कांग्रेस-एमालेबाहेकका दलहरूको निष्कर्ष : दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि संविधानविपरीत

कांग्रेस-एमालेबाहेकका दलहरूको निष्कर्ष : दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि संविधानविपरीत

काठमाडौं : संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलले राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ संविधानविपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बुधबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलको बैठकले निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनी राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधानविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले निर्वाचन आयोग एमाले-कांग्रेसको इशारामा चलेको आरोप लगाएको छ। बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले आयोगले तयार गरेर सुझावका लागि पठाएको कार्यविधिप्रति आफुहरुको आशंका रहेको बताए। दललाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि प्रेरित रहेकाले ठूला दलको इशारामा आयोग चलेको हो कि भन्ने आभास भएको उनले उल्लेख गरे।

पुनले दलसम्बन्धी ऐन अपुग भए अन्य कानुन बनाउने निकाय संसद भएकाले त्यसलाई छलेर आयोगले कार्यविधि बनाउन खोज्नु संविधानको उल्लंघन भएको जिकिर गरे। दलहरूलाई सहजीकरण गर्नुको साटो निर्वाचन आयोग नियमनकारी निकाय बन्न खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ। उनले यस विषयमा कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलले साझारूपमा आयोगलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संविधानविपरीत राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नका साथै दुई ठूला पार्टीमात्रै रहने व्यवस्था आयोगले गर्न खोजेकाले विरोध रहेको बताए। कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप कार्यविधि ल्याउन लागिएकाले साझारूपमा प्रतिवाद गरिने उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा रहेका व्यवस्था संविधान विपरीत रहेकाले आफूहरू यसको विरोधमा रहेको बताए। त्यस्तै अन्य दलका नेताहरूसमेत राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.