गोरखा : केही वर्षयता जिल्ला अदालतहरूमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेका छन् । झगडा चुलिएर आएका जोडीलाई सम्झाइबुझाइ मिलाप गराउन अदालतहरूमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका हुन्छन् । सरकारले अधिवक्ताहरूलाई करारमा सेवा सुविधासहित मेलमिलाप गराउने जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । तर सम्बन्ध जोड्न त्यस्ता मेलमिलाप केन्द्र सफल भएको देखिँदैन ।
गोरखा जिल्ला अदालत त्यसको उदाहरणका लागि पर्याप्त छ । यहाँ गत आर्थिक वर्ष सम्बन्धविच्छेदका ५ सय ८४ मुद्दा दर्ता भएका थिए । एउटा मुद्दामात्र मेलमिलाप गराउन सफल भएको स्रेस्तेदार कृष्णमुरारी सिग्देलले जानकारी दिए । ‘रिसका झोकमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन सक्छन् । उनीहरूलाई हदैसम्म सम्झाइबुझाइ गरेर मेलमिलाप गराउन सकियो भने उनीहरूकै जीवन राम्रो हुन्छ भनेर मेलमिलाप गराउन पहिलो प्रयास गरिन्छ’, उनले भने, ‘तर गत वर्षको अभिलेख हेर्दा जम्मा एउटा मुद्दाको मात्र मेलमिलाप गराउन सफल भएका छौं ।’
अहिले बेलायत (यूके) आर्मीका छोराहरूले श्रीमतीसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धविच्छेद गरेर यूके जाने र गएपछि पुनः विवाह गरी डिपेन्डेन्ट भिसामा श्रीमती लैजाने प्रचलन बढिरहेको अदालतले जनाएको छ । यस्तो प्रकृतिको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा संख्या एक वर्षको अवधिमा ६५ भन्दा धेरै रहेको अदालतले जनाएको छ । गत आव अदालतमा दर्ता भएका १ हजार १ सय ६ वटा मुद्दामध्ये ५ सय ८४ अर्थात् ५२.८ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदका रहेको स्रेस्तेदार सिग्देलले जानकारी दिए ।
विगत तीन वर्षको सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा विश्लेषण गर्दा बर्सेनि बढिरहेको पाइएको छ । तीन वर्षअघि जिल्ला अदालतमा ५ सय १८ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । दुई वर्षअघि त्यसमा वृद्धि भएर ५ सय ३७ पुगेको थियो भने यस वर्ष ५ सय ८४ पुगेको स्रेस्तेदार सिग्देलले जानकारी दिए । सम्बन्धविच्छेदका लागि दर्ता भएका ५ सय ८४ मध्ये गत वर्ष ४ सय १८ वटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । १ सय ७६ वटा मुद्दा अझै चालु आवका लागि बाँकी रहेका छन् । सम्बन्धविच्छेदका लागि विशेषगरी २५ देखि ३५ वर्षसमूहका जोडी आउने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सम्बन्धविच्छेदका घटना बढी हुने गरेको बताइएको छ । सामाजिक सञ्जालले गर्दा धेरैको सम्बन्ध जोडिने र धेरैको सम्बन्ध तोडिने गरेको पनि अदालतको विश्लेषण छ ।
सम्बन्धविच्छेद भनेर मुद्दा दर्ता नगरे पनि कतिपयले अंशबन्डा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गर्ने अभ्यास पनि बढ्दो छ । अंशबन्डा गरेपछि दोस्रो विवाह गर्दा कानुनी अड्चनबाट मुक्त हुने भन्दै धेरै जोडीहरू अंशबन्डाको मुद्दा दर्ता गर्न आउने प्रचलन पनि छ । गत आर्थिक वर्ष ३२ जोडीको अदालती विवाह भएको छ । जबरजस्ती करणीका मुद्दा पनि धेरै दर्ता भएकामध्येमा पर्छन् । अदालतमा १ सय ३ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएकोमा ४५ वटा फस्र्योट भएका थिए । बहुविवाहसम्बन्धी १७ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा जम्मा ६ वटा मुद्दामात्र फस्र्योट भएको अदालतले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
