मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पठायो रेविज विरुद्धको ५१ हजार भायल खोप

मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पठायो रेविज विरुद्धको ५१ हजार भायल खोप
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्र्तगतको स्वास्थ्य सेवा विभागले देशका सातै प्रदेशमा रेविज विरुद्धको भ्याक्सिन तथा सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने औषधि आपूर्ति गरेको छ । विभाग अन्र्तगतको व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. पवनजङ्ग रायमाझीले यसअघि नै खरिद भएर आपूर्तिका क्रममा रहेको औषधि प्रदेश सरकारहरूका स्वास्थ्य संस्थामा वितरण गर्नेगरी आपूर्ति केन्द्रहरूमा पुगिसकेको जानकारी दिएका हुन्।

रेविज तथा सर्पदंश उपचारमा प्रयोग हुने खोप तथा औषधि अभाव भएको समाचार आए लगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मातहतका अधिकारीहरूलाई अभाव नहुनेगरी तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका थिए। 

उनले सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई आपूर्ति अवस्था बढाएर भावी दिनमा अभाव हुन नदिनेगरी आवश्यक सबै उपाय अपनाउन दिर्नेशन दिएका थिए। सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले सबै प्रदेशहरूमा दुवै प्रकारका औषधि आपूर्ति गरेको हो ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार रेविज विरुद्ध उपयोग हुने ५१ हजार एक सय ८० भायल भ्याक्सिन प्रदेश आपूर्ति केन्द्रहरूमा पुगिसकेको छ । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा आपूर्ति गरिएको छ ।

बागमतीमा १० हजार ८० भायल रेविज विरुद्धको खोप आपूर्ति भएको छ भने सर्पदंश विरुद्धको एक हजार भायल भेनम आपूर्ति भएको छ । यसैगरी,सर्पदंशका बढी समस्या आउने मधेस प्रदेशमा सर्पदंश विरुद्धको भेनम सबैभन्दा बढी दुई हजार पाँच सय तथा रेविज विरुद्धको खोप करिब पाँच हजार भायल आर्पूति गरिएको छ ।

मागका आधारमा अन्य प्रदेशमा भ्याक्सिन तथा भेनम आपूर्ति गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । विभागले हाल आपूर्ति भएका अतिरिक्त दुई महिनाभित्र हालको आपूर्तिको चार गुणा बढी आपूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाएको विवरण जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.