वैज्ञानिकहरूले बनाए यस्तो जेल, जसले दिनेछ दाँतको समस्याबाट छुटकारा

वैज्ञानिकहरूले बनाए यस्तो जेल, जसले दिनेछ दाँतको समस्याबाट छुटकारा

काठमाडौं : वैज्ञानिकहरूले दाँतको हेरचाहमा ठूलो सफलता हासिल गरेका छन्। उनीहरूले दाँतको इनामेल मर्मत र पुनर्निर्माण गर्न मद्दत गर्ने नयाँ जेल सिर्जना गरेका छन्।

यो औषधि (जेल) तयार पार्ने वैज्ञानिकहरूले यसले दन्त उपचारमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्ने बताए।

नटिङ्घम विश्वविद्यालयको स्कुल अफ फार्मेसी र केमिकल एण्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ विभागका विज्ञले इनामेललाई बलियो बनाउन र दाँतको क्षय रोक्नका लागि समाधान खोज्न विश्वभरका अनुसन्धानकर्तासँग काम गरिरहेका छन्।

विश्वविद्यालयका अनुसार यो प्रोटिन आधारित पदार्थ (जेल)ले शिशुमा इनामेलको निर्माणमा नेतृत्व गर्ने विशिष्ट प्रक्रियाको नक्कल गर्दछ।

यसले र्‍यालमा पाइने क्याल्सियम र फस्फेट आयनका लागि मचानको रूपमा काम गर्छ।

यस अनुसन्धानको विस्तृत नतिजा विज्ञान जर्नल नेचर कम्युनिकेसनमा प्रकाशित भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार विश्वभर करिब ३.७ अर्ब मानिस मुखको रोगबाट पीडित छन्। यसमध्ये इनामेल कमजोर हुनु एक प्रमुख रोग हो।

इनामेल पातलो हुनु (यसलाई दाँतको क्षय भनिन्छ) एक सामान्य अवस्था हो। खाना र पेय पदार्थमा पाइने एसिडले दाँतको बाहिरी तह, इनामेलमा आक्रमण गर्छ र बिस्तारै क्षय गर्छ।

इनामेलले दाँतको नरम भित्री तहलाई जोगाउँछ। एक पटक इनामेल पातलो वा हराइसकेपछि हालको उपचारले यसलाई पुनर्स्थापित गर्न सकिँदैन।

इनामेल बिग्रँदा संक्रमण, दाँतको संवेदनशीलता बढ्ने र दाँत झर्ने जस्ता समस्या  निम्त्याउन सक्छ। यो मधुमेह र मुटु रोग जस्ता रोगसँग जोडिएर अझ बिग्रन सक्छ।

हाल उपलब्ध उपचार, जस्तै फ्लोराइड वार्निशले  लक्षण कम गर्न मात्र सक्छ। इनामेल प्राकृतिक रूपमा पुनः उत्पन्न हुँदैन।

यो अनुसन्धान बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ र बायोमटेरियल्सका प्रमुख प्रोफेसर अल्भारो मट्टाको नेतृत्वमा भइरहेको छ। उनले नयाँ सामग्री, जेल दाँतमा सजिलै र छिटो लागू गर्न सकिन्छ।

उनले भने,ʻहामी यो जेलबारे धेरै उत्साहित छौँ। किनभने यो प्रविधि डाक्टर र बिरामी दुवैलाई ध्यानमा राखेर विकास गरिएको हो।ʼ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.