२०६६ सालको विशेष सुरक्षा योजना : ‘गैरकानुनी हत्याको छानबिन गर्नू’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षअघि तराईमा भएको गैरकानुनी हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने फैसला गर्दै विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरेर वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अविलम्ब अनुसन्धान गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । २०७६ पुस २१ गते भएको फैसलामा न्यायाधीश रेग्मीले केही थप गरेको विषयमा सर्वोच्च प्रशासनले राय बाँझिएको उल्लेख गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो । बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको पूर्ण इजलासले सोही फैसलालाई सदर गरेको हो । ‘पूर्ण इजलासबाट पूर्ववत् फैसला कार्यान्वयन गर्नू र अहिलेको लगत कट्टा गर्नू भन्ने आदेश भएको छ,’ रिट निवेदक डा.सुनील रञ्जन सिंहले भने, ‘पूर्ण इजलासको आदेशसँग गैरन्यायिक हत्याका घटना अनुसन्धान अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।’

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । ‘अनावश्यक प्रयोग गरेर व्यक्तिको हत्या गरिएमा, त्यसलाई राष्ट्रिय कानुनले नै अपराध मानेको छ र यस्तो गैरकानुनी हत्याका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिहत्याका विषयमा परेका उजुरीहरूका सम्बन्धमा तदारुकताकासाथ निष्पक्ष, प्रभावकारी र विश्वसनीय अनुसन्धान गर्न विशेष अनुसन्धान टोली गठन गरी वा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अविलम्ब अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरी अनुसन्धान गर्नु,गराउनू ।’

संयुक्त राष्ट्र संघीय उच्चायुक्तको कार्यालय नेपाल (ओएचसीएचआर) ले २०६७ साल असार महिनामा तराईमा गैरन्यायिक हत्याका आरोपको अनुसन्धानसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सम्झौता भई नेपालको मानव अधिकारको स्थितिको अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका निम्ति स्थापित उच्च आयुक्तको कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी क्षेत्रमा अन्य कामहरू गर्दै आएको छ । यो अवधिमा ५७ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२०६६ साउन १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष सुरक्षा नीति पारित गरी तराईमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको थियो । गृहमन्त्री भीम रावलको पालामा योजना लागू भएको थियो । राज्यले गैरकानुनी हत्याको छानबिन गर्नुपर्दछ र कसको जिम्मेवारी हो ? त्यसको दायित्व सिर्जना गरी सजाय सहितको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

‘जब प्रहरी प्रशासनलाई गैरकानुनी हत्याका बारेमा थाहा हुन्छ उसले छिटो, प्रभावकारी, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । प्रत्येक सभ्य राष्ट्रले यो दायित्व लिएको हुनै पर्दछ । यो दायित्वले व्यावहारिक रूपमा व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न राज्यलाई कर्तव्य प्रदान गर्दै जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक सभ्य राष्ट्रमा व्यक्तिको बाँच्न पाउने हकजस्तो सारवान अधिकार हनन भएकोमा उपचार उपलब्ध हुनै पर्दछ । 

प्रत्येक व्यक्तिको अमूल्य जीवनको अन्त्य हत्या जस्तो जघन्यकृत्यबाट हुँदा राज्य गुमनाम बस्न सक्दैन । प्रत्येक व्यक्तिप्रति राज्यको समान दायित्व हुन्छ, कुनै जीवन ठूलो वा महत्वपूर्ण र कुनै जीवन सानो र मूल्यहिन हुन सक्दैन । पर्याप्त छानबिन नगरी उपचारविहीन अवस्थामा कुनै पनि नाम र वहानामा व्यक्तिको जीवन समाप्त गर्न कसैले सक्दैन ।