जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशसभाका विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित भएको छ। विश्वासको मत लिन बिहान ८:३० मा बैठक बोलाए पनि बैठक १०:३० मा सुरु भएको थियो। तर प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री अनुपस्थित भएपछि २ बजे सम्मको लागि स्थगित भएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १४३ को उपनियम (४) बमोजिम वक्तव्यसहित प्रस्ताव पेश गर्नु हुने कार्यसूची छ।
विधानको धारा १६८ को उपधार (३) बमोजिम प्रदेशसभासभामा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवलाई सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सोमबार परमादेश दिएको थियो। सर्वोच्चको पत्र मंगलबार पाएपछि उनले बुधबार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार सर्वोच्चको पत्र प्राप्त भएअनुसार बुधबार विश्वासको मत लिन प्रदेशसभालाई पत्र लेखेर आग्रह गरेको जानकारी दिए।
गत कात्तिक २३ गते यादव प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई महोत्तरीको एक होटलमा शपथ दिलाएपछि मधेस प्रदेशमा राजनीतिक विवाद भएको थियो। उनको नियुक्तिविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, जसपासहित ७ दल सर्वोच्च गएका थिए।
सोही विवादका कारण केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। कांग्रेसलगायतका दलको अगुवाईमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध प्रदेशसभामा ‘आचरण विरुद्धको’ प्रस्ताव पेस भएको थियो। उक्त प्रस्ताव दुईतिहाइले पारित भएपछि सभामुख मण्डल पनि पदमुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत पाउन ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ।
१ सय ७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल १ सय ३ सदस्य कायम छन्। एमालेसँग २५ सांसद मध्ये २४ मात्रै मत छ। एक जना सांसद निलम्बनमा छन्। मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा संविधान १६८ को २ बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको छ।
एमाले मधेस प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल पछिल्लो घटना क्रमले पार्टीलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गर्छन्। ‘एमाले पार्टी विधि र प्रक्रियालाई मान्ने पार्टी हो, यसअघि पनि कानुनअनुसार नै सबै भएको कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ’, मण्डलले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
