काठमाडौं : मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्राज्ञिक संस्था कसरी अधोगतिमा जाँदै छ ? अध्ययन गर्ने भए त्रिभुवन विश्वविद्यालय गए हुन्छ । योग्यता र गुणवेत्ता (मेरिट) प्रणालीको अगुवा मानिएको विश्वविद्यालयमा कार्यरत करार तथा अस्थायी शिक्षक/कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्तिका लागि ऐन, नियम नै संशोधन गरेको पाइएको छ ।
योग्यता प्रणालीको मानकका रूपमा लिइने मुलुकको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालयले प्रत्यायोजित व्यवस्थापिकीय अधिकारको दुरुपयोग र कानुनको छिद्रान्वेषी प्रयोग गरेको पाइएको छ । त्रिविका पदाधिकारी, कर्मचारी र राजनीतिक दलको मिलेमतोमा प्रतिभावान व्यक्तिलाई स्वच्छ/स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गराइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतलेसमेत त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्य विपरित त्रिविलाई असक्षमतातर्फ धकेल्न खोजिएको ठहर गरेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चितहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले परमादेश दिएको छ, ‘अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नु र स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नु/गराउनू ।’
खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न र स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नु/गराउन आदेश दिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा सर्वोच्चको परमादेशको प्रसंशा गर्छन् । माथेमा भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयलाई हेर्ने आधार नै योग्यता (मेरिट) हो । जोसुकै व्यक्ति होस्, योग्यता र बौद्धिक क्षमताको आधारमा नियुक्ति पाउनुपर्छ । यसमा कुनै कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन ।’
स्थायी नियुक्ति दिन ऐन संशोधन
मुलुकको सर्वांगिण विकासका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न, गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्न र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न ल्याइएको हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ । आफू निकट नातेदार तथा राजनीतिक दल समर्थक शिक्षकहरूलाई स्थायी गराउन ऐन संशोधन गरेको पाइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ५ (ज), १० (च) र दफा ३४ ले विश्वविद्यालयलाई नियम बनाउने अधिकार दिएको छ । विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ मा विश्वविद्यालयमा शिक्षक कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने तरिका उल्लेख छ । पदपूर्ति गर्ने तरिका दुई किसिमका छन्, खुला र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक । विश्वविद्यालय सेवामा आफू निकट नातेदार एवं दल समर्थक व्यक्तिलाई करारमा राख्ने गरिएको छ । करारमा राख्नु निश्चित समयसम्मका लागि हो ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाका अनुसार कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ संगठनहरूले लामो समय करारमा सेवा गरेको भन्दै पेसागत सुरक्षा गर्ने भन्दै दबाब दिने गर्छन् । ‘यस्तै अवाञ्छित दबाब र प्रभावले गर्दा हो विश्वविद्यालयको क्षमतावान व्यक्ति पाउन नसकेकोे,’ माथेमा थप्छन्, ‘आफ्ना नातेदारलाई कर्मचारी र समर्थकलाई उपप्राध्यापकको स्थायी नियुक्ति दिलाउन दबाब दिँदै सीमित व्यक्ति मिलेर ऐन नै संशोधन गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यो प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको उन्नयन र प्राज्ञिक मर्यादामा ह्रास ल्याउँछ । यसरी प्राज्ञिक संस्था चल्दैन ।’
ऐन संशोधनमा कस्तोसम्म गरिन्छ, हेरौं
विश्वविद्यालयको साधारणसभाको बैठकबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधन गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता गरियो । यो व्यवस्था २०७९ सालसम्म मात्र कायम रहने गरि संशोधन गरियो । यस्तै व्यवस्था २०६९ असोज २९ गते त्रिविको साधारणसभाले गर्यो । यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भयो । एक पटकलाई मात्र मौका दिने भन्ने व्यवस्था रहेको व्याख्या भयो । तर, सर्वोच्चको आदेशविपरीत करार र आंशिकका लागि पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजेको पाइएको छ ।
एक पटकका लागि प्रतिस्पर्धा गराइएको भनी अवधिसमेत तोकेर विशेष व्यवस्था राखिएकोमा सो व्यवस्था पुनः २०६१, २०६९ र २०७८ सालमा दोहोर्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर हुँदासमेत अटेर गर्दै २०८० असार १२ गते नियम संशोधन गरेर विश्वविद्यालय सेवामा खुला प्रतिस्पर्धालाई हर हालतमा निस्तेज गराउने योजना रचियो । उद्देश्य हो, ‘अस्थायी र करार सेवामा रहेका शिक्षकहरूलाई विशेष प्रतिस्पर्धाका नाममा स्थायी गर्ने ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभालाई नियमावली संशोधन गर्न पाउने अधिकार छ । विश्वविद्यालय ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफू अनुकूल हुने गरी नियमावली संशोधन गरिँदै आएको छ । २०७८ मंसिर १४ मा बसेको बैठकले सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ मा विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिता थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसरी पटक–पटक संशोधन गर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतले अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण भएको जनाएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जन्मदा कानुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनाका आलोकमा हेर्दा उक्त संशोधनहरूलाई अनपेक्षित र विडम्बनापूर्ण शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
दबाब थेग्नै गाह्रो
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति माथेमाका अनुसार कुलपति, उपकुलपतिलगायतलाई चौतर्फी दबाब दिइएको हुन्छ । जुन दबाब थेग्नै गाह्रो पर्छ । त्रिविले पछिल्लो पाँच वर्षभित्र तीन पटकभन्दा बढी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्राध्यापक र कर्मचारी पदपूर्ति गरिसकेको छ । त्रिवि सेवा आयोगले २०७७ फागुन ९ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन गरेको थियो ।
२०७८ असोज १८ मा विशेष कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गरियो । सोही वर्ष मंसिर १४ मा त्रिवि सभाबाट शिक्षक–कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० संशोधन गरी शिक्षकतर्फ उपप्राध्यापक पदमा र कर्मचारीतर्फ सहायक स्तर प्रथम र द्वितीयस्तरका पदमा अस्थायी वा करार सेवामा १० वर्ष काम गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी विशेष आन्तरिक खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने व्यवस्था गरियो । तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपकुलपति डा.धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यकालमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति भएको हो ।
विश्वविद्यालयको ऐनले तोकेको कार्यक्षेत्र बाहिर गई नियमावली संशोधन गरेपछि खुला प्रतिस्पर्धाको ढोका बन्द हुन पुगेको प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चितहरूको भनाइ छ । खुला प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका एक उपप्राध्यापकका अनुसार कुनै एक वर्गलाई मात्र हित तथा लाभ पुर्याउने गरी पूर्वाग्रह राखेर गरिएको संशोधनले समाजमा एकै अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये कुनै एक वर्गले परीक्षामा भाग लिन पाउने र कुनै अर्को वर्ग सोही परीक्षामा भाग लिन नपाउने गरी बञ्चित गरियो । ‘करार वा ठेक्काबाट काम लगाउनु भनेको निश्चित समयसम्मका लागि काममा लगाउनु हो । यसकै आधारमा स्थायी गर्नु होइन,’ खुला प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका उपप्राध्यापक भन्छन्, ‘करार तथा आंशिकलाई आन्तरिक परीक्षाको अवसर दिइसकेको अवस्था हो ।’
ऐनलाई आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्दै लामो समयदेखि पटक–पटक खुला प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा निषेध गरेको पाइएको छ । करार वा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने उद्देश्यले संशोधन गर्दा योग्य व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित रहँदै आएका थिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाले २०७८ मंसिर १४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ संशोधन गर्यो । यस संशोधनले आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाको नामबाट करारमा १० वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिले मात्र उपप्राध्यापक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाले योग्य उम्मेदवारहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेका थिए ।
संशोधनले खुला प्रतिस्पर्धाको तयारीमा रहेका परीक्षार्थीले २०७८ पुस ८ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उपप्राध्यापक पदका प्रतिस्पर्धी रमेश बिष्ट र मनिता खत्रीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्न लागिएको भन्दै त्रिवि सभा, कार्यकारी परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले एक पटकका लागि मात्र भनी गरिएको विशेष अपवादात्मक व्यवस्थालाई पटक–पटक प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा लिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । ‘विशेष’ वा ‘एकपटकका लागि मात्र’ भनी ल्याएको कानुनी व्यवस्थाको पटक–पटक प्रयोग गरिएमा यस्तो ‘विशेष’ व्यवस्थाको वैशिष्ठ्य रहँदैन । यसको नियमित प्रयोग हुन जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विशेष अपवादात्मक व्यवस्थाको सामान्य कानुनी व्यवस्थाको जस्तो नियमित प्रयोग हुन सक्दैन । एकपटकका लागि मात्र भनी गरिएको विशेष अपवादात्मक व्यवस्थालाई पटक–पटक प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएन । यसलाई कानुनप्रतिको बलमिच्याईं, प्रत्यायोजित व्यवस्थापिकीय अधिकारको दुरुपयोग र कानुनको छिद्रान्वेषी प्रयोगका रूपमा लिनुपर्ने देखियो ।’
अब आइन्दा खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो नबनाउनू
सर्वोच्च अदालतले खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्न परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले स्वच्छ एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्न पनि भनेको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्यविपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नू स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम ६ (१) मा मिति २०७८ मंसिर १४ र २०८० असार १२ मा गरिएको संशोधन निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
अधिकारको प्रयोगमा असल नियत देखिएन
सर्वोच्चले जन्मदातृ ऐनको उद्देश्य नै परास्त हुने गरी जारी गरिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० नियम ६ (१) को संशोधित व्यवस्था कायम रहन सक्ने अवस्था नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
सर्वोच्चले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १० ले विश्वविद्यालय सभालाई विश्वविद्यालयसम्बन्धी नियम जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे तापनि जारी गरिने नियम ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि मात्र बनाउन सक्ने व्याख्या गरेको छ । ‘विश्वविद्यालय सभाले नियम बनाउँदा ऐनले दिएको अधिकारको सीमा बाहिर गई बनाउन सक्ने अवस्था देखिएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्य स्पष्टतः दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र विश्वविद्यालयको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने देखिएकोमा विश्वविद्यालय सभाले सोविपरीत पटकपटक अस्थायी वा करार सेवामा रहेका शिक्षक कर्मचारीबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई निजहरू बाहेकका योग्यता पुगेका क्षमतावान् जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी नियम संसोधन गर्नुलाई ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नका लागि नियम बनाएको भनी मान्न मिल्ने देखिएन । नियमावलीको उल्लिखित प्रावधानलाई विश्वविद्यालय सभालाई ऐनले दिएको नियम बनाउन सक्ने अधिकारको गम्भीर दुरुपयोगका रूपमा लिनुपर्ने देखिनुका साथै उक्त अधिकारको प्रयोग असल नियतका साथ गरेको भन्नेसमेत देखिन आएन ।’
विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले नियम बनाउन पाउने प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र गरिनेतर्फ किञ्चित् संवेदनशील बनी सो अधिकारको वाञ्छित ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको ठहर गरेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धा प्राज्ञिक संस्थाको आत्मा
विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थाहरू योग्यता र गुणवेत्ता (मेरिट) प्रणालीको प्रबद्र्धनमार्फत शैक्षिक र सामाजिक रुपान्तरणका अग्रणी निकाय हुन् । विश्वविद्यालयहरूलाई योग्यता प्रणालीको मानकका रूपमा लिइन्छ । यस अर्थमा खुला, स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्थाको आत्माका रूपमा लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।
‘यदि स्वयम् विश्वविद्यालयहरूमा नै योग्यता प्रणालीको कदर हुँदैन र स्वस्थ एवम् स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गराउन सकिँदैन भने सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा योग्यता प्रणाली स्थापित गराउन कठिनाइ हुन जान्छ । न त यसबाट प्रचलित कानुनले विश्वविद्यालयप्रति गरेको अपेक्षा अनुरूप मूल्य प्रणाली (भ्यालु सिस्टम) को प्रबद्र्धन नै हुन सक्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बहानामा खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने वा योग्यता प्रणालीलाई हतोत्साही गराउने कामकारबाही त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को मर्म र भावना प्रतिकूल हुने त छ नै, यस्ता कार्यले सामाजिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने र ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाको लागि शोभनीयसमेत देखिन आउँदैन ।’
आफ्ना नातेदारलाई कर्मचारी र समर्थकलाई शिक्षकको स्थायी नियुक्ति दिलाउन ऐन, नियम संशोधन गर्ने प्रवृत्ति देखियो । यो संस्कारले विश्वविद्यालयको उन्नयन र प्राज्ञिक मर्यादामा ह्रास ल्याउँछ ।
केदारभक्त माथेमा, पूर्वउपकुलपति, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका प्रमुख बुँदाहरू
- विश्वविद्यालयहरूलाई योग्यता प्रणालीको मानकका रूपमा लिइन्छ । यस अर्थमा खुला, स्वस्थ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई विश्वविद्यालय जस्ता प्राज्ञिक संस्थाको आत्माका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, यदि स्वयम् विश्वविद्यालयहरूमा नै योग्यता प्रणालीको कदर हुँदैन र स्वस्थ एवं स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गराउन सकिँदैन भने सामाजिक जीवनका अन्य क्षेत्रमा योग्यता प्रणाली स्थापित गराउन कठिनाई हुन जान्छ ।
- न त यसबाट प्रचलित कानुनले विश्वविद्यालयप्रति गरेको अपेक्षा अनुरूप मूल्य प्रणाली (भ्याल्यु सिस्टम)को प्रबद्र्धन नै हुन सक्छ । कुनै पनि बाहानामा खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्ने वा योग्यता प्रणालीलाई हतोत्साही गराउने कामकारबाही त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को मर्म र भावना प्रतिकूल हुने त छ नै । यस्ता कार्यले सामाजिक स्वीकार्यतासमेत नपाउने र ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाका लागि शोभनीयसमेत देखिन आउँदैन ।
- करार र अस्थायी सेवामा रहेका व्यक्तिहरूबीच मात्र गराइने भनिएको ‘विशेष प्रतिस्पर्धा’ न ‘खुला’ हुन सक्छ न त ‘प्रतिस्पर्धा’ नै । यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनलाई पनि किमार्थ सहयोग पुर्याउन सक्ने देखिँदैन । प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाउने कुनै पनि निर्णयले अन्ततः विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शैक्षिक स्तर कमजोर बन्ने र विश्वविद्यालयको संस्थागत समृद्धिमा प्रतिकूल असर पार्नेमा द्विविधा लिनुपर्ने देखिँदैन ।
- लामो समयदेखि पटक—पटक खुला प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा निषेध गरी करार वा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र कथित प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी गर्ने बेहोराको संशोधन गर्दै आएको देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जन्मदातृ कानुन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनाका आलोकमा हेर्दा उक्त संशोधनहरूलाई अनपेक्षित र बिडम्बनापूर्ण शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन आयो ।
- रिट निवेदन दायर भइसकेपछि पनि संशोधन गरी नियमले थप निरन्तरता पाउने व्यवस्था राख्नुबाट विश्वविद्यालय सेवामा खुला प्रतिस्पर्धालाई हालतमा निस्तेज गराउने र अस्थायी र करार सेवामा रहेका शिक्षकहरूलाई विशेष प्रतिस्पर्धाका नाउमा स्थायी गर्नेतर्फ मात्र उद्यत रहेको भनी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।
- एकपटकका लागि मात्र भनी गरिएको विशेष अपवादात्मक व्यवस्थालाई पटक–पटक प्रयोग गर्नु स्वाभाविक रूपमा लिन सकिएन । यसलाई कानुनप्रतिको बलमिच्याइँ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापिकीय अधिकारको दुरुपयोग र कानुनको छिद्रान्वेषी प्रयोगका रुपमा लिनुपर्ने देखियो ।
- विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थामा शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट मात्र नियुक्ति गरिनुपर्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तथापि बजारमा दक्ष जनशक्तिको अभाव वा विश्वविद्यालय सेवाको आकर्षणमा कमी वा आन्तरिक रूपमा वृत्ति विकासको सुनिश्चिततालगायत कतिपय विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा अपवादका रूपमा सीमित प्रतियोगिता गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई निरपेक्ष रूपमा इन्कार गर्न पनि सकिँदैन । तर, खास परिस्थितिको सम्बोधनका लागि ल्याइएको त्यस्तो ‘विशेष अपवादात्मक व्यवस्था’ को प्रयोग ‘विशेष रूपमा मात्र गरिनुपर्दछ । ‘विशेष’ वा ‘एकपटकका लागि मात्र’ भनी ल्याएको कानुनी व्यवस्थाको पटक–पटक प्रयोग गरिएमा यस्तो ‘विशेष’ व्यवस्थाको वैशिष्ठ्य रहँदैन । यसको नियमित प्रयोग हुन जान्छ ।
- त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६ मा गरिएको संशोधन स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गरी दक्ष जनशत्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयलाई बढी सक्षम बनाउने ऐनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि गरिएको अवस्था देखिँदैन । अपितु सो संशोधनले विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर रहेक क्षमतावान् र योग्य व्यक्तिलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत संस्थामा प्रवेश गर्ने अवसरलाई निषेध वा सीमित गराई ऐनको उद्देश्यको विपरीत विश्वविद्यालयलाई असक्षमतातर्फ धकेल्न खोजेको देखिन्छ ।
- खुला बजारमा उपलब्ध योग्यता पुगेका प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई सेवामा नभिœयाएसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्राप्त हुन सक्दैन । यसविपरीत नियममा गरिएको उल्लिखित संशोधनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत करार वा अस्थायी शिक्षक कर्मचारीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने प्रावधान राखेको हुँदा त्यस्तो प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको हुने स्पष्ट छ । यसबाट बजारमा उपलब्ध प्रतिस्पर्धी र क्षमतावान् जनशक्तिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने सर्वथा अनपेक्षित र उदेक लाग्दो अवस्था उत्पन्न भएको देखियो । यसले विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न चाहाने प्राज्ञिक सम्भावनायुक्त, मेधावी र नवीन जनशक्तिलाई आकर्षित होइन हतोत्साही गराएको अवस्था देखिन्छ । सिद्धान्ततः यो खुला प्रतिस्पर्धाको मान्यता अनुकूल पनि छैन । खुला प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया र परिणाममा पनि ‘खुला ’ नै रहनुपर्छ ।
- विश्वविद्यालयको उन्नयन र प्राज्ञिक मर्यादाको पक्षलाई अनदेखा गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तथा सो ऐनअन्तर्गत जारी गरिएका विविध नियमहरूको व्याख्या गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले नियम बनाउन पाउने प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गर्दा ऐनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र गरिनेतर्फ किञ्चित संवेदनशील बनी सो अधिकारको वाञ्छित ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आयो ।
- अब आयन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को उद्देश्य विपरीत खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो र निष्प्रभावी बनाउने गरी कुनै प्रावधान नराख्नु र स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक र उपयुक्त काम कारबाही एवं निर्णय गर्नु गराउनू ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
