राज्य व्यवस्था समिति

राजावादीको आन्दोलन रोकिएपछि राप्रपाका नेताहरूका लागि सुरक्षाकर्मी पठाउँछौं : गृहमन्त्री


काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूले संसदमा नै जवाफ दिन पाउनुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदहरुले भिजिट भिसा प्रकरणका विषयमा प्रश्न उठाएपछि मन्त्री लेखकले उक्त विषयमा सदनमा नै बोल्ने र उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिने बताएका हुन्। अहिले बिमानस्थल अध्यागमनका कर्मचारीहरूमाथि अख्तियारले छानविन गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै मन्त्री लखेकले राजावादीको आन्दोलन रोकिएपछि राजतन्त्र समर्थक नेताहरूलाई यसअघि दिइएको सुरक्षाकर्मी पुन खटाइने बताए । सुरक्षाकर्मीहरू आन्दोलनमा खटिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाइएको उनको भनाइ छ ।  

मन्त्री लेखकले संविधान विरोधी काममा नलाग्न आग्रह गर्दै अराजक गतिविधि भए राज्यले आवश्यक कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे । गणतन्त्र, संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीताबाट पछि फर्कने कुराले मुलुक अन्धकारतर्फ लैजाने उनले बताए।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसाका विषयमा विपक्षीको विरोध भइरहदा अख्तियारमा प्रहरीहरूको अदलबदलले थप आशंका पैदा भएको बताए । उनले भिजिट भिसा प्रकरण गम्भीर विषय भएकाले छानबिन समिति बनाउनुपर्ने स्पष्ट पारे।

त्यस्तै रास्वपा संसद चन्दा कार्कीले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीले नैतिकतामा आधारमा राजीनामा दिन सुझाव दिइन्। त्यस्तै राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले आफूहरूको आन्दोलनलाई दमन गर्ने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आफ्ना नेताहरुलाई दिएको सुरक्षा सुविधा नियमविपरित फिर्ता गरिएको गुनासो गरे।

तामाङले आफूहरुको आन्दोलनका क्रममा राज्यले दमन गर्दा घाइते भएकाहरुको सरकारले उपचार गर्नुपर्ने माग राखे । बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमाथि आगामी बैठकमा दफावार छलफल हुने जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.