गौर हत्याकाण्ड : सर्वोच्चको आदेशले राजनीति तरंगित, पीडितहरूलाई बढ्यो न्यायको आशा

सिरहा : रौतहटको जुद्धमाविको होस्टल हालः गौर नगरपालिका-३ मा थियो। त्यहीँ जोडिएको छ, राइस मिलको क्षेत्र। त्यसबखत होस्टलमा करिब ३ सयभन्दा बढी विद्यार्थी बस्थे। उनीहरू कक्षा १० को ‘टेस्ट’ परीक्षा दिएर एसएलसीको पर्खाइमा थिए। एसएलसी चैत १५ गतेबाट सुरु हुँदै थियो। त्यसअघि ०६३ चैत ७ गते त्यो क्षेत्र तनावग्रस्त भयो। कारण हो, तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता-कार्यकर्ताबीचको झडप। 

त्यस झडपमा परी ५ महिला र २२ पुरुष गरी २७ जनाको ज्यान गयो। ५० जनाभन्दा बढी घाइते भए। ज्यान गुमाउनेहरू माओवादी कार्यकर्ता/नेता थिए। ‘त्यो दिन हल्का वर्षा भएको थियो। शनिबार भएकाले विद्यार्थीहरू जुलुसमा जाने चर्चा भइरहेको थियो। तीमध्ये ५०/६० जना विद्यार्थी माओवादी समर्थक थिए,’ तत्कालीन समयमा होस्टलमा बसेका एक विद्यार्थीले भने, ‘आफू पनि माओवादीकै समर्थक भएका कारण जुलुसमा गएँ। राइस मिलमा पुग्नेवित्तिकै फोरमका कार्यकर्ताले माओवादीमाथि जाइलागेको देखें। आफू त्यहाँबाट जोगिएर भागे। बाँचे।’ उनका अनुसार राइस मिलको क्षेत्र करिब ६ विघा क्षेत्रफलको छ। दक्षिणतर्फ फोरमको मञ्च थियो। उत्तरतर्फ माओवादीका भातृ संगठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कार्यक्रमका लागि मञ्च बनाएको थियो।

प्रत्यक्षीदर्शी रहेका उनका अनुसार कार्यक्रमका लागि आएका माओवादी नेता प्रभु साह, मातृका यादवलगायत कार्यक्रमस्थल भन्दा बाहिर थिए। उपेन्द्र यादव कार्यक्रममा सहभागी थिए। ‘विहान १० बजेदेखि सुरु भएको चहलपहल र झडप राति ८ बजेसम्मै चलेको थियो। प्रहरी प्रशासनले कर्फ्यु लगाएपछि झडप रोकियो,’ उनले भने, ‘विभत्स तरिकाले २७ जनाको हत्या भएको थियो। अब सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। पीडितले न्याय पाउने आशा पलाएको छ।’ 

फोरमको जुलुसमा भारतीय नकाबधारीहरू सहभागी भएको र कतिपय महिलाहरूमाथि बलात्कार पनि भएको उनको आरोप छ। तत्कालीन प्रहरी प्रशासनको कमजोरीले गर्दा यस्तो ठूलो हत्याकाण्ड भएको उनले सुनाए। 

यही हत्याकण्ड विवादका बारेमा सोमबार सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेको छ। यो हत्या काण्डमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जोडिएका छन्। उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष पनि थिए। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउन भनेको हो।

पीडित परिवारमा न्यायको आशा जाग्यो
सर्वोच्चको आदेशपछि पीडित परिवारमा न्याय पाउने उत्साह जागेको छ। यही घटनाका पीडित हुन्, बौधीमाई नगरपालिका-८ सरमझुवाकी रुप सागर उपाध्याय। उनका पति ३२ वर्षीय नरमधेश्वर उपाध्यायको सोही घटनामा हत्या भएको थियो। उनी माओवादीका स्थानीय नेता थिए। ‘उहाँ घरबाट विहानै खाना खाएर पार्टीको कार्यक्रममा जान्छु भनेर हिंड्नुभयो। केही घण्टापछि रेडियोमा समाचारहरू आयो कि राइस मिलमा माओवादी र फोरम कार्यकर्ताबीच भीडन्त भएर केही मान्छेको हत्या भएको छ,’ उनी स्मरण गर्दै भनिन, ‘पछि छिमेकीहरूले पति मरेको खबर सुनाए। म मुर्छित भएँ ।’

उनी पतिको हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई कारबाही गर्न पटक-पटक आन्दोलन गरे। प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर हत्यारालाई कारबाही गर्न माग गरेको उनले सुनाइन्। ढिलै भए पनि सर्वोच्चको परमादेशले न्याय पाउने आशा जगाएको उनले बताइन्। 

‘पति त जीवित रहनुभएन। पार्टीको कार्यक्रमबाट घर फर्निनुभएन। तर, अब हत्यारालाई कारबाही हुन्छ र न्याय पाउँछु भनेर खुसी छु,’ उनले भनिन्। आफ्ना पतिले देशका लागि बलिदानी दिए पनि सरकारले हालसम्म सहिद घोषणा नगरेको उनको दुखेसो छ। 'कुनै स्मारक पनि बनाइदिएको छैन,' उनले भनिन्। पीडित परिवारलाई सरकारबाट गर्नुपर्ने सहायता नगरेको उनको गुनासो छ। उनका दुई छोरामध्ये जेठो आरएन उपाध्याय इन्जिनियर र कान्छो एमबीबीएस डाक्टर छन्। जग्गा बेचेर छोराहरूलाई शिक्षा हासिल गराएको उनले सुनाइन्।

पीडितहरू १९ वर्षदेखि न्यायको पर्खाइमा थिए। अब न्यायको आशा पलाएको सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका त्रिभुवन साहले बताए। ‘जिल्ला र बाहिरका केही माओवादी कार्यकर्ताहरू कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। फोरमका कार्यकर्ताले जबरजस्ती कुटपिट गरी उनीहरूको हत्या गर्‍यो। फोरमका उपेन्द्र र रामकुमार शर्मालगायत नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए। सर्वोच्चको परमादेशले न्याय पाउने विश्वास जगाएको छ। कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न बाँकी छ,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।

त्रिभुवन, रुप सागर, रोकाया खातुन र विक्रम पटेलले हत्याकाण्ड भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राज्यले दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०८० साल जेठ २१ गते रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा दर्ता गराएका थिए।

किन भयो घटना?
माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालका नेताहरू यस घटनाकका विषयमा खुलेर कुरा गर्न चाहँदैनन्। जसको कारण हो, प्रभु साह। माओवादीबाट अलग भएपछि यस घटनाका पीडितहरू प्रभु साह नजिक रहेको एक स्थानीयले बताए। त्यही कारण १७ वर्षपछि २०८० मा सार्वेच्चमा उनको पक्षमा रहेका पीडितहरूले रिट दायर गरेका थिए। 

उपन्द्र यादव कार्यक्रम स्थलमा थिएनन्'
योगेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्य तथा संगठन विभाग (जसपा नेपाल)

उपेन्द्र यादव कार्यक्रम स्थलमा थिएनन्। त्यतिबेला म उहाँको स्वकीय सचिव थिएँ। कुनै व्यक्तिको अंहकारले त्यो घटना घटेको थियो। माओवादीको कार्यक्रम थिएन। व्यक्ति विशेषको पहलमा त्यही दिन, त्यसै ठाउँ, त्यही बेलामा आयोजना गरेर द्वन्द्व निम्तयाउने काम भय, जु नुकै व्यक्ति विशेषको ‘इन्ट्रेस्ट’ थियो। माओवादीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि त्यहाँ कुनै कार्यक्रम नरहेको उल्लेख गरेको छ। असली दोषी अर्कै मान्छे छन्, जसले यो मञ्चन गरिरहेका छन्। हामी अदालतको निर्णयलाई सधैं सम्मान गर्छौं। तथापि गौर घटना भनेको राजनीतिक घटना हो। यसलाई राजनीतिरपमा प्रतिशोध साँध्नु हुँदैन। तत्कालीन जनताले गरेका प्रतिकारका रूपमा हामीले लिएका छौं। जुन प्रकारले १९ वर्षपछि परमादेश आयो, त्यसमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक पूर्वाग्राह देखिन्छ। उपेन्द्रजीप्रति राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नेभन्दा बढी हामी लिएका छैनौं।

प्रचण्ड र प्रभुबीचको दूरी बढाउन रचिएको प्रपञ्च हो
अशोक जयसवाल, जिल्ला इन्चार्ज, माओवादी केन्द्र (रौतहट)

गौर हत्याकाण्डका रूपमा जे मञ्चन भयो। त्यसमा मधेसी समाज अहिे पनि भ्रममा छन्। जनयुद्ध लडेर आएका माओवादी शक्ति र मधेस विद्रोहबाट स्थापित भइरहेको मधेसी जनअधिकार फोरमबीच जुन टकराव भयो, त्यो हुनु नपर्ने थियो। त्यतिबेला स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाएर त्यसलाई रोक्न सक्थ्यो तर त्यस्तो गरिएन। उनीहरूको इशारामा फोरम र माओवादीबीच भीडन्त गराइयो। जुन कुरा मधेसी समुदायले बुझ्न सकेका छैनन्।

अदालतको आदेशपछि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउला। तर, मेरो प्रश्न यही बेला कि यस्तो आदेश आयो? उपेन्द्र यादवले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि कतै यो डिजाइन गरिएको त होइन। मलाई लाग्छ, सत्ता बाहिर गइरहेका उपेन्द्रजी प्रतिपक्षमा भएका माओवादी केन्द्रका अध्य प्रचण्ड र प्रभुबीचको दूरी बढाउन प्रपञ्च रचिएको छ। कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसमा फेरि भाँडभैलो ल्याउन खोजेको त होइन?

माओवादीले जबर्जस्ती किन कार्यक्रम राख्यो?
डा. विजय प्रसाद मिश्र, मधेस मामिला जानकार
सर्वोच्च अदालतले गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न भनेको छ। उपेन्द्र यादवको नाम तोकेको छैन। प्रहरी र सरकारी वकिलले छानबिन गरेर संग्लनलाई मात्रै कारबाही गर्दा राम्रो हुन्छ। जो घटना भइरहेको बेला उक्त स्थानमा उपस्थिति नै थिएन। त्यसलाई कसरी कारबाही गर्ने? माओवादीले बाहिरबाट किन मानिसहरू लगेका थिए? माओवादीले जबर्जस्ती कार्यक्रम राखेको थियो। उद्योग वाणिज्य संघले समन्वय गर्दा माओवादी किन आएनन्। राजनीतिले गर्दा अहिले यो मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। 

राजनीतिक प्रतिक्रियाको रूपमा आएको हुनसक्छ
भास्कर गौतम, राजनीतिक विश्लेषक 
त्यसबेला फोरम र माओवादी कार्यकर्ताबीच ठाउँठाउँमा झडप भइरहेको थियो। गौर हत्याकाण्डले माओवादीलाई प्रतिरक्षात्मक बनायो। राज्यलाई पनि झस्कायो। पार्टीहरू सर्तक भए। राजनीतिकरूपमै भएको घटना थियो त्यो। अहिले पनि यसको प्रतिक्रियाहरू राजनीतिक नै हुन्छ। अहिले नै किन सरकार ब्यूँझियो भन्ने कुराले राजनीति नै हुनसक्ने देखाउँछ। जसपाले सकार छोडेको छ, त्यसको आवरणमा भूमि विधेयक छ। राजनीतिक रूपमा त्योसँगको सिलसिलामा गाँसिएर आएको हुनसक्छ। राजनीतिक रूपमा जसले जुन दाउ देख्छ, त्यही रूपमा प्रतिक्रिया देखाउँछ। प्रस्ट छ।