बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक प्रालिले अवैध रूपमा १८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय अहिले चर्चामा छ। यही विषयसँग सम्बन्धित रही एक अधिवक्ताबाट रिट निवेदन दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालतले बालिका तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निष्कासन तथा भण्डारण कार्यमा रोक लगाई नियमन र निगरानी प्रभावकारी बढाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त्यस्तै अदालतले सरकारका नाममा बाटो म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आईभीएफ सेवालगायत निःसन्तान उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न विज्ञ, नीति निर्माता र सरोकारवालाहरूको गहन छलफल गरेको थियो। त्यसपछि गत साउन ३० गते निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको छ। पहिलोपटक आवश्यक प्रयोगशाला, भौतिक पूर्वाधार, अनुगमन, गोप्यता, सेवा शुल्क, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट, अण्डादानको मापदण्डसमेत तोकिएकाले गुणस्तर, एकरूपता र कानुनी आधार बनेको छ। सेवाग्रही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
मापदण्डमा आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक अनुमति प्राप्त केन्द्रमा निःसन्तान रोग विशेषज्ञ, तालिम प्राप्त इम्ब्रायोलोजिस्ट र एनेस्थेसियोलोजिस्टलगायतका दक्ष जनशक्ति अनिवार्य हुनुपर्नेछ। पूर्वाधारतर्फ, राष्ट्रिय भवनसंहिता बमोजिमको भवन, विशिष्टीकृत एन्ड्रोलोजी तथा इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, शल्यक्रिया कक्षर आकस्मिक सघन उपचार कक्षलगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
भ्रूणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ। ती कक्षहरूको तापक्रम, सापेक्षिक आद्र्रता र हावाको गुणस्तर तोकिएको स्तरअनुरूप हुनुपर्नेछ। सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ ले थप महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पहिलोपटक आवश्यक प्रयोगशाला, भौतिक पूर्वाधार, अनुगमन, गोप्यता, सेवा शुल्क, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत संवेदनशील मानिएको शुक्रकीट, अण्डादानको मापदण्डसमेत तोकिएकाले गुणस्तर, एकरूपता र कानुनी आधार बनेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाको स्तर, भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको आधारमा प्रदान गरिने निःसन्तान व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवाहरूलाई पाँच श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो श्रेणीमा सबै स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्न सक्ने स्क्रिनिङ, निदान, परामर्श र प्रेषण जस्ता आधारभूत सेवाहरू पर्छन्। दोस्रो र तेस्रो श्रेणीमा तालिम प्राप्त स्त्रीरोग विशेषज्ञबाट प्रदान गरिने क्रमशः औषधि तथा हर्मोनल उपचार र शल्यक्रिया सेवाहरू पर्छन्। चौथो र पा“चौं श्रेणीमा विशेष मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरूले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने क्रमशः आईयूआई र आईभीएफजस्ता विशिष्ट सेवाहरू रहेका छन्। आईभीएफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अन्य सबै तहका सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आईभीएफ सेवा प्रदान गर्ने संस्थामा आईयूआई सेवाका लागि चाहिने सबै पूर्वाधारका अतिरिक्त इम्ब्रायोलोजी प्रयोगशाला, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष र शल्यक्रिया सेवा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ। यदि संस्थामा आकस्मिक र सघन उपचार कक्ष छैन भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुई किलोमिटर र बाहिर आधा घण्टाको दूरीमा रहेको विशेषज्ञ अस्पतालस“ग सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ।
शुक्रकीट वा अण्डादान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको संख्या र ग्याप सीमित गरिएको छ, वीर्यदान १५ दिनको फरकमा १० पटकसम्म र डिम्बदान तीन महिनाको फरकमा ५ पटक जीवनभर गर्न सकिन्छ। दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
वीर्यदानमा एक डोनरले कम्तीमा १५ दिनको फरकमा १० पटकभन्दा बढी डोनेसन दिन नमिल्ने र यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक सस्थाहरूबीच दोहोरो नपर्ने गरी समन्वय गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्नेछ। डोनरको परिचय प्रापकलाई खुलाउन नमिल्ने, डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्ने, डोनरको शारीरिक परीक्षण तथा आवश्यक जाँचहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी कुनै सरुवा रोग नभएको हुनुपर्ने, नागरिकता नम्बर तथा जारी जिल्ला सम्बन्धित संस्थामा अनिवार्य रेकर्ड राख्नुपर्ने र बिरामीको आईडी अस्पतालमा रेकर्ड गरी परिचय नखुल्ने गरी कोड नं. मार्फत रेकर्ड राख्नु पर्नेछ।
त्यस्तै डोनेसन गर्ने समयको पछिल्लो तीन महिनाको आधारभूत परीक्षण (सीबीसी, आरबीएस, आरएफटी, एलएफटी, ग्रुपिङ, सेरोलोजी) को रिपोर्ट अनिवार्य पेस गर्नु पर्नेछ। र, सेरोलोजी टेस्ट विगत तीन महिनाभित्र नेगेटिभ हुनुपर्ने, वीर्यदान गर्ने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कुरा बुझाई सुसूचित मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने, विवाहितको हकमा श्रीमान् श्रीमती दुवै जनाको सुसूचित मञ्जुरी हुनुपर्ने, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइने छैन। माथि उल्लेखित सर्तहरू पालना हुने गरी र दुरुपयोग नहुने गरी सफ्टवेयर निर्माण परी लागू गर्नुपर्नेछ।
अण्डादान गर्ने व्यक्तिले पूरा गर्नु पर्ने मापदण्डहरू
१. एक डोनरले ६ पटकभन्दा बढी डोनेसन दिन नमिल्ने, डोनेसनको अवधि कम्तीमा पनि तीन महिनाको फरक हुनुपर्ने र यसको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरूबीच दोहोरो नपर्ने गरी समन्वय गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने।
२. डोनरको परिचय प्रापकलाई खुलाउन नमिल्ने।
३. डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षको हुनुपर्ने।
४. डोनरको शारीरिक परीक्षण तथा आवश्यक जाँचहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी कुनै सरुवा रोग
नभएको हुनुपर्ने।
५. नागरिकता नं. तथा जारी जिल्ला सम्बन्धित संस्थामा अनिवार्य रेकर्ड राख्नुपर्ने।
६. आईडी अस्पतालमा रेकर्ड गरी परिचय नखुल्ने गरी कोड नं.मार्फत रेकर्ड राख्नुपर्ने।
७. डोनेसन गर्ने समयको पछिल्लो तीन महिनाको आधारभूत परीक्षण ( सीबीसी, आरबीसी, आरएफटी, एलएफटी, ग्रुपिङ, सेरोलोजीहरूको रिपोर्ट अनिवार्य
पेस गर्नुपर्ने। सेरोलोजी टेस्ट विगत तीन महिनाभित्र नेगेटिभ हुनुपर्ने।
८. अण्डादान गर्ने व्यक्तिलाई बुझ्ने भाषामा तत्काल वा पछि आउन सक्ने जटिलताको बारेमा जानकारी
गराएको हुनुपर्ने।
९. अण्डादान गर्ने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण कुरा बुझाई सुसूचित मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने।
१०. विवाहितको हकमा श्रीमान् श्रीमती दुवै जनाको सुसूचित मञ्जुरी हुनुपर्ने।
११. कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी डोनेसन दिन बाध्य पार्न पाइने छैन।
१२. माथि उल्लेखित सर्तहरू पालना हुने गरी र दुरुपयोग नहुने गरी सफ्टवेयर निर्माण परी लागू गर्नुपर्ने।
अन्तमा, प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले थप महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। पछिल्लो समय निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो छ, तर यसको उपचार दिने संस्थाहरूको गुणस्तर र प्रक्रियामा थुप्रै प्रश्न उठेका थिए। धेरै दम्पतीहरू ठगिन सक्ने र गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा उनीहरूको जीवनसमेत जोखिममा पर्न सक्ने खतरा थियो। यो मापदण्डले सेवालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यस मापदण्डलाई प्रजनन अधिकार ऐनमा संशोधनमा राख्दै थप सशक्त र कडासमेत बनाउन आवश्यक छ।
डा. बुढाथोकी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
