सात दलको लोकतान्त्रिक मोर्चामा फाटो

सात दलको लोकतान्त्रिक मोर्चामा फाटो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सात दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा फाटो पैदा भएको छ । मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकलाई जनमत पार्टीले बहिष्कार गरेको छ ।

आगामी कात्तिक १७ मा हुने रूपन्देही–३ को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उपचुनावमा मोर्चाको तर्फबाट एउटै संयुक्त उम्मेदवार उठाउने भनिएपछि जनमत पार्टी सोमबारको बैठकमा नगएको पार्टी प्रबक्ता शरद सिंह यादवले बताए । मोर्चामा जनमत पार्टी बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा पार्टीले अगामी दिनमा पुनर्विचार गर्ने उनले जनाए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनका लागि मुलमर्मसहित पार्टीहरूको मोर्चा गठन भएको थियो । रूपन्देहीमा उपनिर्वाचन हुँदैछ । त्यसमा मोर्चाको तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवार उठाउने भनियो । हामीले चुनावका लागि मोर्चामा गएका होइनौं ।’ रूपन्देहीको उपनिर्वाचनमा पार्टीले आफ्नै उम्मेदवार उठाउने गरी तयारी गरिसकेको समेत उनले बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा मोर्चाको बैठक बोलाइएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतबीच राम्रो सम्बन्ध छैन । २०७९ को निर्वाचनमा सप्तरीमा यादवलाई हराएर डा. राउतले जितेका थिए । 

जनमत पार्टीले बैठक बहिष्कार गरेपछि मोर्चामा दरार पैदा भएको छ । अब जनमत पार्टी मोर्चाबाट बाहिरिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा जनमत पार्टीका प्रवक्ता यादवले भने, ‘अहिले हामी बाहिरिएका होइनौं । तर, मोर्चामा बस्ने कि न बस्ने ? बारे पुनर्विचार गरिरहेका छौं ।’ खासमा संविधान संसोधनका मोर्चा गठन भएको बताउँदै उनले थपे, ‘संविधानमा समावेश गर्न बाँकी रहेका मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलितलगायत अधिकारका लागि सडक र सदनमा हामी मोर्चासँग मिलेर संघर्ष गर्छौं । यो मोर्चा विगत् जस्तो कसैलाई मन्त्री, सांसद् बनाउनका लागि मोर्चा बनेको होइन ।’ मधेसको अधिकारका लागि यसअघि पनि मधेस केन्द्रित दलहहरूको कयौं पटक मोर्चा गठन भएको थियो । व्यक्तिगत स्वार्थमा भित्रकै नेताहरूले मोर्चालाई फुटाएको थियो । मोर्चा गठन भएको चार महिना नबित्दै पुरानै रोग बल्झिने खतरा बढेको छ ।

मोर्चाको निर्धारित कार्यक्रम, कुमार लिङ्देन तथा केपी पालुङवाको पार्टी र मोर्चाबीच सहकार्य सम्बन्धमा बैठक बोलाइएको थियो ।
समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापन गर्ने उद्देश्य राखेर तरार्ई–मधेसकेन्द्रित दलहरूले २१ चैत्र, २०८१ मा सात दलको ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा’ गठन गरेका थिए । गठनको बेला मोर्चामा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा थिए । 

साता पार्टीले मिलेर बनाएको मोर्चाको मुल मर्म थियो, ‘संविधान संसोधन गराउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्ने, सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको नामांकन र संरचना गर्न/गराउने, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न एक भएर लड्ने ।’ तर, मोर्चाले संयुक्त रूपमा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउने भनेपछि जनमत बिचकिएको हो ।

यता मोर्चामा सहभागी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपालका महासचिव रामकुमार शर्माले के कारण जनमत पार्टी बैठकमा सहभागी भएन आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘हामीले सामुहिक रूपमा सबै दल मिलेर समान उद्देश्यका लागि मोर्चा बनाएका छौं’, उनले भने, ‘पहिचान र अधिकार पक्षधर पार्टीहरूसँग थप वार्ता भइरहेको छ । अब मोर्चामा बस्ने वा नबस्ने जनमत पार्टीलाई सोध्नुस् ।’ मोर्चामा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको असहयोग पहिलेदेखि नै रहेको उनले स्पष्ट पारे ।

सोमबार बसेको मोर्चाको बैठकले देशको ८ स्थानमा खबरदारी सभा गर्ने मिति जिम्मेवारी तोकेको छ । साउन १८ गते काठमाडौंंमा हुने खबरदारी सभाको संयोजन मोर्चाको सचिवालयले गर्ने, २१ गते भैरहवाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संयोजन, २३ गते नेपालगञ्जमा जनता प्रगतिशील र जसपा नेपाल र २५ गते कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खबरदारीसभाको संयोजन गर्ने निर्णय भएको छ । भदौ १६ गते विराटनगरमा जसपा नेपाल, १८ गते राजविराजमा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, २० गते जनकपुरमा तरार्ई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र २२ गते बीरगन्जमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले खबरदारी सभाको सयोजन गर्ने निर्णय भएको छ । 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकमा सहभागी नेताहरू ।  िअन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.