काठमाडौं : २०७२ सालको भूकम्पले पूर्णरूपमा भत्किएको धरहरा पुनर्निर्माणको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन। धरहरा निर्माणका लागि सरकारले ०७५ असोज १४ गते नै ठेक्का लगाएको थियो। तर, निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष बढी भइसक्दा पनि धरहराको सम्पूर्ण संरचना बन्न सकेका छैनन्। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार करिब ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति पूरा भएको छ। पहिले टक्सार विभाग रहेको स्थानमा बनाउँदै गरेको संग्रहालय पूरा भएको छ। अन्य स्थानमा पनि फाइनल काम बाँकी नै छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७८ वैशाखमै निकै तामझामका साथ धरहराको उदघाटन गरेका थिए। उनले उद्घाटन गर्दा धरहराको भौतिक काम ४२ प्रतिशत मात्रै सकिएको थियो। ३ वर्षमै धरहरा बन्यो भनेर तत्कालीन सरकारले निकै हल्ला फैलाएको थियो। तर, उद्घाटनको ४ वर्ष बढी पुगिसक्दा पनि धरहराले पूर्णता पाएको छैन। निर्माण कम्पनी जीआईईटीसी–रमण जेभीले आठौं म्यादमा पनि निर्माण कार्य पूरा गर्न नसक्ने बताएको छ। निर्माण कम्पनीले नवौं पटक म्याद थपका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा निवेदन पठाइसकेको छ। सहरी विकासले पनि अन्तिम पटक भन्दै म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कामु आयोजना निर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माले धरहरा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। चैतभित्र बनाइसक्ने सीमा तोकेर अन्तिम पटक म्याद थप गर्न लागेको उनले जानकारी दिए।
१२ वैशाख ०७२ को विनाशकारी भूकम्पले धरहरा ढलेपछि सरकारले ०७५ मा यसको पुर्निर्माण सुरु गरेको थियो। तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि नौ वर्ष बितिसक्दासमेत सकिएको छैन। ०७५ असोज १४ मा बनाउन सुरु गरिएको धरहरा निर्माणको ठेकेदार कम्पनीलाई नवौं पटक म्याद थप्न लागिएको छ। सुरु ठेक्का सम्झौताअनुसार सकिनुपर्ने अवधि ०७७ असोज १४ मा नै थियो। पाँचौं पटक ०८० असोजसम्म म्याद थप गरिएको थियो। नवौं पटक २०८२ चैतसम्म पूरा गर्नुपर्ने गरी म्याद थप गर्न लागिएको हो। प्रत्येक पटक ६/६ महिनाका दरले म्याद थप गर्दै आए पनि काम सकिने अझै निश्चित छैन। यसको ठेक्का जीआईईटीसी–रमण जेभीले लिएको हो।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार, घरहरा निर्माणको काम जीआईईटीसी चिनियाँ कम्पनी भए पनि काम नेपाल ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ। धरहरा निर्माणका लागि सरकारको सुरुको लागत अनुमान ४ अर्व ४० करोड बढीको थियो। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित संशोधित लागत अनुमान ४ अर्ब ७१ करोड बढीको थियो। निर्माण कार्यका लागि सुरुमा ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बढीमा सम्झौता गरिएको थियो। पछि संशोधित सम्झौता रकम ३ अर्ब ५३ करोड ४४ लाख बढीमा सम्झौता गरिएको थियो। यसमध्ये ३ अर्ब १० करोड बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ।
कस्तो बन्दै धरहरा ?
झट्ट सुन्दा धरहरा बनाउने भनिए पनि यो आयोजनामार्फत सरकारले उक्त स्थानमा धेरै संरचना निर्माण गरिरहेको छ। धरहरा बन्दै गरेको सुन्धारा पुग्दा संरचनाहरू निर्माण गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। गेटैमा छ, मन्दिर। वरिपरि बगैंचा पनि बनाइएको छ। ३ तहमा पार्किङ बनाइएको छ। जहाँ एकैपटक २ हजारवटा दुईपांग्रे सवारीसाधन र ३ सयवटा चारपांग्रे गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ। यो पार्किङमध्ये एउटा तह अहिले पनि खुला गरिएको छ। जहाँ निःशुल्क पार्किङ गर्न पाइन्छ।
गेटबाट भित्र पस्नासाथ चिटिक्क परेको धरहरा उभिएको छ। वरिपरि संरचना बनाउँदै गरेको देखिन्छ। नजिकै छ, भत्किएको पुरानो धरहरा। केही भद्रगोल र अव्यवस्थित देखिन्छ धरहरा रहेको स्थान। गेट नजिकै रहेको संग्रहालय पनि पूरा बनेको छैन। पहिले टक्सार विभाग रहेको स्थानमा अहिले सरकारले मिन्ट म्युजियम बनाएको देखिन्छ। यसको फिनिसिङको काम बाँकी छ। लाइट, प्रकाश र सजावटको काम सबै बाँकी छ। घुम्न आउनेहरू पनि केही अलमल परेको देखिन्छ।
गत वर्षको संविधान दिवसको दिनदेखि धरहरा चढ्न सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ। ८१ असोज ३ देखि खुला गरिएको धरहरा अहिलेसम्म करिब साढे ४ लाख व्यक्तिले चढिसकेका छन्। धरहराबाट अहिलेसम्म साढे ७ करोड आम्दानी सरकारी खातामा भेला भइसकेको छ। हरेक दिन १३ देखि १४ सय जना व्यक्ति धरहरा चढ्न आउने गर्छन्। बिदाको दिन पनि यो खुला रहन्छ। सहरी विभागले केही कर्मचारी नै खटाएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, दैनिक कमाइमा मख्ख परेको सरकारले उचित व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन सकेको छैन।
निर्माणमा किन ढिला भयो ?
सहरी विकासको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कामु आयोजना निर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माले धरहरा निर्माणको ठेक्का दिने वेलामा नै केही कमजोरी देखिएको बताए। ‘यो परियोजना ठूलो योजना हो। यहाँभित्र धेरै काम गरिने भएकाले अनुमानभन्दा बढी समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘सुन्धाराको पुनर्निर्माण र संरक्षणमा पनि सरकारले ध्यान दिएको वेला सम्पदा अभियन्ताहरूले बेलाबेला रोकतोक र आन्दोलन गरिरहेका छन्। स्थानीयको विरोधकै कारण सुन्धारा पोखरीको पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन। पुरानै अवस्थाले पुनर्निर्माण गर्न नसकिने भएकाले यसमा अभियन्ताहरूले विरोध गरेका हुन्। ‘अब निर्माणको काम धेरै बाँकी छैन। बिजुली, बत्तीलगायत इलेक्ट्रिकल कामहरू गर्न बाँकी छ, त्यो गर्न धेरै समय लाग्दैन।’
कायममुकायम आयोजना निर्देशक भन्छन्, पुरानो धरहराको थोरै जग्गा थियो। अहिले यसको क्षेत्रफल बढाइएको छ। केही जग्गा सञ्चय कोषबाट, केही हुलाक कायालय त केही टेलिकमबाट समेत लिइएको छ। सुरुमा आयोजनाको नाममा जग्गा ल्याउन नै समय लाग्यो। यही विचमा कोरोना पनि देखियो, अनेक कारणहरूले आयोजना पूरा हुन समय लाग्यो। अब चैतसम्म पूरा हुने र सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने गरी काम भइरहेको छ। यो समयमा पूरा भएन भने जरिवाना लगाएर भए पनि काम सक्छौं। ०७८ वैशाख ११ मा उद्घाटन भइसकेको धरहरा अझै सञ्चालनमा नआउँदा यो बटो भएर ओहोरदोहोर गर्ने सर्वसाधारण आश्चर्य पर्छन्। बाहिरैबाट धरहरा अघि उभिएर फोटो भिडियो खिच्न भीड लाग्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
