प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने एमालेको निर्णय

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने एमालेको निर्णय

काठमाडौं : नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ। मंगलबार विघटित संसदीय दलको बैठकले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई रिट निवेदन सम्बन्धमा अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो।

'विघटित प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गर्न नेकपा एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा)को तर्फबाट दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न जो जे कामकारबाही गर्नु पर्छ सो गर्ने गरी दलको तर्फबाट उल्लेखित विषयमा आवश्यक रिट निवेदन दर्ता, वारेस मुकरर कानुन व्यावसायी मुकरर लगायतका कार्य गर्न अधिकार रहनेगरी बैठकले अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ,' निर्णयमा भनिएको छ। 

एमालेले संसद पुनर्स्थापनाका लागि सबै राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, विभिन्न संघ संस्थाहरू तथा जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै पेशा व्यवसायमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ। 'एमालेले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा आयोजना गर्ने जनप्रदर्शन लगायतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा सक्रियताका साथ सहभागी हुने निर्णय गर्दछ,' निर्णयमा भनिएको छ।


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आजदेखि नै कानुनी लडाइ र सडक संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण र भयरहित रहने बताए। 'आजको बैठकपछि हामी कानुनी लडाइँ र सडक संघर्षमा जान्छौं। म स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, हाम्रो संघर्ष आगजनी, लुटपाट र तोडफोड होइन, शान्तिपूर्ण र संवैधानिक हुन्छ,' उनले भने। आफूहरूको आन्दोलनमा प्रहरीको मनोबल उठाउने र राज्यको शाख बढाउने उनको भनाइ छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.