समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको अल्पकालीन आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ। बुधबार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै  जिल्ला अदालत काठमाडौंले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारका विषयमा गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका विषयमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। 

न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले नेपाल खबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरूद्ध सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दिएको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै श्रेष्ठको विषयमा छापिएका समाचार हटाउन आदेश जारी गरेको थियो। 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो। काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्म विपरीत भएको महासंघको ठहर छ।’

संविधानले प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको भन्दै महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको  संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ।  

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्ने महासंघ दृढ छ र सम्मान समेत गर्दछ। तर, अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै महासंघले अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पारेको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.