घट्दो जनसंख्याको ग्राफ

नेपालको पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसंख्यामा केही परिवर्तन देखा परेका थिए । यसरी पछिल्ला समयमा भएका २०५८ र २०६८ मा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर स्वाभाविक रूपमा फरक छन् । सामान्य रूपमा घटेर तीव्र वृद्धिदरभन्दा केही तल झरेर १.३५ प्रतिशत पुगेको छ । यही बीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । यसर्थ दुई जनगणनाको बीचमा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसका साथै पूर्वाञ्चलका ९ वटा जिल्लामा वृद्धिदर ऋणात्मक छ ।

मध्यमाञ्चलका ७ वटा जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसैगरी, पश्चिमाञ्चलका केही पहाडी र हिमाल जिल्लामा कास्कीबाहेकका सबैमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ । मूलत :  सबैभन्दा बढी ऋणात्मक (–३.८३ प्रतिशत) मनाङ जिल्लामा छ । यसरी नै कुल २७ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । जुन प्रतिशतको आधारमा २०६८ र २०७८ को तुलना गर्ने हो भने १०.१८ प्रतिशतले १० वर्षभित्र जनसंख्या वृद्धि भएको देखिन्छ । मूलत :  देशको पछिल्लो जनसंख्या अर्थात् २०७८ को जनगणनाअनुसार २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ । यसरी सर्सर्ती हेर्ने हो भने १० वर्षको अवधिमा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ जनाले वृद्धि भएको पाइन्छ ।

विगत १० वर्षको सरदर वार्षिक वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत थियो । यसमा महिलाको जनसंख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार १ सय ६९ अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या १ करोड ४२ लाख ९१ हजार ३ सय ११ अर्थात् कुल जनसंख्याको ४८.९६ प्रतिशतमा पुगेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको ६ लाख ९ हजार ८ सय ५८ जना जनसंख्या बढी देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले देशको जनसंख्या वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत रहेको देखिएको छ, जसलाई प्रतिशतको आधार भन्ने हो भने ३१.११ प्रतिशत अर्थात् ०.४२ बिन्दु घटेको हो । यसअघि जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत थियो । फलत :  विगत १० वर्षअघिको तुलनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले जनसंख्या बढेको हो ।

अत :  २०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो । जुन जनसंख्या वृद्धिदर १० वर्षअघिको भन्दा ०.९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको जानकारी दिएको छ । यो वृद्धिदरले ५२ वर्षमा नेपालको जनसंख्या दोब्बर हुने सम्बन्धित क्षेत्रले उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो जनगणनामा १४.२ प्रतिशत देखिएको सहरी जनसंख्या बढेर अहिले १७.०७ प्रतिशत पुग्नुले राम्रो र नराम्रो दुवै संकेत गरेको छ । एकातिर माओवादी युद्धका कारण गाउँमा बस्न नसकेर सहर पस्न बाध्य भएकाहरूले यो संख्या बढाउन मद्दत पुर्‍याएका छन् भने अर्कोतिर आर्थिक हैसियत वृद्धि भएर सहर पस्नेहरू पनि बढेका छन् । जुन गाउँहरू रित्ता हुनु, खेतीपाती गर्ने जनशक्ति पलायन हुनुजस्ता कारण मुलुककै आर्थिक स्थितिमा असर पुगिरहेको छ । यस्तो अवस्थाले भने अर्कोतिर बढ्दो सहरी जनसंख्यालाई भौतिकलगायतका आवश्यकीय सेवा पुर्‍याउन पर्ने सरकारी दायित्व थपिएको छ ।

देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा यसको असर जनसंख्या वृद्धिदरमा परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा भएको उच्च वृद्धि र बच्चाको पालनपोषण खर्च बढेपछि जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । सन्तान उत्पादनका लागि सक्षम हुने उमेरमा युवा बिदेसिएकाले जनसंख्या वृद्धिदर कम भएको हो । जनसंख्या वृद्धि सुस्त हुनुमा आर्थिक स्थिति बढ्दो खर्च, सामाजिक संरचना, व्यस्ततालगायत धेरै कुराको असर छ । प्रत्येक चार घरमा एक वा सोभन्दा बढी सदस्यले परिवार छाडेर विदेशमा बसेको पाइएको छ । नेपालमा १३ लाख ५० हजार घरमा कुनै न कुनै सदस्य परिवारसँग बसेको छैन । २०५८ मा ७ लाख ६२ हजार युवा देश बाहिर थिए भने हाल बढेर १९ लाख २२ हजार विदेशमा बस्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यसरी बिदेसिनेमा ४४.८१ प्रतिशत र १५ देखि २४ वर्षभित्रका युवा छन् । यसले सन्तान उत्पादन हुने सम्भावना कम गराउँछ । जुन तथ्यांकले २३ जिल्लामा जनसंख्या घटेको देखिएको छ । जसलाई हेर्ने हो भने १० वर्षअघिको परिवार संख्या ४२ लाख ५२ हजार २ सय २० थियो भने हालको गणनाले नेपालको कुल ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ परिवारको बसोबास छ । हाम्रो देशको जनसंख्याको कुरा गर्दा पहाड र हिमाली भेगमा भन्दा तराई क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धि बढी भएको देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले मुलुकमा क्षेत्रगत हिसाबमा तराईमा जनसंख्याको अत्यधिक चाप देखिएको छ भने जिल्लागत हिसाबले हेर्दा राजधानी काठमाडौंमा जनसंख्याको तीव्र चाप देखिन्छ ।

कुल जनसंख्यामध्ये तराईको जनसंख्या १ करोड ५६ लाख ६५ हजार ८ सय २८ पुगेको छ । यो कुल जनसंख्याको ५३.६६ प्रतिशत हो । त्यसैगरी, सबैभन्दा बढी जनसंख्याको चाप भएको जिल्ला काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार ५ सय ३२ पुगेको छ भने त्यस्तै सबैभन्दा कम जिल्लाको रूपमा मनाङ जिल्लाको जनसंख्या ५ हजार ६ सय ४५ रहेको छ । यसले गर्दा तराईमा जनसंख्या व्यवस्थापनको चुनौती थपेको छ । कुन क्षेत्रफलको २३ प्रतिशत ओगट्ने तराईमा कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको कारणले गर्दा तराईको स्रोतसाधन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक सुविधामा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थप्न सक्छ भने अर्कोतर्फ तराईका जिल्लामा बढ्दो बसाइँसराइले जनसंख्या व्यवस्थापन जटिल हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, जनसंख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउने हो भने १९६८ सालबाट देशमा जनसंख्या गणना गर्ने कार्य सुरु भएको १ सय १० वर्ष भएको छ । यो १ सय १० वर्षको अन्तरालमा सबैभन्दा कम वार्षिक वृद्धिदर १९७७ सालमा माइनस ०.१२ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर भने २०३८ सालको जनगणनामा २.६२ प्रतिशतले जनसंख्या वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । यसको साथसाथै हिमाली क्षेत्रमा जनसंख्या निकै पातलिएको छ भने तराई भेकमा भने बाक्लिएको छ । त्यस्तैगरी राजधानीको जनसंख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले धना हुन पुगेको छ भने मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसंख्याको जिल्ला हुन पुगेको छ । जसले गर्दा गरिबी र पछौटेपनको कारक जनसंख्या वृद्धिदर हो भन्ने हाम्रा नीति निर्माताहरूको ठम्याइँ रहँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना भनेको कुनै पनि मुलुक चियाउने आँखीझ्याल हो । जसमा विकास, राजनीतिक, जातजाति, धर्म, भाषा, लैंगिक अवस्थालगायत थुप्रै सामाजिक पक्ष जनगणनामार्फत उद्धारित हुन्छन् । कुनै पनि काम योजनाबद्ध हिसाबले नगरिने परिपाटी रहेको मुलुकमा सहरीकरण पनि अन्य क्षेत्र झैं अव्यवस्थाले सिकार बन्न बाध्य छ । यस्तो अवस्थामा सहरवासीका लागि आधारभूत आवश्यकतासमेत परिपूर्ति गर्न सरकारलाई पर्ने अप्ठेरो कम चुनौती पूर्ण छैन । यो सानो र विकासोन्मुख मुलुकमा देखिएको घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई राम्रो मान्न सकिन्छ । 

केही वर्ष अघिसम्म जनसंख्या वृद्धिले विकराल रूप लिने लक्षण देखिएकामा अहिले यो मत्थर भएकाले खुसीकै विषय मान्नुपर्छ । यसले एकातिर नेपालीहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि भएको मान्न सकिन्छ भने अर्कोतिर कठिन जीवनचर्याका कारण बोझ घटाउने उद्देश्यले पनि उनीहरू सन्तानोत्पादनलाई आकर्षित नभएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । अर्थ जेसुकै लगाए पनि यो नेपाल र नेपालीका लागि भने सुखद समाचार नै मान्नुपर्छ । यी तथ्यांकको सदुपयोग गर्दै कुनै पनि नीति, योजना वा परियोजना अघि बढाउन सकियो भने 
लक्ष्य नजिक पुग्ने सम्भावना बढी नै रहन्छ ।