा सुधारगृह पुग्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। यही समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले रोमियो जुलियट कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा छलफल गरिरहेको छ।
राजधानीमा शुक्रबार भएको एक कार्यक्रममा एकै उमेर समूहका नाबालिगबीचको शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। उमेर समूहका नाबालिगहरूबीचको शारीरिक सम्बन्ध र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल चलेको थियो।
महिला, कानुन र विकास मञ्च र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको उक्त छलफल कार्यक्रमका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित रोमियो एन्ड जुलियट कानुन पास गर्नुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए। समय र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बन्ने कानुन निरअपराधिकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अर्का अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मुलुकी अपराध संहितामा प्रस्तावित कानुन कति उपयोगी छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताए। उनले प्रस्तावित कानुनमा केही राम्रा कुरा आए पनि उमेर समूहको यौन सम्पर्कले बालिका पीडित बन्ने खतरा बढेको बताए।
यौन सम्पर्कका लागि सहमति दिने क्षमताको विकास भए पनि अपराधिकरण गर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको, बलात्कारको व्याख्या परिवर्तन भएको र प्रस्तावित कानुन पारित भए समाज झन् जटिलतातर्फ मोडिने खतरा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए। यौन हिंसाबारे पछिल्ला समयमा विकसित घटनालाई मध्यनजर गरेर मात्र मुलुकी अपराध संहिता संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
अधिबक्ता प्रविना बज्राचार्यले रोमियो एन्ड जुलियट कानुन किन चाहियो भन्ने विषय पहिला बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन्। उमेर समूहमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत राख्दा समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ थियो। यौन प्राकृतिक हो कि होइन, यौन र विवाहलाई बेग्लै हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र सुरक्षा र सचेतना संशोधित विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिने उनले बताइन्।
अधिवक्ता रोशना प्रधानले प्रस्तावित रोमियो र जुलियट कानुनलाई आधार मानेर काठमाडौंमा गरिएको सर्वेक्षणको तथ्यांक सुनाएकी थिइन्। ‘पछिल्लो अनुसन्धानले विद्यालय जाने किशोर किशोरी यौनिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिन्छ’, उनले भनिन् ‘किशोर किशोरीको भावनालाई सम्बोधन हुने कानुन निर्माण हुनुपर्छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहमतिमा गरिएको यौनबारे अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर कानुन बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
