सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुका स्थानीयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी पथान्तरण बन्द गराएका छन्। हेलम्बु गाउँपालिका– १ अम्बाथानस्थित सुरुङ मार्गको साइट कार्यालयमा मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले ताला लगाउँदै पानी पथान्तरण बन्द गरेका हुन्।
उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म पानी पथान्तरणको गर्न नदिने अडान लिएका छन्। यसअघिका आन्दोलनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समिति, विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीयले पानी पथान्तरण बन्द गराएको मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिका सचिव छिरिङ ग्याल्बु लामाले जानकारी दिए।
मेलम्ची आयोजना प्रभावित र बाढी पीडितहरूले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीहरूको संरक्षण, मेलम्ची बाढी अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई मेलम्ची करिडोरमा बनाइएको घर व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि २० लाख अनुदान दिनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखेका छन्।
स्थानीयको माग पूरा नगरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं लान नपाइने उनीहरूको भनाई छ। पीडितहरूलाई आयआर्जनका कार्यक्रमहरू लागू गराउन माग गर्दै १७ बुँदे ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ। यसअघि २०८१ असोज २३ गते संघर्ष समिति र गाउँपालिकासँग तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मागमा पूरा गर्ने सहमति गरेका थिए।
यता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयमा पनि अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरिएको छ। याङ्ग्री–लार्के स्थानीय सरोकार समितिको अगुवाइमा चारवटा सरोकार समितिहरूले संयुक्त रूपमा तालाबन्दी गर्दै आयोजनासँग सम्बन्धित सबै काम ठप्प पारेका छन्।
ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति, याङ्ग्री लार्के सरोकार समिति, इन्द्रावती मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समिति र मण्डन उपत्यका सामाजिक उत्थान समाजले मेलम्ची आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाहरूको माग बारम्बार सम्बोधन नगरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्दै समितिको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन्।
सरकार र आयोजनाप्रति विश्वास गुमेका कारण अब माग पूरा नहुँदासम्म तालाबन्दी नखुल्ने चेतावनी आन्दोलनरत समितिहरूले बताएका छन्। ह्योल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यका सामाजिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङका अनुसार मेलम्ची आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई पुनर्वास, मुआब्जा, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण र वातावरणीय क्षतिपूर्तिका विषयमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि नेपाल सरकार र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले चासो नदेखाएका कारण आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए।
आयोजना प्रभावितहरूले मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। ‘हामी स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा नभएसम्मका लागि आयोजनाले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्के खोला क्षेत्रमा कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाइदिन र हाल सञ्चालनमा रहेका सबै कार्यहरू पूर्ण रूपमा स्थगन गर्दै आयोजना बन्द गरी आयोजना क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू फिर्ता गर्न अनुरोध छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
स्थानीयको मागप्रति बेवास्ता गरी आयोजनाको काम सुचारु राखेको खण्डमा कुनै पनि किसिमको हानी नोक्सानी र क्षति पुग्न गएको खण्डमा आयोजना पक्ष तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति स्वयम् जिम्मेवार हुनेसमेत उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। ‘यो समस्या सरकारले हल गर्नुपर्छ’, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त भन्छन्– ‘असोजको दोस्रो साताबाट मात्र मेलम्चीलाई फेरि सुरुङभित्र पठाएर काठमाडौंमा वितरण सुरु गरिएको छ, फेरि बन्द हुँदा उपत्याकावासीलाई खानेपानीको समस्या हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
