२५ दिनमै ढल्यो मुख्यमन्त्री सोनल नेतृत्वको सरकार

२५ दिनमै ढल्यो मुख्यमन्त्री सोनल नेतृत्वको सरकार

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले (सोनल) संसदबाट राजीनामा दिएका हुन्। मधेश प्रदेशसभाको बैठकबाट विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून देखेपछि संसदबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोनलको सरकारलाई विश्वासको मत दिन माओवादीका दुई सांसदले विद्रोह गर्दै नदिने अडान लिएपछि विश्वासको मत पाउन कठिन देखेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्। 

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मत विभाजनको प्रक्रियामा गएपछि मुख्यमन्त्री सोनारले छलफल तथा वार्ताको समय नदिएको भन्दै संसदबाटै राजीनामा घोषणा गरे। त्यसअघि सत्ता पक्षबाट माओवादी केन्द्रका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कुमारी कर्णले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै मन्तव्यसहित विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेका थिए।

मधेश प्रदेशसभाका सभामुख मण्डलले मत विभाजनको प्रक्रियामा जाने खोजेपछि रोस्टमबाट बोल्ने आग्रह गर्दै माओवादीका सांसद रहबर अन्सारीले मधेश प्रदेशसभाको औचित्य र नैतिक धरातल सकिएको भन्दै आफ्नै मुखमा कालोमोसो दलेका थिए। रोस्टमबाट बोल्दै अन्सारीले सबै दल र सांसदहरूको नैतिक धरातल सकिएकाले कुनै दललाई विश्वासको मत नदिने घोषणा गरे।

अन्सारीसँगै माओवादी केन्द्रकी अर्की सांसद माला कुमारी कर्णले समेत केन्द्रित शासन लागू गरेको विरोधमा कुनै पनि दलको नेतालाई पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगर्ने हाउसबाट घोषणा गरिन्। मधेश प्रदेशसभामा १०७ सांसदमध्ये ३ सांसद हाल निलम्बित छन्। 

हाल प्रदेशसभाको कूल सांसद संख्या १०४ मध्ये दुईजना जनस्वराज पार्टीका सांसद अनुपस्थित देखिएका छन्। जनमतबाट विभाजन भएर नयाँ पार्टी बनेका जनस्वराजका दुई सांसद पूर्व मुख्यमन्त्री सतिष कुमार सिंह र त्रिभुवन साह अनुपस्थित थिए। यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सोनारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थियो। तर, संघीय समाजवादी पार्टीकी विमला अन्सारी अनुपस्थित रहेकी छिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.