रास्वपा र राप्रपालाई सभामुखले भने- संसदीय कारबाहीमा सहभागी नहुँदा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु

रास्वपा र राप्रपालाई सभामुखले भने- संसदीय कारबाहीमा सहभागी नहुँदा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरेको छु
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद बैठक बहिष्कार गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले चासो व्यक्त गरेका छन्। सभामुख घिमिरेले सत्ता पक्ष र विपक्षी दलसँग यस विषयमा छलफल गरेका छन्।

उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङसँग छलफल गरेका हुन्। 

सभामुख घिमिरेले भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर संसदीय कारबाहीमा सहभागी नभएको भन्दै विपक्षी दुई दलसँग छलफल गरेका हुन्। 'सरकार र तपाईंहरूबीच संवाद हुन नसक्दा त्यसको असर संसदमा परेको छ। सभामुखका रूपमा मैले अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छु। मेरो ठाउँमा अरु कोही सभामुख भए पनि संसद चलाउनुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति छ,' सभामुख घिमिरेले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२१ वटा विधेयक दिने तयारी गरेको भन्दै उनले संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए। 'हाउस निरन्तर अवरोध हुँदा ती विधेयकको अवस्था के हुन्छन्, यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी छ। संसद चलाउने वातावरण बनाउन म सरकार र विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गर्दछु। तपाईंहरूको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र मुद्दाहरूप्रति मेरो भन्नु केही छैन। तर, संसदीय गतिविधि प्रभावित भएको छ,' उनले भने।

त्यस्तै मन्त्री चौरसियाले सरकारले छानबिन समिति बनाएर काम सुरू गरेको बताउँदै त्यसमा प्रमुख विपक्षी दलको सहमति पनि रहेको बताए। 'सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेर जाने पक्षमा छैन। रास्वपा र राप्रपासँग पनि सरकारले छलफल गरी नै रहेको छ। एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न तपाईंहरू पनि लचिलो हुनुहोस्, सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्छ,' उनले भने।

त्यस्तै रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले भिजिट भिसा प्रकरणमा सरकार गम्भीर नरहेको बताए। 'सभामुखले सहमतिका लागि निरन्तर पहल गर्नुभएको छ। धेरै बैठक सहमतिका लागि नै स्थगित पनि गर्नुभयो। तर, हामीले उठाएका मुद्दा धेरै गम्भीर छन्। यति गम्भीर मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले उल्टै तदारुकता देखाउनुपर्नेमा गैरजिम्मेवारी देखाएको छ,' उनले भने।

त्यस्तै राप्रपा उपाध्यक्ष तामाङले भिजिट भिसा प्रकरणमा बिना सहमति फर्कन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। 'सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। बैरागी छानबिन समितिले के काम गरेको छ भनेर समेत संसदलाई जानकारी दिएको छैन,' उनले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.