सरकारसँगको सहमतिपछि चिकित्सकहरू काममा फर्कने भएका छन् । उपभोक्ता अदालतले उपचारमा चिकित्सकको लापरबाही भएको ठहरसहित चिकित्सक र अस्पताललाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । चिकित्सकहरूले आकस्मिकबाहेक अरू सबै सेवा ठप्प पारेपछि सर्वसाधारण बिचल्लीमा परेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । सरकार र चिकित्सकबीच तीनबुँद्धे सहमति गरिएको छ । चिकित्सकको माग सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनलगायत विषयमा ७ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।
कार्यदलको संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख हुनेछन् भने सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका प्रतिनिधि हुनेछन् । कार्यदलको प्रतिवेदन तीनै मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेस गरी सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति लिने र फास्ट ट्याकबाट कानुन संशोधनका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ सचिव डा.विकास देवकोटासँग चिकित्सक संघको टोलीबीच वार्ता भएको थियो । वार्ता टोली चिकित्सक संघका तर्फबाट अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिव डा.सञ्जिव तिवारीलगायत थिए । दुई दिनदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गरेर संघर्षमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन् । बुधबारबाट नियमित सेवा सुचारु हुनेछ ।
सोमबारदेखि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेपछि बिरामीको बिचल्ली भएको थियो । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन पनि गरेका थिए । गत जेठ २९ मा उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालमा चिकित्सकले गरेको लापरबाहीमा बिरामी पक्षलाई ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ भराउने गरी फैसला भएको छ । जसमा अस्पतालबाट ५० लाख ७० हजार र दुईजना चिकित्सकबाट जनही ३ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।
असार ५ मा ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई ५७ लाख १९ हजार क्षतिपूर्ति दिन उपभोक्ता अदालतले आदेश दिएको थियो । यो आदेशमा ७० प्रतिशत अर्थात् ४० लाख ३ हजार ३ सय रुपैयाँ चिकित्सकले र अस्पतालले ३० प्रतिशत अर्थात् १७ लाख १५ हजार ७०० रुपैयाँ भराउन
भनिएको छ ।
असार १२ मा हिमाल अस्पताललाई १ करोड ४५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको थियो । त्यसमा अस्पतालबाट ७० प्रतिशत र प्रतिवादीबाट ३० प्रतिशत भराउने आदेश दिइएको छ । यी तीनवटै फैसलामा उपचारका क्रममा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ भएको ठहर भएको छ ।
नेपाल चिकित्सक महासंघका महासचिव डा.सञ्जिव तिवारीले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको बताए । ‘आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति भएर मात्रै गरेका हौं, हामीलाई आन्दोलित हुन बाध्य पारियो,’ उनले भने, ‘हामी सधैं बिरामीप्रति संवेदनशील थियौं र छौं, तर हाम्रो अभिभावक सरकार संवेदनशील भइदिएन ।’ उपभोक्ताकर्मीको संवेदशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गरेर कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले संवेदनशील विषयमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ता हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन हो । त्यसको दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरेको छ । उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सकका उपभोक्ता पनि उपभोक्ता हुन भन्ने परिभाषा गरिएको छ । चिकित्सकले उपचार गरेका कारण लापरबाही गरेका कारण कसैलाई हानि, नोक्सानी गर्यो भने क्षतिपूर्ति पाउने विषय उपभोक्ताको मौलिक हकभित्र पर्छ । ऐनको दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘फैसलाको विकल्प फैसला नै हुन्छ, फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदकीय अधिकार हुन्छ तर त्यो पीडितले पनि पुनरावेदन गर्न सक्छन्, अस्पताल र चिकित्सकले पनि उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्छन्, उनले भने, ‘तर उनीहरू फैसलाविरुद्ध बन्द, हड्तालमा गएका छन् । संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द गर्न नै पाइँदैन, मुलुकी अपराध संहिताले अत्यावशेकीय क्षेत्रमा बन्द गर्न निषेध गरेको छ । सजायकै व्यवस्था छ ।’ उनले मुलुकी अपराध संहिताको यो व्यवस्थाको चिकित्सकहरूले ठाडो उल्लंघन गरेको बताए । ‘यसरी संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्नु संगठित अपराध हो, यसविरुद्ध सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
दुई दिन बिरामीको बिचल्ली
जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालको बहिरंग विभागमा दैनिक हजारदेखि १२ सयको संख्यामा बिरामीहरू उपचार गराउन आउँछन् तर, चिकित्सकहरूको हड्तालका कारण यी सेवा ठप्प भएर बिरामीहरू अलपत्र परे । मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित प्रादेशिक अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवा मात्रै सञ्चालन गरिएको थियो । रुटिन शल्यक्रियासमेत बन्द छ । ‘सेवाहरू सबैजसो प्रभावित भएका छन् तर, चिकित्सहरूको मागलाई पनि सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ,’ मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रेक्टर डा.रामनरेश पण्डित भन्छन्, ‘करोडौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने विषयलाई नै लिनुस् न । एउटा चिकित्सकको सालाखाला आम्दानी कति हुन्छ र त्यसमा उसलाई अपराधी झैं व्यवहार गर्नु उचित होइन ।’
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा हाल १२५ भन्दा बढी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यरत छन् । मधेसका आठै जिल्ला मात्र नभई छिमेकी देश भारतको सिमावर्ती जिल्लाहरूबाट समेत बिरामीहरू उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल आउने गर्दछन् । चिकित्सक आन्दोलनले गर्दा बिरामीहरूलाई निजी अस्पतालहरूमा महँगो उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।
गण्डकीका अस्पतालमा पनि ओपीडी ठप्प
चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रँदा गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत अस्पतालमा ओपीडी उपचारका लागि आउने बिरामी मर्कामा परेका थिए । पोखरामा पनि चिकित्सकले आकस्मिक र सघन उपचारबाहेक सेवाहरू बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा नियमित चेकजाँचका लागि आउने बिरामी मर्कामा परेका थिए । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दैनिक १५ सयको हाराहारीमा उपचार गराउन बिरामी आउने प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी सुशीलकुमार अर्यालले बताए ।
आन्दोलनका कारण ओपीडी सेवा बन्द हुँदा नियमित चेकजाँच गराउन आउने बिरामी मर्कामा परेको अर्यालले बताए । अस्पतालमा ओपीडीबाहेकका सेवा भने सुचारु भइरहेको सूचना अधिकारी अर्यालको भनाइ छ । चिकित्सक संघ गण्डकीका अध्यक्ष डा.सुनिल पोखरेलले माग सम्बोधान गर्न राज्यले पहलकदमी नगर्दा मंगलबार पनि आकस्मिक एवं सघन उपचारबाहेक सेवाहरू दिन छाडेर आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताए ।
हेटौंडाका सर्वसाधारण पनि मर्कामा
चिकित्सकहरूको आन्दोलनको प्रभाव हेटौंडामा समेत परेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको हेटौंडामा चिकित्सकहरूले आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य स्वास्थ सेवा ठप्प गर्दै विरोध जनाएका छन् । चिकित्सकहरूले गरेको आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणहरू स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लामा एक मात्र रहेको सरकारी हेटौंडा अस्पतालमा दैनिक १५ हाराहारीमा स्वास्थ सेवा लिन आउने गरेका थिए । अस्पतालमा आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा बन्द हुँदा गाउँगाउँबाट स्वास्थ सेवा लिन आएकाहरू उपचारबिनै घर फर्केका थिए ।
सुदूरपश्चिममा सास्ती
उपभोक्ता अदालतको निर्णयविरुद्ध उत्रिएका चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण सुदूरपश्चिमका अस्पतालहरूको बहिरंग (ओपीडी) सेवा दुई दिनदेखि ठप्प भयो । सुदूरपश्चिमका सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी, महाकाली अस्पताल महेन्द्रनगर, टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, डडेल्धुरालगायत अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा ठप्प भएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राहीहरूले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
ओपीडीमा चेकजाँच र उपचारका लागि आएका बिरामीहरू सोमवार र मंगलबार उपचार नगराई फर्केका छन् । टीकापुर अस्पतालमा हाडजोर्नीसम्बन्धी रोगको उपचार गर्न आएका जानकी गाउँपालिका–३ का सुरेश चौधरीले आकस्मिक रूपमा ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा बिरामीले सास्ती भोग्नुपरेको बताए । ‘हाडजोर्नीको समस्या लिएर सोमवार अस्पताल आएको थिएँ, बन्द भनेर उपचार नगरी फर्किए, आज मंगलबार नि बन्द छ’, चौधरीले भने, ‘स्वास्थ्य बिमाको पहिलो रेफरल सेन्टर अस्पतालको ओपीडी बन्द हुँदा सास्ती भोग्नु परेकाले तत्काल अस्पतालको सेवा सुचारु गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।’
टीकापुर अस्पताल प्रशासनले सोमवार नै एक सूचना प्रकाशित गर्दै चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द गर्नु परेको बताएको छ । कैलाली, कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट सेवा लिन आउने सेती अस्पतालमा समेत ओपीडी सेवा बन्द हुँदा बिरामीले सास्ती खेप्नु परेको छ ।
कर्णालीमा पनि सेवा बहिष्कार
नेपाल चिकित्सक संघले आह्वान गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कर्णालीका चिकित्सकहरू पनि आन्दोलित भए । कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सकहरू आन्दोलित भए । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत डा.विकास केसीले आफूहरूले उपभोक्ता अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै २ दिनदेखि ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेको बताए । उनका अनुसार चिकित्सकको आन्दोलनका कारण अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा र आईसीयूबाहेकका सेवाहरू प्रभावित भएका छन् ।
यस्तै, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि इमर्जेन्सी, आईसीयूबाहेकका सबै सेवाहरू ठप्प छन् । प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा.तुफानसिंह कठायतले भने, ‘चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाले मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले सुरु गरेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएकका हौं । जुन आन्दोलनका कारण प्रतिष्ठानमा आकस्मिक र आईसीयू सेवाबाहेक सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द भएका छन् ।’
सुरेन्द्र काफ्ले/काठमाडौं
मनिका झा/ जनकपुरधाम
कृष्णमणि बराल/पोखरा
सरोज पौडेल/हेटौंडा
परमानन्द पाण्डे/ टीकापुर
बिस्नप्रसाद न्यौपाने/ वीरेन्द्रनगर
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
