मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद

आफू बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं हिंडेकी थिइन् पदमुक्त बनेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा

आफू बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं हिंडेकी थिइन् पदमुक्त बनेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा
फाइल तस्बिर

जनकपुरधाम : गत २२ गते शनिबार साँझ माओवादीका दुई सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्णले विद्रोहका कारण तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले विश्वासको मत पाउन सकस देखेपछि प्रदेशसभाबाटै राजीनामा घोषणा गरे। 

सरकार समर्थित सबै दल एकजुट भएर विश्वासको मत पाउने आशासहित मतविभाजनका लागि तयार थिए। तर, एकाएक माओवादीका विद्रोही सांसद रहबर अन्सारीले सभामुख रामचन्द्र मण्डलसँग पटक-पटक समय मागे। सभामुख मण्डलले ३ मिनेटको समयमा उपलब्ध गराउन साथ रोष्टममै गएर मत नदिने घोषणा गरे। 

रहवर र कर्णले मत नदिने भनेपछि सांसदमा खैलाबैला मच्चियो। एमाले-कांग्रेसले विश्वासको मत विभाजन गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई जोड दिइरहे। मुख्यमन्त्री सोनार भने छलफलका लागि केही समय थपेर गतिरोध हटाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरे। १० मिनेटका लागि प्रदेशसभाको बैठक रोकेर सभामुख मण्डल छलफल गर्न तयार भए। 

पछि घण्टौं छलफल भयो तर रहबर अन्सारीले विश्वासको मत दिन मानेनन्। माओवादी केन्द्रीय नेतृत्वले समेत रहबरलाई मत दिन तारन्तार फोन गरिरहे। उनले कसैको फोनको वास्ता गरेनन्। जितेन्द्र सोनार, पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भरत प्रसाद साहसहितका नेताहरूलाई मनाउन हम्मेहम्मे भयो। अन्सारी टसमस भएनन्।
 
सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक झण्डै घण्टा पछि एमाले-कांग्रेस दबाबका बीच प्रदेशसभाको बैठक अगाडि बढाए र मत विभाजनका लागि घण्टी (बेल) बजाउन लगाए। बैठक पुनः सुरु भयो। सत्तापक्षका सांसदहरू सभामुखमाथि खनिए, तर मर्यादापालकले रोष्ट्रममै घेरे। सोही समयमा संसद् बैठकमा आएर मुख्यमन्त्री सोनारले पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। 

त्यसपछि सोनलले पुनः आफ्नै नेतृत्वमा फेरि सरकार बनाउन मरिहत्ते गरे। लामो छलफलपछि एमालेको साथ छोडेर कांग्रेसले सोनारको पक्षमा हस्ताक्षर गरे। ‘प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गर्नुअघि नै राजीनामा गरेकाले अर्को सरकारको गठन संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम हुनुपर्ने ७ दलको माग थियो। सोमबार विहान प्रदेश प्रमुखलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएको खबरपछि विहान ४ बजेतिर निवर्तमान मुख्यमन्त्री सोनार प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीको सरकारी निवासमा पुगेर पुष्पगुच्छासहित बिदाइ गरे। यता, महोत्तरीको बर्दिबासस्थित एक होटेलमा प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। उनले होटलमै सपथसमेत गराइन्। 

त्यसपछि सांसदहरू तोडफोड उत्रिए
मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै राजधानी जनकपुरधाम अस्तव्यस्त बन्यो। विहान ४ बजेदेखि तातिएको राजनीति अबेर साँझसम्म पनि उस्तै रह्यो। यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेपछि जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा सांसदसहित विभिन्न दलका नेता र नेता समर्थित निर्माण व्यवसायी र ठेकेदारहरूले असंवैधानिक नियुक्तिको विरोध गर्दै टायर बालेर प्रदर्शन गरे।

मधेस भवनमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीलाई हातपात गर्नेदेखि कर्मचारी कुट्नेसम्मको अमर्यादित काम भयो। मधेश भवनमा प्रवेशमा रोक्दा लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीकी सांसद रुपा कुमारी यादवले एक प्रहरीलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै हात नै हालिन्। यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरेन्द्र सिंहले झण्डा फालेको भिडियो सार्वजनिक भयो। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मधेश प्रदेशका पूर्व सांसद तथा लोसपा नेता परमेश्वर साह र धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्षका प्रत्यासीसमेत रहेका जीवेन्द्र झाले कर्मचारीमाथि हात पात गरे। मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले कम्प्युटर तथा मोनिटर बचाउन खोज्दा साह र झा दुवैले मुक्का प्रहार गरे। 
 
सर्वोच्चमा रिट

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध छुट्टाछुट्टै दुई रिट दर्ता भएका छन्। अधिवक्ता अर्जुन साहले मधेश प्रदेशमा गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका छन्। संसदमा विश्वासको मत नलिई मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएकाले फेरि पनि धारा १६८ को उपधारा (२) नै आकर्षित हुने र सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै धारा १६८ (३) मा गएर असंवैधानिक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादवले समेत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरिएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ। मंगलबार रिटमा सुनुवाई हुने बताइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.