मधेश प्रदेश
संघीयता, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणका लागि संकल्प प्रस्ताव
असोज ९, २०८२ बिहीबार १४:१५:३९
जनकपुरधाम : संघीयता सवलीकरण तथा भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण र सुशासनको पक्षमा मधेश प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तोडफोड तथा आगजनीबाट ध्वस्त संरचनालाई मधेश प्रदेशसभा सञ्चालन मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालन भएको मधेशको व्यवस्थापिकाबाट संघीयता, सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणको लागि ९ दलले संयुक्त रुपमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
जेनजीको भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा भएको आन्दोलनको क्रममा ७२ जना नेपालीहरुले ज्यान गुमाएको प्रति दुःख प्रकट गरेको छ । साथै मधेश मधेश प्रदेशसभाले अमुल्य जीवनहरुको निधनप्रति गहिरो दुःख प्रकट गरेको छ ।
संकल्प प्रस्तावमा नेकपा एमालेका सचेतक हरिनारायण महतो, कांग्रेसका कुमर कान्त झा, नेकपा माओवादीका सुनिता यादवसहितकाले मधेश प्रदेशसभामा सहभागी ९ दलका सचेतकहरूले संघीयता सवलीकरणको प्रस्ताव दर्ता गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन पश्चात राष्ट्रको संघीय संचरनाप्रति प्रतिगामीहरूले नकारात्मक प्रचार प्रसार सुरु गरेको प्रति मधेश प्रदेशसभाका सदस्यहरूको ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको प्रतिवद्धता, नेपालको संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताले पटक–पटकको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलन, त्याग र बलिदानको बलमा प्राप्त पहिलो संविधानको प्रस्तावना अनुसार राज्य व्यवस्था चल्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
जनमतका चन्दन कुमार सिंह, लोसपाका रमिता प्रधान, एकिकृत समाजवादीका कनिस पटेल, जसपाका रामअशिष यादव सहितकाले प्रस्तुत गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, 'संविधानको मूल मर्म मध्य सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्नु एक महत्वपूर्ण उद्देश्व रहेकोमा विवाद छैन। संविधानको मूलभूत ढाचा अन्तर्गत संघियतामै देखिएका कठिनाइहरुलाई निर्मुल अझ वलियो, उत्तरदायी, विश्वासिलो, तथा पहुँचयोग्य बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सहिदहरुको वलिदानीलाई समेत हेला हुनेगरी ल्याउन खोजिएको संरचना संकटलाई देखाउन खोजिएको छ । संकल्प प्रस्तावमा संघिय संरचना प्रति एकतावद्ध हुने संकल्प गरेको छ । साथै संघीय संरचनालाई कम्जोर पार्ने प्रयासहरुको विरोध समेत गर्दै संविधानमा स्थापित अधिकारहरु रक्षा गर्न संकल्प गरेको हो ।'
संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, 'संघीयता केवल संरचनागत रुपान्तरण नभइ, सेवा प्रवाह, समावेशिता र स्थानीय सशक्तिकरणको माध्यम समेत भएकोले प्रदेशसभाले संघीयता सुदृढ गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न सम्पूर्ण सरोकार वालाहरुलाई आह्वान गर्दछ ।'
जेनजी आन्दोलनले देखाएको चेतना र सक्रियतालाई सकारात्मक रुपले ग्रहण गर्दै युवाहरुको आवाजलाई नीति निर्माण, वजेट निर्माण र विकास योजनामा समावेश गर्नुपर्ने कुरामा प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाले निर्देशन समेत गर्दछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
