काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मत रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो। सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो। समिति सभापति रामहरि खतिवडाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकताविहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक पारित भएको जानकारी दिए। सबै समिति सदस्यहरूको सहमतिमा सर्वसम्मत रूपले विधेयक पारित भएको उनले बताए।
त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले वर्तमान सरकार गठन भएको ११ महिनामा नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधार गर्ने क्रममा रहेको र त्यसमा नागरिकतासम्बन्धी विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। गैर आवासीय नेपालीले प्राप्त गर्ने नागरिकताका विषय संविधानमा नै उल्लेख भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको उनले बताए।
उनले गैर आवासीय नेपालीका विषयमा छुट्टै विधेयक ल्याउन लागिएको बताए। विधेयकले थप सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ।
बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरे नागरिकता दिने विषय विधेयकमा मुख्यरूपमा समेटिएको उनले बताए। उनले नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेका सन्तानले अन्य देशको नागरिकता नलिएको भए अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट पारे। नागरिकता वितरणका कानुनी जटिलता हटाउन भन्दै सरकारले प्रतिनिधि सभामा माघ १५ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो।
समितिबाट पारित भएको नागरिकसम्बन्धी विधेयकलाई छिट्टै संसदमा पेस गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
