सत्तापक्ष बचाउमा, प्रतिपक्ष विरोधमा

सत्तापक्ष बचाउमा, प्रतिपक्ष विरोधमा

डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस

सरकारले ल्याएको बजेट अझै बोल्ड हुनसक्ने भए पनि अहिलेको अवस्थामा सन्तोषजनक मान्नुपर्छ। बजेटमा स्रोतको प्रक्षेपण गरेको छ। त्यो पूरा हुन भने गाह्रो छ। निजी क्षेत्रलाई करमा सहज बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको पनि माग थियो। सरकारले यसलाई समेटेको छ। निजी क्षेत्रलाई राहत मिलेको महसुस गर्न सकिन्छ। कृषिका विषयमा अलिक चित्त बुझ्दो देखिँदैन। उत्पादनमा आधारित भनेको छ। त्यो विस्तृतमा हेरेपछि थाहा हुन्छ।  
 

वर्षमान पुन, निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं उपमहासचिव,  नेकपा माओवादी केन्द्र

सरकार बलियो भनिए पनि बलियो बजेट आएन। आशा जगाउन सकेन। बजेटको आकार बढे पनि छरिएर आएको छ। गत वर्षको भन्दा बजेटको आकार ठूलो छ। संशोधित अनुमान हेर्दा ठूलो आकार २० प्रतिशतभन्दा बढीको आएको छ। तर, छरेको छ। गत वर्ष बजेटमा हामीले अर्थतन्त्र रूपान्तरणका पाँच क्षेत्र भनेका थियौं। अहिले कुन क्षेत्र फोकस हो, त्यो पनि छैन। आशा जगाउने, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि नियमित रूपले गर्यौ भन्ने खालको नियमित बजेट भन्न मिल्छ यसलाई। 
 
जनार्दन शर्मा, पूर्वअर्थमन्त्री 

बजेटले जनतामा देखिएको निराशालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपथ्र्यो। त्यता हेरिएको छैन। स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारका क्षेत्रमा यो सरकारले जनतालाई राहत दिने देखिएन। मुख्यतया विमानस्थल निर्माणको विषय सरकारले राखेको छ। यो त्यति चित्तबुझ्दो छैन। हाम्रो आन्तरिक क्षमता विमानस्थल निर्माण गर्ने छैन। यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। समग्रमा बजेट जनतामुखि देखिएन। 
 
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिलेको बजेट निकै आशा लाग्दो छ। निजी क्षेत्रले दिएका सुझाव अधिकांश समेटिएका छन्। अब आर्थिक ऐन आइसकेपछि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट छ। साथै बजेटले वैदेशिक लगानी प्रबद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको पनि देखियो। यसले आयात निर्यातमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढ्ने देखिन्छ। समग्रमा विगतका बजेटभन्दा अहिलेको बजेटबाट निजी क्षेत्र धेरै आशावादी भएको छ।
 
स्वर्णिम वाग्ले, उपसभापति, रास्वपा

सरकारले ल्याएको बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन। १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको भए पनि १५ र १६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधार भने छैन। यसो हेर्दा अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता पुरानै कुराको हुन्छ कि भन्ने डर छ। राजस्व संकलनको कतिपय कुराहरू पत्याउने खालका छैनन्।

देशको अर्थतन्त्रमाथि उठाउनका लागि खर्च नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। खर्च नै नलाग्ने नीतिगत निर्णयहरूबाट पनि अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिन्छ। समग्रमा सरकारको बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग हुनसक्ने आशंका देखिन्छ। बजेटमा भएका राम्रा कुराहरूलाई हाम्रो समर्थन छ।
 
विनोद चौधरी, व्यवसायी एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद 

बजेटले व्यावसायिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। बजेटमा व्यवसायसँग सम्बन्धित केही सकारात्मक प्रयासहरू भएको देखिन्छ। बजेटमार्फत सरकारले विदेशमा लगानी गर्न चाहने नेपालीहरूले स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको छ।

होटल व्यवसायमा लामो समयदेखि बढ्दो विद्युत् महसुलको समस्या समाधानतर्फ पनि बजेट केन्द्रित रहेको देखिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिका लागि नेपालमै वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयाससमेत सकारात्मक हो। बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नेदेखि पर्यटन प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्ने खालको छ। यसलाई लागू गर्नुपर्छ। 

कमलेश अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

निजी क्षेत्रले बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। कार्यक्रमहरू सबै राम्रा छन्, बाँकी कुरा आर्थिक ऐन आएपछि थाहा हुन्छ। राजस्व उठाउने विषयमा कर्मचारीहरूले राम्रो नियतले काम गरिदिए अन्य कुराहरूमा बजेट सकारात्मक देखिन्छ।
 
करण चौधरी, अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल 

बजेटले अटो क्षेत्रको भावलाई पूर्णरूपमा बुझेको महशुस भएको छ। मुस्कानका साथ बजेटलाई स्वागत गर्छु। नाडाको सम्पूर्ण रूपमा भावलाई बुझिदिएकाले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उद्योगी, उद्यमी र युवालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट सकारात्मक छ। ईभी मात्रै नभएर ईभसँग जोडिएका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेको छ। भृकुटिमण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रका रूपमा विकास गर्न खोज्नु उचित छ।
प्रस्तुति : राधा खनाल


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.