बागमतीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार : नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ

बागमतीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार : नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीपरिषद विस्तार गरेका छन । शुक्रबार मुख्यमन्त्री बानियाँले ५ जना थप नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रभात तामाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,कन्चनचन्द्र वादेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय,सुरेश श्रेष्ठलाई संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय,उर्मिला नेपाललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र बिना रायमाझी पौडेललाई सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् । 

नव नियुक्त मन्त्रीहरूले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दल नेकपा एमालेले आफ्नो भागमा परेको ६ वटा मन्त्रालयमा यसअघिनै आफ्ना मन्त्रीहर पठाइसकेको छ । तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण दुईजना मन्त्री मात्र यसअघि पठाएको थियो  । 
गत २० साउनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त बानियाँले सोही दिन नेकपा एमालेका ६ जना र कांग्रेसका दुईजनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेस–एमालेबीच भएको मन्त्रालय भागबण्डाअनुसार कांग्रेसबाट पाँच मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको थियो । यसअघि निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामाले मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ लिन नपाएका ३ जना सांसदलाई बानियाँले मन्त्री नबनाएको भन्दै लामा पक्षधर असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । 

निर्वतमान मुख्यमन्त्री लामाले धादिङका गोविन्द लम्साल, चितवनका माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई बानियाँले पहिलो चरणमै मन्त्री बनाउनुपर्ने सहमति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको तर बानियाँले पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्री बानियाँको मन्त्रिपरिषदको टिममा यसअघि विना विभागीय मन्त्री कृष्णकुमार तामाङलाई समेत खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.