प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर खोकनाबासीले भने- फास्ट ट्र्याकको सुरू बिन्दु डुकुछाप कायम गरौं

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर खोकनाबासीले भने- फास्ट ट्र्याकको सुरू बिन्दु डुकुछाप कायम गरौं

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौ-तराई-मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजनाको सुरु बिन्दु विवाद र समाधनका उपायबारे आज ललितपुरको खोकना र बुङमतिका स्थानीयबासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। 

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्कालीन खोकना गाविसका पूर्व अध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल, नेकपा (एमाले) ललितपुर महानगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाक्य, स्थानीय जनसरोकार समितिका संयोजक नेपाल डङ्गोल, एमाले ललितपुर महानगर, वडा नं २१ कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानभक्त महर्जनसहितले भेटेर समस्या र समाधानको विकल्पबारे सुझाव दिए। 

सरोकार समितिले खोकनामा सुरु बिन्दु कायम गर्दा परम्परागत सभ्यता र संस्कृति मासिने भएकाले सो स्थलभन्दा साढे पाँच किलोमिटर तल डुकुछापमा कायम गर्न विकल्प दिएको छ। 

रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारी र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय जनतालाई मर्का पर्ने गरी विकास गर्ने सरकारको ध्येय नभएको स्पष्ट गर्दै समस्याको समाधानका लागि निर्णयमा पुग्नुपूर्व आफू एक पटक स्थलगत अवलोकनमा आउने जानकारी गराए। 
 
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक यातायात तथा पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, रक्षामन्त्री मानवीर राई, प्रधानमन्त्रीका आर्थिक मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र उच्चाधिकारीको सहभागितमा आयोजनाको प्रगति र देखिएका समस्या समाधानका लागि छलफल गरेका थिए। 

कूल ७० दशमलव ९७ किलोमिटर दूरीको दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड लागतको सो सडक आयोजना विसं. २०७४ मा सुरु भएको हो। आयोजनाको संशोधित अवधि २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.