सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि आयात गर्ने आयतीत सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रभावित उद्योग र व्यवसायहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए।
त्यस्तै जेनजी आन्दोलनका बेला क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र मेसिनलगायतमा सामान मिनाहा गरी कवाडीका रूपमा लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। 

त्यस्तै सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानविन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

जाँचबुझ आयोगको सदस्यमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको र समितिलाई ३ महिनाको समय दिइएको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए। 

बैठकले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखमा एआइजी डा. मनोज केसीलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेको छ भने हितेन्द्र शाक्यलाई जल तथा उर्जा आयोगको विशिष्ट श्रेणीको विशेषज्ञ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्री अर्यालले बताए।