हरित अर्थतन्त्र

नेपालमा विशेष गरेर दुई प्रकारका वनहरू रहेका छन्। पहिलो हो सरकारी वन दोस्रोमा व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको वन। व्यक्तिको स्वामित्वमा भएका वनहरू पनि दुई प्रकारका छन्। विश्व बैंकको परिभाषाअनुसार ०.१ हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्मको वनलाई पारिवारिक निजी वन भन्ने परिभाषा दिएको छ भने १० हेक्टरमाथि भयो भने निजी वन भन्ने गरी परिभाषित गरिएको छ। निजी वन भन्नेबित्तिकै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेका जग्गामा हुर्किएको वन भन्ने कुरा सामान्य रूपमा बुझाइ रहेको छ भने नेपालको वन ऐनले पनि यो निजी वन क्षेत्रलाई व्यक्तिको जग्गामा हुर्काइएको रुखका रूपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। 

निजी वनको इतिहास हेरियो भने परापूर्वकालदेखि ने प्रचलनका रूपमा रहेको पाइन्छ। विशेष गरेर धर्मका नाम लगाउने पीपल, तुलसी रोप्ने पक्ष होस् या पशुपालनका लागि घाँस परियोजनाका लागि होस् मानिसहरूले बिरुवाहरू लगाएको पाइन्छ। यसैगरी फलफूल तथा स्थानीय रूपमा पहिलादेखि नै जडीबुटीहरू आफ्ना बारीका कान्लाहरूमा लगाउँदै आएको पाइन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने आफ्ना आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका लागि निजी वनको विकास गर्दै आएको पाइन्छ। 

नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि निजी वनलाई कानुनी प्रक्रियामा अगाडि ल्याएको देखिन्छ। नेपालमा वन विकास गुरुयोजना निर्माण भएपछि नेपालमा विभिन्न वन प्रणालीको व्यवस्थापनका प्रक्रियाहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढेको इतिहास छ। नेपालमा पहिलोपटक २०४६ सालमा वन विकास गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो। जुन वन विकास गुरुयोजना २१ वर्षसम्मका लागि निर्माण गरिएको थियो। वन विकास गुरुयोजनाको मुल उद्देश्यमा सामुदायिक वन र निजी वनको विकास र व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने रहेको थियो।

तर, यो निजी वन किसानहरूको पक्षमा माथि उल्लिखित उद्देश्यअनुसार प्राथमिकतामा नपरेर ओझेलमा पर्न गयो लोकतान्त्रिक आन्दोलनपश्चात् नेपालमा निजी वन किसानहरूको छाता संगठन पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल २०७१ साल फागुन २४ गते विधिवत् रूपमा स्थापना भई यसका सवाल, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा व्यापक छलफल र बहसमार्फत नीतिगत तहमा छलफल हुँदै आएको छ।

नेपालमा सन् २०११ र २०१२ मा भएको जनसंख्या विभागमार्फत जनगणना भएको थियो। उक्त गणनाको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घरधुरी भएको मध्ये ०.१ हेक्टरदेखि १० हेक्टरसम्मको निजी वन भएको घरधुरी संख्या १३ लाख २६ हजार ४ सय ८३ ले वनको परिभाषाअनुसार निजी वनको विकास गरेको तथ्यांक रहेको छ भने छरिएर रहेका निजी वन पालेका किसानहरूको संख्या करिब १५ लाख घरधुरी रहेको छ। माथिको विवरणले पनि निजी वनको विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। समुदायस्तरमा यसले जीविकोपार्जन र आर्थिक उपार्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रष्ट देखिन्छ।

वन तथा वातावरण मञ्त्रालयअन्तर्गत वन अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको एक अध्ययनअनुसार निजी वनमा रहेको महत्त्वपूर्ण रुखहरूमा कटुस ७ प्रतिशत, उत्तिस १९ प्रतिशत, सल्ला १४ प्रतिशत, चिलाउने ३१ प्रतिशत तथा अन्यमा किम्बु, दुधिलो, खनिया, साललगायतका प्रजातिहरू १९ प्रतिशत रहेका उल्लेखसमेत गरिएको छ। यो अध्ययनमा छिटोछरितो बढ्ने प्रजातिहरू मसला, मलेसियन साल, सिसौलगायतका रुखहरू तराईमा बढी लगाइएका छन्। त्यसको संख्या उल्लेख भएको छैन। वर्तमान अवस्थामा मानिसहरूको वैदेशिक यात्रा या रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या ठूलो रहेकाले धेरै जग्गा बाँझो अवस्थामा छ। जब जग्गा बाँझो रहन्छ स्वाभाविक रूपमा त्यस ठाउँमा रुखहरू प्राकृतिक रूपमा उम्रन्छन्। विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रमा निजी वनको ठूलै संख्या वर्तमान अवस्थामा रहेको पाइन्छ। तर तराईमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र अन्य प्रयोजनका लागि व्यापक रूपमा निजी वनको विस्तार गरिरहेका छन्। तराईको दक्षिणतिर सरकारी वन नभएकाले त्यहाँका अधिकांश किसानले आफ्ना व्यक्तिगत जग्गामा वन लगाएर आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन्। 

वन क्षेत्र बढेसँगै धैरे समस्याहरू देखा पर्दै गएका छन्। जंगली जनावरको कारण कृषि बाली नष्ट गरिदिएको कारणले स्थानीय तहका किसानहरूले कृषि बाली लगाएर पनि भित्र्याउन पाउँदैनन्। त्यस कारणले अहिले किसानहरूले आफ्नो बारीमा कृषि वनसम्बन्धी खेतीपाती तथा रुखबिरुवा लगाउन थालेका छन्। यसमा दुई वटा कारण महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेका छन्। पहिलो कुरा नेपालमा काठको मूल्य धेरै बढी भएकोले आम्दानी पनि हुने र मेहनत पनि कम लाग्ने भएको कारणले अहिले अधिकांश किसानहरूले बिरुवा लगाएर आम्दानी लिँदै छन् र लिने सोचका साथ कृषि वन र वृक्षरोपणलाई अभियानका साथ अगाडि बढाएका छन्। जसले गर्दा प्रत्यक्षरूपमा आम्दानी लिने मुख्य आधारका रूपमा किसानहरूले अपनाउने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ गाउँलाई हरियाली कायम गरेर प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्नसमेत कोशे ढुंगाको रुपमा स्थापित गरेका छन्। 

यदि नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने हो भने निजी वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई हरित अर्थतन्त्र निर्माण र हरित स्वरोजगार गराउने मूल अस्त्रका रूपमा राज्यले लियो भने मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना सम्भव छ। राज्यले यो क्षेत्रलाई आर्थिक गुल्जार क्षेत्रका रूपमा लिएमा यसको कल्पना केवल कल्पनाकै रूपमा मात्रै सीमित रहन्छ। त्यसैले नेपालको समृद्धिको मूल आधार भनेकै जल, जमिन, जंगल मुख्य क्षेत्रहरू हुन्। त्यसकारणले यस्को अन्तरवस्तुलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने नेपालमा समृद्धि देखाउने दाँतमात्र रहनेछ। जसरी कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई नीतिगत रूपमा राज्यले बिक्री वितरणमा स्वतन्त्र छोडेको छ त्यसरी नै निजी वन क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिएन भने आर्थिक समृद्धि केवल ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान मात्र भएर जाने सम्भावना बढ्छ। 
नेपालमा वर्तमान अवस्थामा १० करोड क्यु.फिट काठ आवश्यक परेको छ। तर नेपालको सम्पूर्ण जंगलबाट ६ करोड क्यु. फिट काठ आयो। त्यसमध्येमा पनि निजी वनबाट ८० प्रतिशत काठ आएको तथ्यांक वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गएको आर्थिक वर्षमा सरकारी वनबाट जम्मा काठ ७,सात ४० हजार ३९ क्यु.फिट काठ आयो भने सामुदायिक वनबाट ३२ लाख ६२ हजार १ सय २६ क्यु.फिट काठ आयो। त्यसैगरी साझेदारी वनबाट १ लाख ७० हजार २ सय ७५ क्यु.फिट काठ आयो तथा निजी वनबाट २ करोड ७२ लाख १३ हजार ४ सय २६ क्यु.फिट काठ आयो। 

अरू बाँकी काठ विदेशबाटै आए। यसैगरी १० वर्षमा ७५ अर्ब ७४ करोडबराबर मूल्यको काठ विदेशबाट आयो। जसले गर्दा ठूलो परिमाणमा नेपाली रुपैयाँ बिदेसिन बाध्य भएको छ। हामी सियो पनि विदेशबाट ल्याउने अनि कसरी समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ। नेपालमा उत्पादन हुने काठ नीतिगत अप्ठ्यारोले गर्दा जंगलमा कुहिने परिस्थितिलाई हटाउनु पर्छ। विश्व बैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा प्रत्यक्ष हरित स्वरोजगार १५ लाख मान्छेलाई समग्र वन क्षेत्रमा दिन सकिन्छ। तर, अहिलेसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशतले मात्र योगदान दिएको छ। समग्र रूपमा नेपालभरि करिब १० लाख हेक्टरभन्दा माथि निजी वनहरू रहेको कुरा विभिन्न तथ्यबाट पुष्टि भएको क्षेत्रका रूपमा यो क्षेत्रलाई लिन सकिन्छ। यसभित्र पनि हेरियो भने निजी वन क्षेत्रले ४५ हजार ३ सय ५६ जना मानिसलाई प्रत्यक्षरूपमा हरित स्वरोजगार दिलाएको छ। 

माथि सबै उल्लिखित तथ्य तथ्यांकहरू केवल काठमा मात्र आधारित रहेका छन्। तर निजी वन क्षेत्रले पशुपालन, दाउरा, फलफूल, जडीबुटीलगायतबाट पनि मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। निजी वन क्षेत्रले पर्यावरणलगायतका क्षेत्रगत तहलाई पुर्‍याएको योगदानको सम्मान कहिले पाउँछन् ? प्रश्नका रूपमा उभिएको छ। 

जसरी कृषि उपज वस्तुहरू निकासी गर्नलाई कसैको पनि स्वीकृति नलिकन किसानहरूले स्वतन्त्र रूपमा भोगचलन गर्न अथवा बेचबिखन गर्न सक्छन् त्यसरी नै निजी वनबाट उत्पादन भएका स्रोतहरूको सोहीअनुसार नहुने हो भने यो क्षेत्र सधैं अन्याय र असमानताको क्षेत्रका रूपमा रहिरहनेछ र आम निजी वन किसानहरूले सोचेअनुसारको प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था नै छैन। 

नेपालको कुन भूगोलमा कुन प्रजातिका रुखहरू लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको जानकारीबिना नै रुखहरू लगाइरहेका छन्। यसबाट सोचेअनुसारको प्रतिफल आउन सक्दैन। यदि त्यही जग्गामा तरकारी खेती गरियो भने बैंकले ऋण उपलब्ध गराउँछ र बिमाको व्यवस्था पनि गरेको छ तर त्यहाँ कृषि वन वा निजी वन लगाएमा निजी वन किसानले केही पनि पाउँदैनन्। पहाडमा पहिरो गएर निजी वन नष्ट हुन्छ भने तराईमा बाढी गएर निजी वन नष्ट हुन्छ। यसका लागि राज्यले विशेष सुविधा प्रदान गरेन भने आम निजी किसानहरू मर्कामा पर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। 

सरकारी वन क्षेत्रमा राज्यले अनगिन्ती लगानी गरिसकेको अवस्था रहेको छ। तर, यसको ५० प्रतिशतमात्र निजी वनमा लगानी बढाइयो भने सोचेभन्दा बढी प्रतिफल दिन सक्छ। निजी वन क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा राज्यले अंगीकार गर्दै निजी वन किसानहरूलाई कृषि वनको महाअभियान सञ्चालन गरेर नमुना कृषि वनलाई अगाडि लैजाने र वन नीति ऐनमा निजी वनमैत्री बनाएर अगाडि बढ्न सकेको अवस्थामा कृषकहरूले आम्दानीको मूल स्रोतका रूपमा अपनाउने छन् र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नलाई थप प्रोत्साहन मिल्नेछ। 

यसैगरी निजी वनमा वनमा आधारित वन उद्यमहरूको स्थापना गरेर स्थानीय तहमा पुँजी परिचालन भई समाजवाद उन्मुख बन्नेछन्। निजी वनका स्रोतहरूलाई आम्दानीका माध्यमका रूपमा परिचालन गर्नका लागि आधुनिक औजार र प्रविधिसमेतलाई ध्यानमा राख्दै सो अनुकूलको सहजीकरण गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकेको अवस्थामा थप हरित अर्थतन्त्र र हरित स्वरोजगार उन्मुख समाज निर्माण भई देश थप सशक्त बन्ने कुरामा ध्यान दिनु अति आवश्यक रहेको छ।

(गिरी, पारिवारिक निजी वन संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।)