जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको सरकारले गर्‍यो वर्गीकरण

जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको सरकारले गर्‍यो वर्गीकरण
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : सरकारले जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण गर्नका लागि कार्यविधि ल्याएको छ। गृह मन्त्रालयले 'जेनजी प्रदर्शनका घाइतेहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०८२' सार्वजनिक गरेको हो। गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा चोटपटक, अंगभंग वा अन्य शारीरिक असर भई अस्पतालमा उपचार गरेकाहरूको वर्गीकरणका लागि सरकारले कार्यविधि ल्याएको हो।

सरकारले घाइतेहरूलाई चार प्रकारमा विभाजन गरेको छ। जसमा अति गम्भीर घाइते, गम्भीर घाइते, मध्यम घाइते र सामान्य घाइते रहेका छन्। विभाजन गर्दा घाइतेहरू अवस्था हेरेर पहिचान गरिने सरकारले जनाएको छ।

सरकारले घाइतेहरूको अवस्था पहिचान गर्न गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय प्राविधिक समिति बनाउने जनाएको छ। समितिमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ, स्नायु रोग विशेषज्ञ, नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ, जनरल मेडिसिन विशेषज्ञ, आँखा रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, उप सचिव, गृह मन्त्रालय र उपसचिव, गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाबाट एक-एक जना सदस्य रहनेछन्।

सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने घाइतेहरूलाई सहजीकरण गर्न जिल्लास्तरीय समिति पनि बनाइएको छ। जसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक र अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि र अस्पताल प्रमुख, अस्पतालले तोकेको विशेषज्ञ चिकित्सक, प्रहरी कार्यालयका अधिकृत स्तरका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र प्रशासन कार्यालयका अधिकृत स्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ। 

निजीमा उपचार गराएकाहरुको हकमा समेत माथि उल्लेखित समितिहरूले नै सहजीकरण गर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ। त्यसका लागि घाइतेहरूले कार्यविधिमा तोकिएका विवरणहरू बुझाउनुपर्ने छ। भदौ २३ र २४ गते बाहेकका घटनाका घाइतेहरूलाई नसमेटिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.