लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने भारत-चीनको निर्णयप्रति सांसदहरूको विरोध

काठामडौं : छिमेकी देशहरू भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गरेपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा त्यसको विरोध भएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेको हो।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका गगनकुमार थापाले भारत र चीनको उक्त निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाए। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपालका सबै दल एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनले बताए। नेपालका राजनीतिक दलहरूले उक्त निर्णयप्रति साझा पोजिसन बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

'दुई छिमेकी भारत र चीनले हाम्रो भूमिका बारेमा हाम्रो अनुपस्थितमा सम्झौता गर्‍यो। कांग्रेस पार्टी यो व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ। यो आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ। नेपाल सरकारले सबैलाई समेटेर पहलकदमी अगाडि बढाओस्,' महामन्त्री थापाले भने, 'यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। हिजो पनि उभियौं आज पनि उभिनुपर्ने छ। हाम्रा मत मतान्तर छन्। तर, यसलाई घरेलु मुद्दाको रूपमा नलिऔं। उग्र राष्ट्रवादी बन्नेतर्फ पनि नलागौं। हामी सबै एक ढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ। हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन। नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ।'

त्यस्तै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि भारत र चीनको उक्त सहमतिमा आपत्ति जनाए। उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू-भाग भएकाले नेपालको स्वीकृति र जानकारी बिना सीमा व्यापार गर्नेसम्बन्धी भारत र चीनबीच सहमति भएको भन्दै एमाले संसदीय दलको तर्फबाट विरोध र असहमति रहेको बताए। 

भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसंख्याका आधारमा देश ठूलो-सानो हुनसक्ने तर स्वाधीनता, सार्वभौमिकताका हिसाले देश ठूलो सानो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भए प्रतिकार र सशक्त विरोध गर्ने उनले बताए। उनले उच्चस्तरीय कूटनीतिक संबादको माध्यमबाट यस विषयको हल निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

त्यस्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने भारत-चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको धारणा माग गरेको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच भएको भनिएको सहमतिपछि सरकारको कदमबारे सदनमा जानकारी गराउन माग गरे। 

यस्तो विषयमा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुनका लागि उनले आह्वानसमेत गरे। कूटनीतिक तवरबाट यस विषयमा वार्ता अघि बढाउन उनको माग छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीलगायतको भू-भाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आएको भन्दै नेपालको भूभागको संरक्षण गर्नको लागि सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्न माग गरे।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नयाँ दिल्ली गएका बेला भारत र चीनबीच लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउनेलगायत १२ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपछि नेपालमा विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूभागको अभिन्न अगं भएको बताएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि बुधबार नै विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालको दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको बताएको थियो।