तिब्बती सीमा जोड्ने लार्के सडक सरकारी उपेक्षामा

तिब्बती सीमा जोड्ने लार्के सडक सरकारी उपेक्षामा
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको लार्के सडकको न्याकफेदी खण्ड। तस्बिर : शिव उप्रेती
सुन्नुहोस्

गोरखा : वीरगन्जको रक्सोल नाकाबाट चिनियाँ नाका रुइला जोड्ने सबैभन्दा छोटो बेनीघाट, आरुघाट, लार्के सडक सरकारको उपेक्षामा परेको छ। विगत पाँच वर्षयताको बजेट विनियोजनको तुलना गर्दा चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको देखिएको हो।

नेपाली सेनाको विकास निर्देशनालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी पाँच वर्षअघि सो सडकका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसपछि १५ करोड विनियोजन भएकामा दुई वर्षअघि १० करोड र गत वर्ष जम्मा सात करोड विनियोजन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष त्यसमा पनि घटेर जम्मा ३ करोड ९७ लाख विनियोजन भएको छ। 

गत वर्ष पनि सडक निर्माणमा गएको नेपाली सेना आठ महिना नबित्दै बजेट सकिएर ब्यारेक फर्किएको थियो। रकमान्तर गरेर भए पनि बजेट थप हुने आशा निराशामा परिणत भएपछि चुमनुब्री—३ पेवासम्म ट्र्याक पु¥याई सेना काम छाडेर फर्किएको हो।

पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाटदेखि तिब्बतको सीमाना लार्के भञ्ज्याङसम्मको दूरी जम्मा १ सय ५४ किलोमिटर रहेको छ। सो सडकको हालसम्म १ सय ४ किलोमिटर ट्र्याक निर्माण गरिएको छ। जसको ९७ किलोमिटर खण्ड पाङसिङसम्म हिउँदका बेला सवारीसाधन चल्ने गरेको छ। अब ५० किलोमिटर मात्र ट्र्याक खन्न बाँकी छ। सो सडकको बेनीघाटदेखि हावाडाँडासम्म ६२ किलोमिटर ट्र्याक सडक विभागले तयार गरेको हो। हावाडाँडादेखि ४२ किलोमिटर पर पेवासम्म नेपाली सेनाले ट्र्याक खनेको छ।

नेपाली सेनाले हावाडाँडादेखि दोभानसम्मको सडकखण्ड गोरखा सडक योजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सो सडक स्तरोन्नतिका लागि गत आर्थिक वर्ष १४ करोड विनियोजन भएकामा सडक योजना कार्यालयले ११ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। यस वर्ष सो बजेट पनि घटेर नौ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी आसिक रिजालले जानकारी दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.