‘कुलिङ पिरियड’को छलछाममा समितिका सदस्यहरू नै दोषी !, कर्मचारी भन्छन्- हाम्रो बदनाम गर्न खोजियो
साउन २०, २०८२ मंगलबार १८:२१:८
काठमाडौं : 'कुलिङ पिरियड'मा भएको छलछाममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू नै दोषी भएको निष्कर्ष कर्मचारीहरूले निकालेका छन्। अन्नपूर्णलाई प्राप्त एक गोप्य दस्तावेजमा कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले समितिका सदस्यहरूले छलछामको आरोप लगाएको उल्लेख गरेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको त्रुटिले नेपालको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिले संसदमा पेस गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमै त्रुटि भेटिएको थियो। त्यसपछि सांसद र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो।
सोही सन्दर्भमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले पनि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 'सभापतिले पदीय दायित्वअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीलाई दोष थोपारेर समितिका सदस्यहरू उम्किने प्रयास गरेको एक सचिवले आरोप लगाए। 'कुलिङ पिरियडमा मुख्यसचिवलगायत कर्मचारीलाई दोष थोपारेर समितिका सदस्यहरूले उम्किने प्रयास गर्नुभएको छ। यसले समग्र निजामती कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भएको छ,' ती सचिवले अन्नपूर्णसँग भने। संसदमा पेस गर्नुअघि उल्लेखित विषयमा सभापति खतिवडा नै जिम्मेवार हुने ती सचिवको भनाइ छ।
'संसदमा पेस गर्नुअघि विधेयकमा समावेश भएको विषय त अध्ययन गर्ने काम समिति सदस्यहरूको होला नि। सभापतिले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। उहाँहरूबाट भएको गल्तीले कर्मचारीको बदनाम किन गर्ने,'? ती सचिवले प्रश्न गरे। कर्मचारीमाथि लगाइने यस्ता आरोप र आक्षेपले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाउने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै मुख्यसचिवले लिएको अडानलाई गलत रूपमा व्याख्या भइरहेको एक अर्का सचिवले बताए। मुख्यसचिवले समग्र सार्वजनिक सेवा र निजामती सेवाको हितका लागि अडान लिएको उनको भनाइ छ। 'मुख्यसचिवले लिनुभएको अडान एकदम राम्रो छ। तर, उहाँको अडानलाई समितिका सदस्यहरूले गलत बुझिदिँदा यस्तो समस्या आयो,' ती सचिवले भने।
गत जेठ २ गते राज्य व्यवस्था समितिले ‘निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नपाउने’ भन्ने प्रावधानसहित विधेयकको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। सो प्रावधानसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाले असार १५ गते पारित गर्यो। तर, विधेयकमा पहिले नै समावेश गरिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाइनु पर्नेमा, त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा यथावत् राखिएकाले दोहोरो प्रावधान सिर्जना भएको थियो। यसै विषयमा विवाद चुलिएपछि प्रतिनिधिसभाले असार २३ गते अध्ययन तथा छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरेको थियो।
विधेयकमा भएको त्रुटिको सन्दर्भमा प्रारम्भमा कर्मचारीप्रति विश्वास नगरेकै कारण समस्या उत्पन्न भएको धेरैको बुझाइ छ। कतिपय राजनीतिज्ञहरूले एकतर्फी रूपमा कर्मचारीले नै गल्ती गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए, जसले विषयलाई अझ बढी अतिरञ्जित बनाएको थियो।
तर, कानुनी आधार, प्रक्रिया र संलग्न कर्मचारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा समितिका सभापतिको भूमिका र जिम्मेवारी उल्लेख गर्दै नैतिक जिम्मेवारीको कुरा उठाएको हो। यस विषय कर्मचारीहरू पटक-पटक छलफल र बहस गरेर अडान लिँदै आएका छन्।
त्यस्तै संविधानमा लोक सेवा आयोगका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा सरकारी सेवामा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र विभिन्न तहको न्यायाधीशको नियुक्तिको योग्यतामा निजामती सेवाका पदमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संविधानले गरेको परिकल्पनाको विपरीत हुने दाबी कर्मचारीहरूको छ।
हेर्नुस् कर्मचारीहरूले निकालेका निष्कर्षहरू
१. कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता र योग्यता निर्धारण गर्ने विषय त्यस्तो पदसँग सम्बन्धित कानुनबाट व्यवस्थित हुनु पर्ने भएकोले निजामती सेवा विधेयकबाट त्यस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुँदैन ।
२. संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि संविधानले योग्यता निर्धारण गरेको छ। संवैधानिक पदमा नियुक्तिको लागि संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा कानुनबाट थप योग्यता निर्धारण गर्न सकिने कुरालाई संविधानले परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।
३ संविधानमा लोक सेवा आयोगका कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा सरकारी सेवामा काम गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी विभिन्न तहको न्यायाधीशको नियुक्तिको योग्यतामा निजामती सेवाका पदमा काम गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था भएको सन्दर्भमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संविधानले गरेको परिकल्पनाको विपरीत हुन्छ।
४. नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) मा पूर्व कर्मचारी, सैनिक र प्रहरी लगायतका पूर्व राष्ट्रसेवकहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय हितमा समुचित उपयोग गर्ने घोषित नीति रहेकोमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको नाममा निश्चित अवधि जिम्मेवारी दिन नपाउने व्यवस्था गर्दा अवकाश प्राप्त कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्न नसकिने अवस्था रहन्छ ।
५. अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई समेत रोक्ने गरी निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकबाट व्यवस्था गर्दा असान्दर्भिक हुनुको साथै निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गर्दा असमान व्यवहार हुन जान्छ ।
६. राज्य सञ्चालनको क्रममा कुन व्यक्तिलाई कस्तो जिम्मेवारी प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा जिम्मेवारी प्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई संविधान तथा कानुनले छनौटको अधिकार दिएको हुन्छ। निजामती सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिलाई छनोट गर्न नपाउने गरी निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकबाट व्यवस्था गर्दा संविधान तथा कानुनबाट अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीको अधिकार संकुचन हुने अवस्था रहन्छ।
७. निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति अन्य पदमा नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गर्दा सहायक तहमा काम गरी राजीनामा दिएको व्यक्ति वा शिक्षक लगायतका अन्य सेवाबाट राजीनामा दिएको व्यक्ति लोक सेवा आयोग वा अन्य यस्तै निकायबाट सञ्चालित परीक्षाबाट छनौट भएर समेत माथिल्लो पदमा नियुक्ति लिन नपाउने अवस्था रहन्छ।
८. राज्य सञ्चालनको क्रममा राम्रो कार्यसम्पादनको आधारमा उपयुक्त व्यक्ति पहिचान गरी सरकारले उपयुक्त स्थानमा नियुक्ति गर्न सक्छ तर कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्दा त्यसरी कामको आधारमा नियुक्ति हुने अवस्था अन्त्य भई व्यक्तिगत पहुँच र चिनजानका आधारमा मात्र नियुक्ति हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
९. हालसम्म संवैधानिक तथा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति भएका र बाहिरबाट नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादनको तुलना गर्नु पर्ने हुन्छ। बाहिरबाट नियुक्ति भएका व्यक्तिहरुको तुलनामा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको कार्यसम्पादनस्तर राम्रो देखिएको सन्दर्भमा कुलिङ पिरियडको कारणले सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका व्यक्तिबाट त्यस्तो पदमा नियुक्ति दिन नसकिने भएकोले संवैधानिक तथा त्यसरी नियुक्ति पाउने अन्य सरकारी निकायको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ ।
१०. निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक पदमा उमेरको हद ६५ वर्ष र अवधि ६ वर्ष रहेको सन्दर्भमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरी अवकाश भएको कर्मचारीलाई थप दुई वर्ष नियुक्ति गर्न नपाउँदा कम्तीमा ६२ वर्ष उमेर पूरा भए पछि मात्र नियुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ । यसबाट सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा समेत निजले संविधानले निर्धारण गरेको पूरा अवधि सेवा गर्न नपाउने अवस्था रहन्छ ।
११. जाँचबुझ आयोग ऐन लगायत अन्य विभिन्न कानुनमा अवकाश प्राप्त न्यायाधीश लगायतका कर्मचारीलाई जाँचबुझ लगायतका काममा खटाउने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा कुलिङ पिरियडको कारणले उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यस्तो जिम्मेवारीमा खटाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।
१२. कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक जस्ता तल्लो पदमा काम गरी अवकाश भएका कर्मचारीलाई समेत निजहरुको सिप, ज्ञानको उपयोग गर्न करार सेवामा काम लगाउन सक्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने अवस्था रहन्छ ।
१३. विपद महामारी लगायतका आकस्मिक रुपमा गर्नु पर्ने काममा समेत सरकारी सेवाबाट तत्काल अवकाश भएका दक्ष र सीपयुक्त व्यक्तिको सेवा लिन नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।
कुलिङ पिरियडमा मेरो दोष छैन : सभापति खतिवडा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा आफ्नो कुनै दोष नरहेको बताएका छन्। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदै खतिवडाले संसदीय विशेष समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत आफ्नो दोष रहेको कहीँ कतै उल्लेख नरहेको जिकिर गरे। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा खतिवडाले 'दोष देखिए कारबाही भोग्छु' भनेर सुरुदेखि नै भनिरहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
