इजरायल-हमास युद्ध अन्त्य र बन्धक मुक्तिको सम्झौता लागू हुँदै

इजरायल-हमास युद्ध अन्त्य र बन्धक मुक्तिको सम्झौता लागू हुँदै
सुन्नुहोस्

तेलअभिव : इजरायल र हमासबीच दुई वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्दै बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता बिहीबारदेखि लागू हुँदैछ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पहलमा तयार गरिएको यो चरणबद्ध सम्झौताले गाजामा स्थायी शान्तिको दिशा खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताको पहिलो चरणको कार्यतालिका यस्तो छ:

बिहीबार

- मध्यान्ह १२ बजे: गाजामा युद्धविराम औपचारिक रूपमा सुरु हुने।
- साँझ ५ बजे: इजरायली सुरक्षा क्याबिनेटको बैठक।
- साँझ ६ बजे: सरकारको बैठकमार्फत सम्झौताका पहिलो चरणको स्वीकृति।

स्वीकृति भएपछि ७२ घण्टाको उल्टी गणना सुरु हुनेछ। त्यस अवधिभित्र इजरायली सेनाले (IDF) गाजाको ५३ प्रतिशत क्षेत्रबाट पछि हट्दै 'पहिले तय गरिएको पहेँलो रेखा' भित्र फर्किनुपर्नेछ।

७२ घण्टाभित्र हुने कार्यहरू:
- शुक्रबार: सेनाको पूर्ण फिर्ती पूरा गर्ने।
- शनिबारदेखि सोमबारसम्म: बाँकी सबै जीवित बन्धकहरूलाई एकैपटक सार्वजनिक समारोहबिना मुक्त गरिनेछ।

मुक्ति प्रक्रिया शनिबारदेखि सुरु भई सम्भवतः राष्ट्रपति ट्रम्पको आइतबार हुने इजरायल भ्रमणसँगै सम्पन्न हुने अनुमान छ। अहिले करिब २० जना बन्धक जीवित र २८ जना मृत रहेको अनुमान गरिएको छ।

कैदी विनिमयका व्यवस्था:
- अक्टोबर ७ पछि पक्राउ परेका करिब १,७०० गाजा निवासीहरूलाई रिहा गरिनेछ।
- आजीवन कारावास भोगिरहेका करिब २५० जना प्यालेस्टिनीहरूलाई पनि छुटाइनेछ।
तर, हमासको नुख्बा फोर्सका सदस्यहरू वा उच्च तहका नेताहरू (जस्तै मारवान बरघौती) यस सूचीमा छैनन्।

आगामी चरणहरू:
आइतबार राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली संसद (क्नेस्सेट)मा सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ। तर, गाजाको 'पछिल्लो दिनपछि के हुने' भन्ने विषयमा अझै वार्ता सुरु भएको छैन। सम्झौताले गाजामा युद्धविराम र मानवीय राहत प्रवेशको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले मध्यपूर्वमा शान्तिको नयाँ पाना सुरु गर्न सक्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.