निर्वाचन आयोगलाई ११ दलको पत्र-  राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन मिल्दैन, स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि तत्काल रोक्नुस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रसहित ११ दलले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि तत्काल रोक्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। बिहीबार संयुक्त पत्र दर्ता गराउँदै ११ दलले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि संविधानको प्रावधानहरू र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको भावनाविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।

'उक्त मस्यौदा संविधानको प्रावधानहरू तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को भावना र मक्सदविपरीत भएकाले उक्त स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कारबाही तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दछौं,' पत्रमा भनिएको छ। ११ दलले बुधबार संयुक्त बैठक बसेर आयोगको उक्त कार्यविधिको विरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। 

संसदको प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दुई पार्टी सिस्टम लागू गर्ने मनसायले यस्तो कार्यविधि ल्याउन लागिएको ११ दलको आरोप छ। 'नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले विभिन्न संघर्ष र जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धासहितको राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता प्राप्त गरी वर्तमान संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत संरचनामा नेपालको राजनीतिक प्रणाली सञ्चालन भई रहेकाले दलीय स्वतन्त्रताको हकअधिकार कटौती हुने तथा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ,' पत्रमा भनिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ६१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मस्यौदा तर्जुमा गरेको उल्लेख गरिए पनि ऐनको उक्त प्रावधान सोही ऐनको कार्यान्वयन र प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था उक्त दफा ६१ ले गरेको ११ दलले ध्यानाकर्षण गराएको छ। 'त्यसैले अन्य छुट्टै प्रयोजन र विषयवस्तु राखेर कार्यविधि बनाउन मिल्दैन। यो कानुन निर्माणसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत छ,' पत्रमा भनिएको छ।

उक्त कार्यविधिको मस्यौदामा २७ वटा दफा र ४ वटा अनुसूचीको व्यवस्थाले राजनीतिक दलको स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएर निर्वाचन आयोगले संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको प्रावधानलाई नियन्त्रण गर्ने मनसाय रहेको प्रष्ट आरोप ११ दलको छ। 

यस्ता छन् ११ दलले लगाएको आरोप
 (क) कुनै राजनीतिक दलको उम्मेद्वारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि कानूनले राजनीतिक दलले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व तोकेको छैन । निर्वाचन आयोग संविधानद्वारा गठित सवैधानिक निकाय हो । संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगलाई गर्नु भनी तोकिएको अधिकार बाहेक अरु गर्न नपाउने सैद्धान्तिक पक्षको अवज्ञा र अधिकारक्षेत्र विहीन मस्यौदा तयार गरिएकोमा हामी राजनीतिक दलहरुको गम्भीर आपत्ति छ ।

(ख) राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन समितिको गठन, मुल्याङ्कन समितिको काम र कर्तव्य अधिकार, मुल्याङ्कन सुचक, मुल्याङ्कन सुचाकांक, अंकभार, दलसंग कागजात माग गर्ने, राजनीतिक दलको अतिरिक्त अभिलेख राख्ने, दलको जिम्मेवारी, आयोगको जिम्मेवारी, निर्देशन दिने, अनुगमन र मुल्याङ्कन, जस्ता मस्यौदामा उल्लेख गरेको व्यवस्था तथा प्रावधानहरुले राजनीतिक दलहरुलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले दिएको सवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारहरुको कटौटी गर्ने र नियन्त्रणमा लिने प्रकृतिको देखिन्छ । संविधान र कानूनको सारभूत मान्यता विपरीत कथित विषयवस्तुहरुको शिर्षकहरु चयन गरी तर्जुमा गरिएको यस स्वमूल्याङ्कनको मस्यौदा सारवान कानुनको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत छ । 

(ग) आयोगबाट तर्जुमा गरिएको उक्त मस्यौदा संविधान र कानूनद्वारा निर्दिष्ट अधिकार प्रयोग गरी मस्यौदा तर्जुमा गरेको देखिँदैन । कुनै पनि कानून तर्जुमा गर्न त्यस्को बैधानिकता, पहिचान र श्रोत अनिवार्य हुन्छ । मस्यौदामा उक्त तीनवटै विधिशास्त्रीय सैद्धान्तिक पक्षको सख्त अभाव छ ।

(घ) नेपालको संविधानको धारा २४५ ले निर्वाचन आयोगको गठन र धारा २४६ ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरूमा विधायिकी अधिकार प्रदान गरेको छैन । संवैधानिक र कानूनी अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी तर्जुमा गरेको स्वमुल्याङ्कन सम्बन्धी मस्यौदाको वैधता प्रारभ्भदेखिनै सुन्य हुने हुँदा अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा प्रवेश गरी तयार गरेको उक्त मस्यौदाको वैधानिकता प्रथमदृष्टिमै सुन्य हुन्छ।

(ङ) वर्तमान संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दलको दर्ता, सन्चालन सम्बन्धी व्यवस्था र धारा २७० मा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २७० (१) ले राजनीतिक दल प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी तर्जुमा गरिएको उक्त मस्यौदा संविधानको धारा २७० को ठाडै प्रतिकुल छ ।

(च) विधायन ऐन २०८१ ले कुनैपनि कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्न तोकिएको सैद्धान्तिक विषयमा कार्यविधि बनाउन सक्ने गरी संघीय ऐनबाटै अधिकार प्रत्योजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त ऐनको दफा १९(१)(२)(३) ले तोकेको सीमा र प्रकृयालाई यस मस्यौदा तर्जुमा गर्दा उक्त ऐनको परिपालना गरिएको छैन ।

अतः त्यस आयोगबाट हामी राजनीतिक दलहरुलाई सुझावको लागि उपलब्ध गराएको उक्त मस्यौदा नेपालको संविधान, निर्वाचन सम्बन्धी कानून तथा बहुदलीय लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिरुद्ध रहेको छ । संघीय संसदको अधिकारमा अतिक्रमण गर्ने, विभिन्न समिति बनाउने, पुन प्रत्यायोजित गर्ने, राज्यको संचित कोषबाट खर्च गर्ने, आयोगको अधिकार थप गर्ने, राजनीतिक दलको अधिकार कटौति गर्ने गरी तयार गरिएको उक्त मस्यौदा, हामीले उठाएका संवैधानिक प्रावधानहरु, कानूनी व्यवस्थाहरु र मुलूकमा कायम रहेको लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता बिरुद्ध रहेको हामीहरुको निष्कर्ष रहेको छ । राजनीतिक दलको मुल्याङ्कन तथा अनुगमन जनताले गर्ने हुन्छ, राज्यको कुनै अधिकारी वा निकायले गर्ने होईन । उक्त स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदाप्रति हामी राजनीतिक दलहरुको पूर्णतः असहमति भएको अवगत गराउन चाहन्छौ । तसर्थ उक्त मस्यौदा नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानून प्रतिकुल भएकोले सो मस्यौदा निर्माण सम्बन्धी प्रकृया र कारबाही तत्काल रोक्न हामी निम्न राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौ ।