भारोत्तोलन संघको चुनावमा त्रुटि नै त्रुटि : खेलकुद ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाएको आरोप

भारोत्तोलन संघको चुनावमा त्रुटि नै त्रुटि : खेलकुद ऐन र नियमावलीको धज्जी उडाएको आरोप
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : गत साउन १५ गते गरिएको नेपाल भारोत्तोलन संघको साधारणसभा र निर्वाचनमा त्रुटि नै त्रुटि देखिएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको जोडबलमा भएको साधारणसभा र निर्वाचन कानुनी रूपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । मन्त्री चौधरीको जोडबलमा भएको साधारणसभाले कानन चौधरीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । मन्त्री चौधरीका नातेदार कानन यसअघि तदर्थ कमिटीका संयोजक थिए ।

२०८२ साउन ११ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार जिल्ला र प्रदेश संघ गठन नभएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले साधारणसभा तथा अधिवेशनका स्वीकृति दिन नसकिने जनाएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनको परिच्छेद ६ को २३ र २४ अनुसार कम्तीमा चार प्रदेश गठन हुनुपर्नेमा कोशी प्रदेश मात्रै गठन भएकाले साधारणसभा तथा अधिवेशनका स्वीकृति दिन नसकिने जानकारी राखेपले दिएको थियो । त्यसपछि खेलकुदमन्त्री चौधरीको विशेष सक्रियतामा रातारात बागमती, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश गठन गरिएको पत्र परिषद्मा बुझाइएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा परिषद्ले निर्वाचनका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, खेलकुद नियमावलीको धज्जी उडाउँदै मन्त्रीको शक्तिको आडमा पेलेर निर्वाचन गरिएको आरोप लगाए । ‘मन्त्री पावरको आधारमा दम्भ, अहंमता, घमण्डताले गर्दा प्रचलित ऐन नियमको धज्जी उडाउने काम भएको छ’, अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘साधारणसभाको बन्द सत्रमा न कसैलाई बोल्न दिएको छ न त विधान नै पास गरेको छ । केही व्यक्तिको सीमित स्वार्थ र पहिले पराजित भएकाहरूको उक्साहटमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीले नयाँ संघ बनाएका हुन् ।’ उनले साधारणसभाले संघको विधानसमेत पारित गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘संघको विधान साधारणसभाबाट पास गर्नुपर्छ । तर, नवगठित भारोत्तोलन संघको विधान साधारणसभाबाट पास गरिएको छैन । पछि बहुमतका आधारमा पास गरिएको छ’, उनले भने, ‘नयाँ विधानमा एकै व्यक्तिको पनि पानैपिच्छे नयाँ नयाँ हस्ताक्षर गरिएको छ । अर्थात् किर्ते हस्ताक्षर गरेर विधान पास गरिएको छ ।’ 

मन्त्री पावरको आधारमा दम्भ, अहंमता, घमण्डताले गर्दा प्रचलित ऐन नियमको धज्जी उडाउने काम भएको छ । साधारणसभाको बन्दसत्रमा न कसैलाई बोल्न दिएको छ न त विधान नै पास गरेको छ । केही व्यक्तिको सीमित स्वार्थ र पहिले पराजित भएकाहरूको उक्साहटमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री चौधरीले नयाँ संघ बनाएका हुन् ।
रामकृष्ण श्रेष्ठ - अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल भारोत्तोलन संघ

खेलकुद विकास ऐनअनुसार हामीले चार प्रदेश गठन गरेका छौं । ३० जिल्ला कमिटी पनि गठन भएको छ । हामीलाई साधारणसभा र निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले स्वीकृति दिएको छ भने परिषद्कै निर्वाचन समितिले चुनाव गराएको छ । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले उद्घाटन गरेको, ऐनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेको, सबै जिल्ला तथा प्रदेशका प्रतिनिधि सहभागी भएको र परिषद्ले स्वीकृति दिएर उसैले चुनाव गराएको संघ कसरी अवैधानिक हुन्छ ?
कानन चौधरी - अध्यक्ष, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल भरोत्तोलन संघ

उनले नयाँ जिल्ला र प्रदेश गठन गर्दा तदर्थ कमिटी बनाउनु पर्नेमा प्रदेशहरूले पनि पुनर्गठन नगरी एकै पटक संघ गठन गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘न जिल्ला गठन नियम संगत छ न त प्रदेश नै । प्रदेशले पनि ऐन नियम मिचेर संघ गठन गरेका छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रको विधानमा प्रदेश कमिटी कम्तीमा सात सदस्यीय हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन भएको छ । यो सरासर विधानविपरीत छ ।’

उनका अनुसार प्रदेश कमिटी सामान्यतः नौ सदस्यीय भए पनि कम्तीमा सात सदस्यीय हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी पाँच सदस्यीय मात्रै बनाइएको छ । साउन १३ गतेको पत्रमा ठक्कर बमको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कमिटी मात्रै गठन भएको छ । संघको उपाध्यक्षमा कृष्ण पाण्डेय, सचिवमा शिवनारायण चौधरी, कोषाध्यक्ष सूर्यप्रसाद चौधरी र सदस्यमा जागुराम चौधरी छन् । नवगठित भारोत्तोलन संघको चार प्रदेश गठन भएको छ । जसमा सुदूरपश्चिमसँगै बागमती, कोशी र मधेस छन् । बागमतीले भने केन्द्रको विधान अनुसार नै सात सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ । यस्तै मधेस र कोशीले भने केन्द्रको विधान अनुसार नौ सदस्यीय कमिटी गठन गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त भारोत्तोलन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ पहिलोपटक गठन भएका प्रदेश तदर्थ कमिटी हुनुपर्नेमा बागमती बाहेक अन्य प्रदेशले एकै पटक पूर्ण कमिटी बनाउनु विधानसम्मत नभएको बताउँछन् । ‘चारै प्रदेशले पहिलेका समितिलाई मान्यता दिएका छैनन् । यसो हुँदा चारवटै प्रदेशका तदर्थ कमिटी हुनुपर्ने हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.