गोरखा : खानेपानीजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा पनि कर लगाइएको भन्दै सो कर छुट गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालले माग गरेको छ। नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको खानेपानीमा कर लगाउनु मुनासिब नभएको भन्दै महासंघले सो व्यवस्था हटाउन माग गरेको हो।
महासंघले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्दै खानेपानीमा लगाइएको कर छुट गर्न माग गरेको हो।
गोरखाका खानेपानी महासंघका अध्यक्ष देवीप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामु कडरियामार्फत एक ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन्। जिल्लाका विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता संस्थाबाट आएका प्रतिनिधिहरुले कर छुटको माग गर्दै ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन्।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २८ जुलाई २०१० मा खानेपानीलाई मानव अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ३५, उपधारा ४ मा खानेपानीलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ’, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्न बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘खानेपानी उपभोक्ता संस्था, समितिहरु गैरनाफामुलक संस्था हुन्। उनीहरुले आयोजना मर्मतसम्भार गर्न संकलन गरेको धेरथोर रकमको पनि सरकारले कर लिन्छ। आयकर ऐन २०५८ को दफा १० (ट) मा जलस्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले संकलन गरेको रकममा करछुट हुने व्यवस्था थियो। तर आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६(२) ले कर छुटको व्यवस्था हटाई कर असुल गर्न थालेको छ।’ सो कर मिनाहा गरिदिन खानेपानी उपभोक्ता महासंघले माग गरेको हो।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा यस विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको र राष्ट्रपतिले समेत यस विषयमा चासो दिएको भन्दै महासंघले मुनाफारहित, सामुदायिक सेवा प्रदायक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरुसँग कर लिने व्यवस्था हटाइदिन माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
