प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको प्रश्न- गुन्डुमा हाम्रा अध्यक्षको घर घेर्न जाँदा त्यो उत्तेजना थियो कि थिएन?

प्रधानमन्त्रीलाई एमालेको प्रश्न- गुन्डुमा हाम्रा अध्यक्षको घर घेर्न जाँदा त्यो उत्तेजना थियो कि थिएन?

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठन र संसद पुनर्स्थापना मागले अस्थिरता निम्त्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपा एमालेले त्यसको प्रतिवाद गरेको छ।

सिंहदरबारमा सरकार र राजनीतिक दलबिच भएको संवादपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूको प्रश्न गम्भीर रहेको बताएका छन्। उनले संविधानको बाटोबाट सरकार बनाउने बाटो हुँदाहुँदै संवैधानिक बाटोबाट सरकार गठन गरिएको दाबी गरे।

'सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू छन्। ती प्रश्नप्रति हामी विश्वस्त छौं। सरकार संविधानको बाटोबाट बनेन। संविधानको बाटोबाट बन्न सकिन्थ्यो,' उनले भने। उपमहासचिव ज्ञवालीले संसद विघटन सम्बन्धमा पनि सर्वोच्च अदालतको नजिर हेर्न आग्रह गरे। 'प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धनमा सर्वोच्च अदालतले जे परमादेश जारी गरेको छ। त्यस नजिरले पनि यो संवैधानिक छैन,' उनले भने।


प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दलहरूको अभिव्यक्ति भड्काउ खालको रहेको बैठकमा बताएकी थिइन्। नेता ज्ञवालीले त्यसको जवाफ दिँदै भने, 'उहाँलाई उत्तेजना लाग्यो होला। जनतालाई लागेको छैन। गुन्डुमा हाम्रो अध्यक्षको घर घेर्न जाँदा त्यो उत्तेजना थियो होला, तर सरकारले केही गरेन। यस्तो बेला नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैं गर भन्या होइन? त्यस्तो बेला नागरिकलाई भरोसा दिलाउन एमालेले अभियान चलायो। त्यसलाई भड्काउन मान्दैनौं,' उनले भने।

नेता ज्ञवालीले बाराको घटनाले एमालेलाई मात्र नभएर अन्य दललाई पनि निर्वाचन लक्षित गतिविधि र बैठक गर्न गाह्रो बनाउने बताए। 'बाराको घटना सामान्य होइन। यो परीक्षण हो। दललाई कति रोक्न सकिन्छ भन्ने परीक्षण भएको हामीले बुझेका छौं। यस्तो भयो भने नियमित गतिविधि र बैठक पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,' उनले भने। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.