खेलाडीको अनलाइन अपडेट राख्ने व्यवस्था गर्दैछौं : मन्त्री गुप्ता

खेलाडीको अनलाइन अपडेट राख्ने व्यवस्था गर्दैछौं : मन्त्री गुप्ता

काठमाडौं : अन्तरिम सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले मंगलबार खेलकुद पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गरेका छन्। नयाँ जिम्मेवारीसँगै उनले केही कामहरू अगाडी बढाएको बताए।
 
उनले नेपालका हरेक स्थानीय तहमा खेल्ने खेलाडीदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको खेलाडीको डिजिटल दर्ताको व्यवस्था मिलाउले बताए। ‘हामीले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको खेलाडीको डिजिटल रजिष्टरको प्रणाली ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं। त्यसबाट राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी छनोटमा खेलाडीको पृष्ठभूमि थाहा पाउन मद्धत मिल्नेछ,’ उनले भने।

उनका अनुसार खेलाडीको पृष्ठभूमिलाई आधार मानेर राष्ट्रिय टिममा छनोट गर्न मद्धत पुग्ने छ। त्यस्तै सर्वोच्चमा रिट परेको कर्पोरेट सोसियल रिन्पोन्सिबिलीटी (सिएसआर) अन्तर्गत कम्पनीहरूले १ प्रतिशत कर खेलकुद विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम ल्याउन पहल गरिरहेको मन्त्री गुप्ताले बताए।

उनले भने, ‘हाल सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको यो विषयलाई छिट्टै टुंगो लगाई, यसलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारीमा छौं।’ लामो समयको सरकार नभएका कारण हालः उनको प्राथमिकता नीति निर्माणतर्फ रहेको बताए। हालः खेलाडीको पुरस्कार रकममा लगाइने २५ प्रतिशत कर पनि हटाइ पूरा पुरष्कार रकम खेलाडीलाई दिन मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउन पनि उनले प्रस्ताव लैजाने बताए।

हालः विभिन्न देशमा खेल खेल्न जाने नेपाली खेलाडीको भिसाको समस्या पनि सकभर छिटो समाधानतर्फ लगिने मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ। ‘हालः ४५ दिनसम्म लाग्ने भिसाको प्रक्रिया छोट्याएर ५ देखि ७ दिनसम्म गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।
  
उनले अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)मा चर्किरहेको ए डिभिजन लिगको मुद्दा समाधानतर्फ पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए। ‘हाल एन्फामा भएको खेलसम्बन्धी विवादमा पनि कसरी लिगलाई निरन्तर बनाउने भन्नेतर्फ एन्फासँग छलफल भइरहेको छ। संघलाई कार्य गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ,' उनले भने। 

छलफलमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ र नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान) का सचिव पारस खड्कासमेत उपस्थित थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.