प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बागमती प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा

प्रधानमन्त्री ओलीले गरे बागमती प्रदेशलाई पूर्ण खोपयुक्त घोषणा
सुन्नुहोस्

भक्तपुर : बागमती प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिएको छ। प्रदेशका १३ जिल्ला र ११९ पालिका पूर्ण खोप भएपछि प्रदेशस्तरमा घोषणा गरिएको हो। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो घोषणा गरेका हुन्।

भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित जर्मन होम्स् हलमा आज बागमती प्रदेश पूर्ण खोप घोषणा भएको छ। संघ सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय पूर्ण खोप समन्वय समितिबाट प्राप्त प्रमाणपत्रका आधारमा गत साउन २७ गते १६ देखि २३ महिनासम्मका सबै बालबालिकालाई १५ महिनाको उमेरभित्र पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चितता भएको थियो।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खोप समितिको प्रमाणपत्र प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रको डिजिटल हेल्थ कार्यक्रमको पनि उद्घाटन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण खोप घोषणा भएकामा प्रदेशलाई बधाई दिँदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय गन्तव्य प्राप्तिका लागि निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गरिएको बताए। 

उनले नेपालमा मानिसका साथै पशुपक्षी र वनस्पति पनि निरोगी हुन् तथा सहर र गाउँ सफा रहून् भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘रोग लाग्न सक्छ। तर, हामीले रोगका कारण र बाटाहरूलाई बन्द गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसको एउटा उपाय खोप हो। यो अभियान सफल हुँदै गएकामा म खुसी व्यक्त गर्दछु। हाम्रो संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ। उक्त हक प्राप्तिको दिशामा खोप अभियान सार्थक भएको छ। आगामी २०८३ मा हामी विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछौं। त्यसका लागि पनि यो अभियान महत्वपूर्ण साबित भएको छ। अरू प्रदेशमा यस्ता अभियान सञ्चालनमा हामीले प्रेरित गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीले खोप अभियानका क्रममा उत्कृष्ट कर्मचारी, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सम्मान प्रदान गरे। प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर खटाइबाट पूर्ण खोप अभियान सफल भएको बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.