जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशसभा प्रतिपक्षी दल विहीन बनेको छ। शुक्रबार मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवलाई संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रतिपक्षी दलविहीन बनेको हो। मधेश प्रदेशको सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल नहुने उल्लेख छ। यो व्यवस्था हेर्दा नेकपा एमालेले विपक्षी दलको हैसियत गुमाउने देखिन्छ।
सरकार गठन प्रक्रियामा विपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले एकाएक मुख्यमन्त्री यादवलाई विश्वासको मत दिएपछि कानुनतः उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत गुम्ने भएको हो। ऐनको व्यवस्थाअनुसार सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्न सकिँदैन।
कानुनी व्यवस्था अनुसार नेकपा एमालेले विपक्षी दलको मान्यता नपाउने देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक अनन्त अनरागले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल स्वतः सत्ता पक्ष हुने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि संसद प्रतिपक्षी विहीन हुनु दुर्लभ हो’, उनले भने, ‘नेकपा एमाले विपक्षमा रहनुपर्नेमा संसदीय सन्तुलन नै भत्किने गरी सत्तापक्षमा गयो। यो संसदमा विपक्षी नहुनु सरकार अराजक बन्नु हो। जनताप्रति उत्तरदायित्व नहुनु हो। संसारमा यस्तो नियम विरलै पाइन्छ तर हाम्रो देशमा नै हुन्छ।’
मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को धारा (४) बमोजिम विश्वासको मत मागेको प्रदेशसभाका सम्पूर्ण दलहरूले विश्वासको मत दिएको हो। मधेश प्रदेशसभामा उपस्थिति ९२ प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ९२ जनाले नै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गरेको छ। विपक्ष र तटस्थमा शून्य मत परेको हो। प्रदेशसभामा सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत अर्थात आवश्यक संख्या ५४ मत आवश्यक पर्छ।
नेपाली काँग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णा प्रसाद यादवलाई संसदलको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले विश्वासको मत प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
