पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ को कार्यान्वयन प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । संघ सरकारको हस्तक्षेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार पछि हटेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयपछि यातायात व्यवसायीले पनि आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । व्यवसायीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलन फिर्ता लिएको जानकारी दिएका छन् ।
उक्त नियमावलीको विरोधमा यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका थिए । संघ सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यराति भएको वार्तामा गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावली स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई ‘दबाब’ दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जेठ २० गते गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पठाइएको औपचारिक पत्रका आधारमा अस्थायी रूपमा एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सचिव ई कमलकुमार अधिकारीले बताए । पत्रमा जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नियमावली अन्तर्गतको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न आग्रह गरिएको थियो ।
संघीय सरकारको आग्रह र सार्वजनिक यातायात बन्दका कारण उत्पन्न परिरिस्थतिलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न जारी गरेको नियमावली कुनै आकस्मिक निर्णय नभई विधिको शासन, संवैधानिक आदेश र संघीय सहमतिका आधारमा बनेको जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०७८ भदौ ३ गते पे वाइक सेवालाई नरोक्नका लागि अर्को आदेश जारी भएको तथा तथा सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ असार १३ मा पठाओ वा राइड सेयरिङलाई बन्द नगर्ने, तत्काल कानुन प्रबन्ध गर्नका लागि निर्देशात्मक आदेश जारी भएको थियो ।
संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट २०८१ मा नै प्रदेश सरकारहरूले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न कानुन बनाउन सक्ने सहमति भएको आधारमा गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३(४) अनुसार नियमावली जारी गरिएको थियो । संघ सरकार आफैंले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारलाई समेत ब्याक गराएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
