आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनेगरी कानुन संशोधनको काम अघि बढिसक्यो : गृहमन्त्री

आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनेगरी कानुन संशोधनको काम अघि बढिसक्यो : गृहमन्त्री
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको स्वघोषणाले सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मुल ध्येयका साथ नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन अघि बढाइएको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल नागरिकता विधयेक २०८१ मा संद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सन्तानको आमा नै पहिलो संरक्षक हुने गरेको बताउँदै आमालाई नै जिम्मेवार बनाइएको जानकारी दिए।

'सन्तानको पहिलो संरक्षक आमा नै हुन् । आमाले यो मेरो सन्तान हो । त्यसको बुवाको पत्ता छैन अथवा म ल्याउन सक्दैन भनेर भनेको अवस्थामा आमाले स्वघोषणा गरेको अवस्थामा त्यसको सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने मुल ध्येय छ,'गृहमन्त्री लेखकले भने,'यसले आमा/महिलाको मात्रै हक स्थापित गरेको होइन । संविधानको सीमारेखा भित्र महिलाको हकलाई पूर्णमा स्थापित गर्ने उद्देश्य पनि हो । सन्तानको पनि हक सुरक्षित गरिएको छ ।'

उनले आमाको स्वघोषणा गलत सिद्ध भएमा नागरिकताका बारेमा प्रश्न गर्ने र सजायको व्यवस्था समेत गरिएको बताए। नागरिकता नहुँदा धेरै बालबालिकाहरूले अध्ययन/वृद्धिविकासमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्वन्धी व्यवस्थामा बाबुको आधारमा विदेशको नागरिकता नलिएको भन्ने नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले मात्र स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था भएकोमा निजको आमाले समेत स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री लेखकले जानकारी दिए।

'बुबाको मृत्यु भएको,जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ,'लेखकले भने,'आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई हामीले अहिले सरलिकृत गरेका छौं।'

आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारलाई निर्देशकात्मक आदेश समेत भएको अवस्थामा विधेयक अगाडि बढाएको मन्त्री लेखकको भनाइ थियो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.