सामाजिक सञ्जाल नियमनको विदेशमा पनि प्रभाव

अभ्यस्त भइसकेका ‘प्लेटफर्म’ अवरुद्ध भएपछि विकल्प खोजिँदै

सामाजिक सञ्जाल नियमनको विदेशमा पनि प्रभाव
सिड्नीमा शनिबार आयोजना गरिएको एनआरएनको एक्सिलेन्स अवार्ड कार्यक्रमका सहभागीहरू । कतिपय सहभागीले सामाजिक सञ्जाल नियमनले तत्काल नेपालमा रहेका आफन्तसँगको सहज सम्पर्क अवरुद्ध भएको बताएका थिए ।  तस्बिर : जे पाण्डे
सुन्नुहोस्

सिड्नी (अस्ट्रेलिया) : टोकियो सहरवरपर भूकम्पका झड्का आइरहेका थिए । इबाराकी केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६ रेक्टरको कम्पनले ६ घरहरू हल्लिँदै थिए । करिब ८ महिनाअघि जापान पुगेकी सीता रेग्मीले त्यतिबेला नेपालमा आफ्ना बाबुआमालाई सम्झिन् ।

‘मैले तत्काल फेसबुक म्यासेन्जरबाट आमालाई कल गरँे । सम्पर्क हुन सकेन’ सहज र सस्तो सञ्चार सम्पर्कको माध्यम (सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म) अवरुद्ध हुँदा पारेको प्रभावका कारण आफ्नो अवस्थाको जानकारी अभिभावकलाई दिन नसकेको उल्लेख गर्दै रेग्मीले भनिन्, ‘डाटाबाट चलाएको आमाको फेसबुक खुलेन छ । अहिले अर्को दिन वाइफाइबाट जोडिँदा कुरा भयो ।’ उनले रोजगारीका लागि जापान पुगेका आफू जस्तै धेरै नेपाली विद्यार्थी अनि भ्रमणमा गएका आगन्तुकहरूले पहिले झैं सामाजिक सञ्जालबाट घरपरिवारसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न नसक्दा विकल्प खोज्न थालेको बताइन् ।
यस्तै समुद्री महादेश अस्ट्रेलियाका विभिन्न सहरमा रहेका नेपालीले पनि उस्तै समस्या झेल्नुपरेको बताएका छन् । बिहीबारसम्म सजिलै सम्पर्क हुने गरेको भए पनि शुक्रबारबाट त कुनै बेला सम्पर्क हुने त कुन बेला हुँदै नहुने जस्ता समस्या आउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।

सिड्नीको किंग्सफोर्ड स्मिथ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक घण्टाको दूरीमा रहेका राजेश सुवेदीले मोबाइटका डाटाबाट चलिरहेका सोसलसाइड चलाउने आफन्त र साथीहरूसँग सञ्चार सम्पर्क टुटेको बताएका छन् । शनिबारदेखि त विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग जोडिएका सञ्जालमा पनि सम्पर्क टुटेको छ ।

सरकारले अनुमतिप्राप्त नगरेका र आफूखुसी सञ्चालन गर्दै आएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन थालेसँगै यहाँ रहेका नेपालीले आफन्तहरूलाई सरकारले सञ्चालन अनुमति दिएका माध्यमहरूमा जोडिन पनि सल्लाह दिइरहेका छन् ।
धेरै टाढा बस्दा आफन्तको अति सम्झना आउँछ । यस्तो बेलामा टेलिफोन सम्पर्क निकै खर्चिलो हुन्छ । कमाइ कम हुनेहरूलाई त झनै कठिन । थोरै खर्चमा एकै साथ धेरैजनासँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न सकिने माध्यम सामाजिक सञ्जाल नै हुन ।

‘कम खर्चिलो तरिकाले सामाजिक सञ्जालबाट हुँदै आएको सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा कठिनाइ त भोग्नुपर्ने नै भयो, ‘सुवेदीले सुझाव दिँदै भने, ‘सेवा प्रदायकहरू पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ । सरकारले समेत आफ्ना नागरिकलाई सहज सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने समस्या त्यति जटिल देखिँदैन ।’

सरकारले समयसीमाभित्र सूचीकृत हुन नआएको भन्दै बिहीबारदेखि सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्याटफर्मलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै त्यसको प्रभाव विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा समेत पर्न थालेको छ । दशौं लाख नेपालीले दैनन्दिन प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल एकाएक ठप्प हुँदा सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव गम्भीर हुने जानकारहरूले सचेत गराएको हो ।

शनिबार सिड्नीको एउटा होटलमा आयोजित एनआरएनको ‘एक्सिलेन्स अवार्ड’ कार्यक्रमका सहभागी गैरआवासीय नेपालीमध्ये कतिपयले सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा आफन्तसँग सम्पर्क गर्न गाह्र्रो भएको बताए । अवार्ड कार्यक्रमा अस्ट्रेलियाका सबै राज्यहरूबाट प्रतिनिधिहरू सिड्नी आएका थिए । उनीहरूमध्ये अस्टे«लियन नेपाली पत्रकारहरूको संगठनका अध्यक्ष कृष्ण तिवारीले भने, ‘धेरैजसो सहर ग्रामीण क्षेत्रका मानिस फेसबुकबाट सञ्चार सम्पर्क राख्न निकै अभ्यस्त भइसकेका थिए । उनीहरूलाई अर्को माध्यम चलाउनसमेत कठिन भइरहेको छ ।’ ‘पर्याप्त समयसीमा तोकेर नियमन गरेको भए एकाएक यति धेरै समस्या देखिने थिएन’, उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण अवरुद्ध नपारी अन्य तवरले पनि समस्याको सम्बोधन गर्न सकिने थियो । तर, आधुनिक सञ्चारको अभिन्न अंग भएको बेला गरिएको नियमनले समस्या ल्याएको हो । उनीहरूले तर यस्तो समस्या छिट्टै समाधान हुने आशा पनि गरेका छन् । सामाजिक मिडिया अर्थात् सञ्जालहरूले प्रयोगकर्ताहरूको एक्लोपना हटाउन सघाउ पुर्‍याउँदै आएको मनोविज्ञहरू तर्क गर्छन् । कतिपय सञ्जाल मानिसको भावनासँग जोडिइसकेका छन् भने जसको माध्यमबाट व्यक्तिहरूले अनलाइन अन्तरक्रिया गर्न सक्छन् । त्यस्तो मार्ग अवरुद्ध हुँदा समस्या सँगै असन्तुष्टि देखिएका हुन । तर, ती अस्थायी हुने ठानिएको छ ।

हुन त अहिलेका सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगले युवा, वयस्क र किशोर–किशोरीहरू जोखिममा समेत पर्ने खतरा देखिएको छ । तर, पार्न र पर्न सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याएर नियमन गर्दा उचित हुने विदेशमा रहेका कतिय नेपालीको सुझाव छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.