ताजा जनादेशसहित संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उपेन्द्र यादवको निष्कर्ष

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई दबाउन खोज्दा देश गम्भीर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष यादवले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उक्त निष्कर्ष निकालेका हुन्। 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्दा र अख्तियार गरेको कूटनीतिक फेल हुँदा ली सरकार असफल बनेको उनको बुझाइ छ। ‘लोकतन्त्रको स्थान पुँजीतन्त्र, दलतन्त्र, नेतातन्त्र र गुटतन्त्रले लिन थालेपछि मुलुकको अवस्था झन् जटिल, दिशाहीन र अन्योलपूर्ण हुन पुगेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस र एमाले सरकारले नेपालको भूराजनीतिक अवस्था र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसक्नु कूटनीतिक असफलता हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

उनले सरकारले आन्दोलनरत जेनजी युवाको न्यायोचित माग र मुद्दालाई सम्बोधन गरी तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सत्ता र शक्तिको दम्भमा सरकारले दमनकारी नीति लिएको यादवको बुझाइ छ। 'दर्जनौं युवाहरूको हत्या र हजारौं युवाहरूलाई घाइते बनाइयो। यसले परिस्थिति झन् ब्रिगिन गई गत भदौ २४ गते मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो.’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

१२ पृष्ठ लामो र २२ बुँदे प्रतिवेदनको ३ नम्बर बुँदामा अध्यक्ष यादवले जेनजी आन्दोलनको बारेमा चर्चा गरेका छन्। उनले जेनजी आन्दोलनको जिम्मेवारी पनि तत्काली प्रधानमन्त्री ओलीले लनुपर्ने बताए। मुलुकलाई नै क्षति पुर्‍याउने दोषीहरूको छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गरी सरकारले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ 

‘कांग्रेस र कम्युनिष्टको सरकार पूर्णरूपमा असफल’
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको निष्कर्ष जसपा अध्यक्ष यादवको छ। 
‘बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको लगभग ३५ वर्ष, गणतन्त्र स्थापना भएको लगभग १७ वर्ष र वर्तमान संविधान जारी भएको लगभग एक दशक भएको छ। बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना पश्चात् विगतका वर्षहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा माओवादीकै नेतृत्वमा सरकारहरू गठन भए। यिनै पार्टीको नेतृत्वमा मुलुकको शासन सत्ता सञ्चालन भए, तर पनि मुलुकले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातीय, वर्गीय तथा लैङ्गिक असमानता र विभेदको अन्त्य पनि हुन सकेन। त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएका सरकारहरू पूर्णरूपले असफल सिद्ध भएका छन्।’

जसपाले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनुपर्ने बताएको छ। ‘संविधान र संविधानवादको सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्दै नेपाली जनता र नयाँ पुस्ताको भावना र आकांक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। मुलुकमा रहेको अराजकता, भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, अव्यवस्था, कुशासन जस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गरी निर्धारित समय अर्थात् २०८२ साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

संविधान पुनर्लेखनको माग
जसपा नेपालले संविधानको पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अध्यक्ष यादवले दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन्। ‘मुलुकको वर्तमान संविधानलाई संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखन नगरी, राजनीतिक प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र रूपान्तरण नै नगरी केवल झुट्टा आश्वासनको भरमा जेनजीले उठाएका माग र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, संवैधानिक अङ्गहरू, प्रादेशिक संरचना, पहिचान, समावेशिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन अवश्य गरिनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।