काठमाडौं : संसदमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेश भएपछि निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले आन्दोलन चर्काउन थालेका छन्। अघिल्लो शुक्रबारदेखि राजधानीमा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको आन्दोलन सुरू भएको हो । सरकारले आफ्ना मागहरूमा कुनै चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षकहरू काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भइ प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्।
शिक्षाको गुणस्तर र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। निजी विद्यालयका शिक्षकहरू आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। यसअघि निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले माग पूरा नभए भदौ ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिएका थिए।
निजी विद्यालयका शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूले सरकारले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । भदौ ५ गते माइतीघरमा प्रधानाध्यापकहरू ब्यानरसहित प्रदर्शन गरेका थिए। भदौ ६ गते देशभरका विद्यालय बसहरू कालो झण्डा झुण्ड्याएर नगर परिक्रमा गर्ने,काठमाडौंमा र्याली गर्ने र शिक्षा समिति तथा संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।
विधेयकबाट ‘निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाइने’ भन्ने वाक्यांश नहटाए विद्यालय बन्द गर्ने उनीरूको चेतावनी छ। निजी विद्यालयहरूका ४ छाता संगठन प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान र अपेनले पनि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनमा आफ्ना मागविपरीतका ५ बुँदा नहटाए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। जसअन्तर्गत ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना - खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग राखेका छन्।
यस्तै,‘छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने,पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सिटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने छाता संगठनहरूले माग गरेका छन्।
यसअघि आफूले सरकारसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले पनि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। संसदबाट पारित गर्दा बाँकी विषयमा सम्बोधन हुनुपर्ने उनहरूको माग छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
